काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेसँग जारी गरेका निर्देशनले नेपाल र नेपालीमा समेत असर गर्ने देखिएको छ । 

खासगरी ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ), पेरिस जलवायु सम्झौता र आप्रवासी सम्बन्धमा लिएका निर्णयले नेपाल र नेपालीमा असर गर्ने देखिएको हो ।

“ट्रम्पले नेपाललाई ‘टार्गेट’ गरेका छैनन्, तर उनले लिएका कतिपय निर्णय र नीतिले नेपालमा पनि असर गर्ने देखिन्छ,” पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा दक्षिण एसियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन (सार्क)का पूर्वमहासचिव अर्जुनबहादुर थापाले बाह्रखरीसँग भने । 

२०२५ जनवरी २० मा राष्ट्रपतिको सपथ लिएपछि ट्रम्पले लगभग एक सय आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) र पेरिस जलवायु सम्झौतबाट बाहिरिने तथा अमेरिकामा रहेका अवैध आप्रवासीलाई निष्कासन (डिपोर्ट) गर्ने निर्णयले नेपाललाई प्रत्यक्ष असर गर्ने देखिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आप्रवासीमाथि कडाई गर्ने निर्देशन जारी गरेका छन् । 

उनले दक्षिणी सीमा (मेक्सिकोसँग) मा आपतकाल घोषणा गरेका छन् । सीमामा कडाई गर्न थप सुरक्षाकर्मी खटाइसकेका छन् ।  वर्षेनी ठूलो संख्यामा आप्रवासीहरु मेक्सिको हुँदै अमेरिका अवैध रुपमा छिर्ने गर्थे । त्यसलाई रोक्न ट्रम्पले कडाइ गर्ने नीति लिएका हुन् । 

मानव तस्करलाई ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बुझाउँदै वर्षेनी ठूलो संख्यामा नेपाली ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रहरु हुँदै मेक्सिकोबाट अमेरिका छिर्ने गरेका छन् ।  तस्करले सुरुमा नेपालीलाई ब्राजिल लग्ने र त्यहाँबाट मेक्सिको हुँदै अमेरिका छिराउने गर्थे । 

ब्राजिलको न्याय मन्त्रालयले तयार पारेको ‘रिफियुजी इन नम्बर्स, २०२४’ मा सन् २०२३ मा ९६६ नेपालीले ब्राजिलमा शरणार्थीको दर्जा प्रदान गर्न माग गरेका थिए । 

यी सबै तस्करको पछि लागेर अमेरिका जान हिँडेकाहरु हुन् ।  ट्रम्पले मेक्सिकोको सीमामा कडाइ गर्दा यस्तो मानव तस्करी भने कम हुने देखिन्छ ।  ट्रम्पले आप्रवासीमाथि कडाई गर्ने नीतिले धेरै नेपाली डिपोर्ट हुने खतरा बढेको छ । 

ट्रम्पले अमेरिकामा रहेका अवैध आप्रवासी (विदेशी)लाई निस्काशन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । यो निर्णयबाट ठूलो संख्यामा नेपाली प्रभावित हुनेछन् । 

“अमेरिकामा अवैध रुपमा बस्ने नेपालीको संख्या ठूलो छ । यसमा अवैध तरिकाले प्रवेश गर्नेदेखि ओभर स्टे (भिसाभन्दा बढी समय बस्ने) गर्नेसम्म पर्छन् । अवैध बसोबास गर्नेमा पनि अपराध गर्नेहरुलाई पहिला निस्काशन गर्ने भनिएको छ,” पूर्वपरराष्ट्र सचिव थापाले भने । 

आप्रवासनका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सेन्टर फर माइग्रेसन स्टडिज् (सीएमएस)को एक अध्ययनले अमेरिकामा २६औं ठूलो अवैध आप्रवासीमा नेपालीलाई देखाएको छ । 

सीएमएसको प्रतिवेदनमा अमेरिकामा सन् २०२२ मा १ करोड ९ लाख ३९हजार ४ अवैध आप्रवासी उल्लेख गरिएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकामा बसोबास गर्ने अवैध नेपालीको संख्या ३६ हजार ३२२ छ । अर्थात् अमेरिकामा रहेका अवैध आप्रवासीमा ०.३ प्रतिशत नेपाली छन् । यो संख्या अझै बढेको हुन सक्छ । 

