काठमाडौं । प्रतिपक्षी सात दलले सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई पूरै अवरुद्ध गरेको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार नयाँ बानेश्वरमा बसेको प्रतिपक्षी सात दलको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा सरकार भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन र भ्रष्टाचार बढाउन लागेको आरोप समेत लगाइएको छ ।

“सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई पूरै अवरुद्ध गरेको छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको छ । भ्रष्टाचार बढाएको छ,” सात दलले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “विगतमा अघि बढाइएका गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द हुन पुगेका छन् ।”

शुक्रबार बानेश्वरमा प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी (आजपा) र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो ।

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डिपी अर्याल, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, आजपाका सह–अध्यक्ष तिलक थापामगर र नेसपाका अध्यक्ष महेन्दराय यादवको हस्ताक्षर रहेको छ ।

देश र जनताको हित प्रतिकूल सरकारका निरंकुश गतिविधिका कारण आम जनतामा राज्य र सरकारप्रति चरम निराशा उत्पन्न भइरहेको निष्कर्ष सात दलको छ ।

“सत्तारूढ दलका भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ । सरकार विद्युत् महसुलको बक्यौता नतिर्नेहरूका पक्षमा उभिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढाइएको छ,” सात दलले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

भूमिहीन तथा सुकुम्बासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरिएको आरोप सात दलको छ । विश्वविद्यालय, संस्थानहरू तथा कर्मचारीतन्त्रमा चरम हस्तक्षेप तथा राजनीतिकरण भइरहेको ठहर सात दलको छ ।

“केही सीमित समूहको स्वार्थमा सरकारका संयन्त्रहरू परिचालित हुन पुगेका छन् । मिटरब्याजपीडितहरूका समस्या समाधानमा सरकारले कुनै काम गर्न सकेको छैन,” सात दलले भनेका छन् ।