काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदीय समितिमा छलफल भइरहेका विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत ल्याएर सरकारले संसद्को मानहानि गरेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक, २०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्‌मा प्रस्तुत भएर समितिमा हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । सरकारले विधेयक फिर्ता लिने प्रक्रिया समेत मिचेर अध्यादेश जारी गरेको उनले आरोप लगाए ।

उनले समितिमा छलफलमा भएका विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याउनु संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत भएको जिकिर गरे । सरकारले संसद्को मानहानि र कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको उनको भनाइ थियो ।

अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएर संसद् छल्ने कार्य सरकार वा कार्यकारीको बलमिच्याइँ भएको उनले टिप्पणी गरे । “...(विधेयक) फिर्ता लिने प्रक्रियाहरू समेत मिचेर सरकारले जसरी अध्यादेश जारी गरेको छ, यो संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत छ भने संसद्को मानहानि र संसद्को कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको छ । संसद् छल्ने काम भएको छ,” उनले भने ।

उनले अध्यादेशका विषयमा समिति सभापति सन्तोष चालिसेसमक्ष ध्यानाकर्षण गराए । अध्यादेशबारे समिति सभापति र सभामुखले केही बोल्न आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए । “...सरकार वा कार्यकारीको बलमिच्याइँ देखिन्छ,” उनले भने, “जनप्रतिनिधिलाई हेप्ने खालको देखिएको छ ।”

शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत सरकारले अध्यादेश जारी गर्न नहुने उने बताए । न्युज एजेन्सी नेपाल