प्रतिवेदन अनुसार, अमेरिकी राज्य टेक्सासमा सबैभन्दा बढी अवैध नेपाली छन् । 

त्यहाँ ४ हजार ८९९ अवैध नेपाली छन् । यस्तै, न्यूयोर्कमा ४ हजार ५०९, ओहियोमा ४ हजार ९६, क्यालिफोर्नियामा ३ हजार ४६७, न्यूजर्सिमा १ हजार ५०९, म्यासाचुसेट्समा १ हजार ३८८, भर्जिनियामा २ हजार २६२, पेन्सिलभेनियामा १ हजार ३२९, मिचिगनमा १ हजार ११३, म्यारील्याण्डमा २ हजार ५५७ र मिनेसोटामा १ हजार १९४ अवैध नेपाली रहेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । 

ट्रम्पले अवैध आप्रवासी निस्कासन गर्ने नीतिलाई कति कडाइका साथ लागू गर्न खोज्दै छन् भन्ने बुधबार वासिङ्टनमा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरबीचको भेटवार्ताले पनि देखाउँछ । उनीहरुबीचको कुराकानी अवैध आप्रवासीमा केन्द्रित थियो । 

अमेरिकामा सात लाखको हाराहारीमा अवैध भारतीय आप्रवासी रहेको सीएमएसको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

ब्लुमवर्गको एक रिपोर्ट अनुसार, ट्रम्प प्रशासनले सुरुमा १८ हजार अवैध भारतीय निस्काशन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । यसबारे भारतीय विदेशमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको छ । भारतका विदेशमन्त्री जयशंकरले बुधबार वासिङ्टनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अवैध रुपमा बसिरहेका भारतीय नागरिकको ‘न्यायसंगत फिर्ता’का लागि भारत तयार रहेको बताएका थिए । 

नेपालले भने अमेरिकामा अवैध रुपमा रहेका आफ्ना नागरिकको फिर्ताका सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । 

यदि ट्रम्प प्रशासनले अवैध रुपमा अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका नेपालीलाई निस्कासन गर्‍यो भने त्यसको असर नेपालमा के पर्ला त ? यसको केही जवाफ इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज् (आईआईडीएस) ले सन् २०२४ डिसेम्बर १७ मा सार्वजनिक गरेको ‘नेपाली माइग्रेन्ट ड्रिम्स इन द अमेरिकन ल्यान्डस्केप : एन एक्सप्लोरेसन अफ द नेपाली डायस्पोरा इन द युनाइटेड स्टेट’ प्रतिवेदनले दिन्छ ।

प्रतिवेदनमा सन् २०२० को अमेरिकी जनगणनाअनुसार अमेरिकामा १ लाख ८५ हजारदेखि २ लाख १५ हजारसम्म नेपाली छन् ।  अमेरिकामा रहेका नेपालीमध्ये ६८.३ प्रतिशत पछिल्लो १२ वर्षमा त्यहाँ पुगेका हुन् । अर्थात् सन् २०१० पछि उनीहरु अमेरिका गएका थिए । 

अमेरिकामा रहेका आप्रवासी नेपालीले ठूलो परिमाणमा रेमिट्यान्स नेपाल पठाउने गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।  अमेरिकामा रहेका ५९.६ प्रतिशत आप्रवासी नेपालीले नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउने गर्छन् । 

सन् २०२३ मा मात्र अमेरिकामा रहेका नेपालीले १.२८ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ) रेमिट्यान्स नेपाल पठाएको अध्ययनले देखाएको छ । यो नेपालले प्राप्त गर्ने कुल रेमिट्यान्सको ११.६ प्रतिशत हो ।
प्रतिवेदनअनुसार, सन् २०२३ मा औसतमा एक जनाले अमेरिकाबाट नेपालमा ८ हजार ६३३.०४ अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स पठाएका थिए । 

अमेरिकाबाट एक जनाले पठाउने औसत रेमिट्यान्स कतारबाट पठाउनेको तुलनामा १.५१ गुणाले, मलेसियाभन्दा २.२८ गुणाले, युएई भन्दा १.७२ गुणाले र साउदी अरेबियाको भन्दा १.९५ गुणा बढी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

१० प्रतिशत आप्रवासी नेपालीले नेपालमा लगानी गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।  उक्त लगानी घर–जग्गामा बढी केन्द्रित छ । जलविद्युत र शिक्षा क्षेत्रमा पनि उनीहरुको लगानी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सीएमएस र आईआईडीएसको प्रतिवेदन अनुसार, यदि ट्रम्प प्रशासनले ३६ हजार ३२२ अवैध आप्रवासी नेपालीलाई निस्कासित गरेमा नेपालले वार्षिक ३१ करोड ३५ लाख ६९ हजार २७८ अमेरिकी डलर (करिब ४३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ) रेमिट्यान्स गुमाउनेछ ।

