काठमाडौं । असंवैधानिक अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गरेका ५२ पदाधिकारीविरुद्धको रिट 'हेर्न नमिल्ने'मा परेको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको दोस्रो नम्बरमा परेको रिट 'हेर्न नमिल्ने' सूचीमा परेको हो । अर्को पेसी आगामी माघ ३० गतेलाई तोकिएको छ ।

संविधानसँग बाझिने अध्यादेश ल्याएर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।

०७७ पुस १ मा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमा न्यायालय भर्सेस रिटकर्ताको अवस्था बनेका कारण सुनुवाइ प्रभावित भएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पनि नियुक्तिमा भाग लिएको आरोप लागेपछि उनले इजलासबाट अलग हुने घोषणा गरेका थिए । उनको घोषणाविरुद्ध 'प्रधानन्यायाधीशलाई अलग राखेर संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने' दाबीसहित दायर रिटमा न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइ रोक्ने आदेश गरेको थियो ।

त्यही आदेशका कारण सुनुवाइ प्रभावित भएपछि संवैधानिक इजलासले नियमित सुनुवाइ गर्न सकेको थिएन । फुयालको इजलासको आदेशका विषयमा न्यायिक टिप्पणी भइसकेको छ ।

यसअघिको पेसीमा पनि न्यायाधीश फुयाल संवैधानिक इजलासमा थिए । त्यतिबेला पालो नआएपछि फुयालले कुनै निर्णय गरेका थिएनन् । बुधबार भने दोस्रो नम्बरमा रहेको रिटको पालो आएपछि फुयालले अलग बस्ने घोषणा गरेका छन् ।