काठमाडौं । यही माघ २ गते निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरे । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एक कार्यक्रम आयोजना गरेर निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कर्मसलगायत संगठनका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसँग भेट गरे ।  

यसरी निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नेहरू खुसी हुनुको कारण थियो, सरकारले ल्याएका अध्यादेश । सरकारले गत पुसमा अध्यादेश जारी गरेको थियो । यी अध्यादेशको निजी क्षेत्रका छातासंगठनहरूले खुलेरै स्वागत गरे । 

सरकारले आर्थिकसम्बन्धी तीन वटा अध्यादेश ल्यायो । जसमा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अधिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ छन् । 

यी अध्यादेशमार्फत् सुशासन र आर्थिक सुधार लक्षित केही कानुनमा संशोधन एवं परिमार्जन गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले पहल गरेको महासंघको बुझाइ छ । 

महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका आर्थिक मुद्दाहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्नु मुलुकको गिर्दो अर्थतन्त्र सुधारका लागि थालिएको संवेदनशील प्रयासका रूपमा लिएको बताएका छन् । 

“हामीहरुले कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनको अवस्थालाई हेरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन धेरै पुराना कानून बाधक रहेको र ती कानूनहरुलाई समयानुकूल बनाउन आग्रह गरेका थियौं,” अध्यक्ष ढकालले भने, “निजी क्षेत्रको त्यो आग्रहलाई सुनेर सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ ।”

अध्यक्ष ढकालले सरकारले ल्याएका अध्यादेशको सहज कार्यान्वयनका लागि आवश्यक हुने नियमावली तथा कार्यविधिहरू पनि छिटो र सहज रुपमा ल्याउन आग्रह गरेका छन् । 

मुलुकमा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार्न, लगानी अभिवृद्धि एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुशासन प्रवाह गर्न कानुनहरूमा गरिएको संशोधनलाई नेपाल उद्योग परिसंघले पनि खुलेरै स्वागत गरेको छ । 

“सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिबृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत ११ वटा, सुशासन प्रबद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत १२ वटासहित जम्मा २४ वटा कानुनहरुमा गरिएको संशोधनले मुलुकमा लगानी अभिबृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने परिसंघको बुझाइ छ,” परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कानुनमा सुधार अपरिहार्य रहेको अवस्थामा सरकारले केही कानुनहरुमा गरेको सुधारका लागि परिसंघ नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद समेत व्यक्त गर्दै कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुरोध समेत गर्दछ ।” 

समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि कानुनमा गरिनुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययनसहितको सुझाव परिसंघले सरकारलाई बुझाएको थियो । 

हाल बजारको समग्र मागमा आएको उच्च संकुचन तथा व्यवसायीहरुको खस्कदो मनोबललगायतका कारणले लगानी बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा कानुनहरुमा गरिएको सुधारले लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश जाने परिसंघको विश्वास छ । 

कुन–कुन ऐन संशोधन भए ? 

यी तीन अध्यादेशमार्फत विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१, कालोबजार तथा केही अन्य समाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, मध्यस्थता ऐन, २०५५, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, कम्पनी ऐन, २०६३ र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ संशोधन गरिएको छ । त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ र औद्योगिक व्यवसायी ऐन, २०७६ संशोधन गरिएको छ । 

अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन भएपछि ऐनमा भएका व्यवस्थालाई अवरोध गर्ने नियमावली खारेज गर्दै जाने नीति अर्थ मन्त्रालयले लिएको सहसचिव तथा मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई बताउँछन् । 

प्रधानमन्त्रीबाट नै व्यवसायिक वातावण विरोधी नियमावली खारेज गर्ने निर्देशन आएकोले त्यही निर्देशनलाई पालना गरेर नियमावली खारेज गरिने उनी बताउँछन् । 

विकास निर्माणका लागि सहजीकरणका गर्न ऐन संशोधन गरिएको भट्टराई बताउँछन् । 

“हालै ल्याइएको अध्यादेशमार्फत आयोजनालाई धितो राखेर ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । राजस्व चुहावट कसुरमा ऐन संशोधनमार्फत् व्यवसायीहरूलाई आर्थिक जरिवानामा जोड लिइएको छ,” उनले भने, “लामो समयसम्म मुद्दा परेर व्यवसायमा नै प्रभाव पर्ने स्थितिलाई पनि सहजीकरण गरिएको छ । आर्थिक अपराधमा जेल जानुभन्दा सुल्क, कर र जरिवाना दाखिला गरेमा व्यवसाय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।”

त्यसैगरी कम्पनी ऐन, २०६३ मा संशोधन गरेर श्वेट सेयर जारी गर्न पाउने तथा प्राईभेट कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने कम्पनीलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय जान नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

सञ्चालनमा नभएको कम्पनीलाई सहज रूपमा खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ ।  यस व्यवस्था अनुसार जरिवाना रकम वा चुक्तापुँजीको ०.५ प्रतिशत जुन कम हुन आउँछ त्यो रकम बुझाएपछि कम्पनी बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  

यी ऐन संशोधन हुँदा बैंकरहरू पनि उत्साहित देखिएका छन् । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले लगानीको वातावरण तयार गर्ने आशा जगाएको बताए । 

“सरकार याक्टिभ भएर आएको हो कि भन्ने लागेको छ । अध्यादेशकै हिसाबमा नयाँ–नयाँ कुरा आउँदाखेरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न आएको हो कि, भन्ने आशा लागेको छ,” उनले भने, “हाम्रा लगानीका क्षेत्र बढिरहेका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा केही सुधार भएको छ । यसको प्रभाव आगामी वर्षहरूमा देखिन्छ ।”

लगानीका नयाँ सम्भावित क्षेत्र विस्तारै बढेको र आशा गर्ने ठाउँहरू बढेको कोइराला बताउँछन् । 

त्यसैगरी घरजग्गा व्यवसायी पनि अध्यादेशबाट खुसी छन् । अनुमति प्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीहरुले निर्माण गरेका घर तथा अपार्टमेण्ट भित्रका सामूहिक उपयोगको क्षेत्रको स्वामित्व हस्तान्तरणको सम्बन्धमा हालै जारी अध्यादेशले खरिद बिक्री हुन बाँकी रहेको घर तथा अपार्टमेन्टलाई सम्बोधन गरेको व्यवसायीको भनाइ छ । 

तर, खरिद–बिक्री भइसकेका घर तथा अपार्टमेन्टभित्रका संस्थापक÷कम्पनीकै नाउँमा रहेका सामूहिक प्रयोगको क्षेत्रको स्वामित्व हस्तान्तरण र त्यसको राजस्वका सम्बन्धमा समेत स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरे बताउँछन् । 

सरकारले ऐनमा सुधार गरेको भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुँदा त्यसको असर पर्नेमा व्यवसायीहरू सजग छन् ।  उनीहरूले आवश्यक नियमावलीको चाँडोभन्दा चाँडो व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरिरहेका छन् ।