ट्रम्पले अमेरिकामा जन्मेका आधारमा नागरिकता प्रावधानमा पनि बार लगाएका छन् ।  अब जन्मकै आधारमा कसैले पनि अमेरिकी नागरिकता पाउने छैनन् ।  आप्रवासीका बालबालिकालाई सहजै अमेरिकी नागरिकता नदिन ट्रम्पले यस्तो कदम चालेका हुन् । 

ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)बाट बाहिरिने आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।  यो आदेश जारी भएसँगै अमेरिका डब्लुएचओबाट बाहिरिएको छ । ट्रम्पको यो निर्णयले पनि नेपालमा धेरथोर असर गर्ने देखिन्छ । 

“अमेरिका बाहिँरिदैमा नेपालमा असर गर्छ नै भन्ने हुँदैन । अमेरिकाले डब्लुएचओमा गर्दै आएको योगदान अरु राष्ट्रले परिपूर्ति गर्न सक्छन् । यो समयले देखाउनेछ,” पूर्वपरराष्ट्र सचिव थापाको बुझाइ छ । 

डब्लुएचओको आर्थिक वर्ष २०२२–२३ को आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार, अमेरिका सबैभन्दा ठूलो दाता तथा साझेदार हो ।  उक्त वर्ष अमेरिकाले डब्लुएचओ कोषमा १ अर्ब २८ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर योगदान गरेको थियो । 

अमेरिकापछि जर्मनी, बिल एण्ड मिलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन्, गाभी, युरोपेली आयोग, बेलायत, क्यानडा, रोटरी इन्टरनेशनल, जापान र फ्रान्स डब्लुएचओका ठूला योगदानकर्ता हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०२२–२३ मा जर्मनीले ८५ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर, बिल एण्ड मिलिन्डा गेट्स फाउण्डेशनले ८३ करोड अमेरिकी डलर, गाभीले ४८ करोड १० लाख अमेरिकी डलर, युरोपेली आयोगले ४६ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर, बेलायतले ३९ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर, क्यानडाले २० करोड ४० लाख अमेरिकी डलर, रोटरी इन्टरनेसनलले १७ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर, जापानले १६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर र फ्रान्सले १६ करोड १० लाख अमेरिकी डलर योगदान डब्लुएचओको कोषमा गरेका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, डब्लुएचओले आर्थिक वर्ष सन् २०१६–१७ देखि २०२०–२१ सम्म पाँच वर्षको अवधिमा नेपाललाई १ करोड ९९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहायता गरेको थियो । 

अर्थ मन्त्रालयको ‘प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण, २०८१/८२’ अनुसार, डब्लुएचओले जुलाई २०२३ देखि जुलाई २०२६ सम्म तीन वर्षको अवधिमा नेपालको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आयोजनालाई १ करोड १७ लाख ६८ हजार अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ) उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र नेपालका सात वटा स्वास्थ्यसम्बन्धी आयोजनामा डब्लुएचओले ३५ लाख ३८ हजार अमेरिकी डलर (करिब ४८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ) खर्च गर्दैछ ।

डब्लुएचओले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको छ । डब्लुएचओको सबैभन्दा ठूलो दाता अमेरिका यसबाट बाहिरिएपछि डब्लुएचओको बजेटमा असर गर्ने देखिन्छ । यदि अन्य देशले अमेरिकाले गर्दै आएको परिपूर्ति गर्न सकेनन् भने नेपालमा समेत असर गर्नेछ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपलब्ध गर्दै आएको आर्थिक सहायता घटाउन डब्लुएचओ बाध्य हुनेछ ।

बढ्दो विश्वव्यापी तापक्रम सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण मानिएको अन्तर्राष्ट्रिय पेरिस जलवायु सम्झौताबाट पनि अमेरिका फिर्ता हुने आदेशमा ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसले पनि नेपललाई असर गर्नेछ ।

पहिलो पटक राष्ट्रपति हुँदा सन् २०१७ मा पनि ट्रम्पले पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरेका थिए । सन् २०२१ मा जो बाइडेन राष्ट्रपति भएपछि यो निर्णय उल्ट्याए । अमेरिका पुनः सम्झौतामा सहभागी भएको थियो । दोस्रो पटक राष्ट्रपति भएपछि ट्रम्पले पुनः पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरेका छन् ।

“जलवायु परिवर्तनको जोखिम तथा असर उल्लेखनीय रुपमा घटाउने कुरा आत्मसात् गर्दै विश्वव्यापी औसत तापक्रममा हुने वृद्धिलाई पूर्व औद्योगिक तहभन्दा माथि २ डिग्री सेल्सीयसभन्दा तल कायम राख्ने र तापक्रममा हुने वृद्धिलाई पूर्व औद्योगिक तहभन्दा माथि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न प्रयास गर्ने,” जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतामा भनिएको छ । 

विश्वको बढ्दो तापक्रमका कारण अर्थात् जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित हुने विश्वका थोरै देशमध्ये नेपाल पनि एक हो । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमालबाट हिउँ पातलिदै गएको छ । हिमताल विस्फोटका घटना बढेका छन्, ठूलो जनधनको क्षति नेपालले व्यहोर्दै आएको छ ।

एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले गत २०८१ असोज १० देखि १२ गतेसम्म नेपालमा नाटकीय रुपमा परेको अविरल वर्षा र बाढी आउनुको पछाडिका प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तनलाई देखाएको थियो । 

नेपाल, भारत, स्वीडेन, अमेरिका र बेलायतका विश्वविद्यालय र मौसम विज्ञान एजेन्सीहरूका वैज्ञानिकहरूसहित वल्र्ड वेदर एट्रीब्युसनका अनुसन्धानकर्ता सम्मिलित एक समूहले उक्त अध्ययन गरेको थियो । 

असोज १० गतेदेखि १२ गतेसम्म तीन दिनको अवधिमा परेको अविरल वर्षा र त्यसपछि आएको बाढी तथा पहिरोले नेपालमा २५० जनाको ज्यान लिएको थियो । १८ जना अझै बेपत्ता छन् । बाढी, पहिरो र डुबानले ४६ अर्ब ६८ करोड ४३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति गरेको थियो ।

जलवायु परिवर्तनका कारण भएका घटनाले ठूलो जनधनको क्षति गर्न थालेपछि नेपालले विश्वको ध्यान आकर्षित गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । नेपालले जलवायु परिवर्तनले पारेका प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा व्यापक रुपमा उठाउँदै आएको छ । 

गत वर्ष कात्तिक दोस्रो साता मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले नेपालको भ्रमण गर्दा सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार शिविर पुगेका थिए । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र अन्नपूर्णको आधार शिवरबाट राष्ट्रंघका महासचिवले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको कुनै हात नभएको र आफूले गर्दै नगरेको काम परिणाम नेपालले भोग्नुपरेको विश्व जगतलाई बताएका थिए । 

त्यतिमात्र होइन, जलवायु परिवर्तनमा विशेष हात भएका विकसित राष्ट्रलाई उनले नेपाललाई सहयोग गर्न समेत आव्हान गरेका थिए । नेपालले पनि आफूले गर्दै नगरेको कामको परिणाम भोग्नुपरेको भन्दै आर्थिक सहयोग उपलब्ध गर्न विकसित राष्ट्रहरुलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।

हालैमात्र सरकारले २०८२ जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौंमा सगरमाथा संवाद कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले पहिलो पटक जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जीवनको भविष्यलाई केन्द्रमा राखी हरेक दुई वर्षमा यस प्रकारको विश्वव्यापी संवाद आयोजना गर्न लागेको हो ।

यस्तो बेलामा ट्रम्पले पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिने आदेश जारी गरेका छन् । ट्रम्पको यो निर्णयले नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशहरु निराश बनेका छन् । विकसित राष्ट्रबाट ठूलो आर्थिक सहायताको अपेक्षा गरिरहेको नेपाललाई ट्रम्पको निर्णयले असर गर्ने देखिन्छ ।

“विकसित देशले जलायु परिवर्तन कोषमार्फत नेपालजस्ता देशलाई क्षतिपूर्ति दिने भन्ने कुरा थियो । अमेरिका बाहिरिने भएपछि यस्तो सहयोग घट्न सक्छ । त्यतिमात्र होइन, जलवायु परिवर्तनका एजेण्डा पनि कमजोर बन्नसक्छ,” पूर्व परराष्ट्र सचिव थापाले भने ।