पोखरा । सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा बिहीबार जिल्ला अदालत कास्कीले सात प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने निर्णय गर्‍यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसहितका प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश न्यायाधीश नीतिज राईले गरे ।

उक्त आदेशप्रति जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गर्ने भएको छ । अभियोगपत्रमा मागदाबी बमोजिमको आदेश नआएको र धरौटी रकम पनि कम लिइएको हुँदा उच्चमा पुनरावेदन गर्ने तयारी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको छ ।

आदेशको प्रकृति हेरेर अर्को हप्तासम्म पुनरावेदन निवेदन दिइने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीकी प्रमुख कमला काफ्लेले बताइन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ मा “थुनछेक वा तोकिएको धरौट, जमानत वा बैंक जमानतमा चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्ने” व्यवस्था छ ।

काफ्लेले तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय माग गरिएको मुद्दामा सो अनुसारको आदेश नआएको र धरौटी रकम पनि न्यून राखिएको हुँदा आदेश पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिइने जानकारी दिइन् ।

“मुद्दाको प्रकृति हेछौँ, यो हप्ता अध्ययन गरेर अर्को हप्ता पुनरावेदनमा जान्छौँ । तीन वर्षभन्दा बढी समय कैद हुने कसुरमा पर्याप्त धरौटी पनि माग गरेको अवस्था छैन,” उनले भनिन् ।

सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा लगाइएको लामिछानेलाई ६५ लाख, जोशीलाई ८८ लाख, लीला पछाईलाई ३७ लाख, रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, मीना गुरुङ र आरती गुरुङलाई पाँच/पाँच लाख तथा कृष्णबहादुर गुरुङलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको थियो ।

अदालतले कृष्ण र मीनाको हकमा धरौटीमा छाड्ने कारण उल्लेख गरेता पनि रवि, छविसहितका अन्यको हकमा त्यसको कारण आदेशमा खुलाएको छैन । सरकारी वकिलको कार्यालयले हाल आदेशको अध्ययन गरिरहेको काफ्लेले जानकारी दिइन ।

गत पुस ७ गते सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारी ठगीमा आठदेखि १० वर्षसम्म, संगठित अपराधमा त्यसको आधा र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा आठ वर्षसम्म कैद सजाय माग गर्दै मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।

सामान्यतयाः जन्मकैद वा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने अभियोगमा संलग्न रहेका आरोपितलाई थुनामा पठाउने चलन छ । तर, जिल्ला प्रहरी कार्यलय कास्कीको हिरासतमा रहेका सबै प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश अदालतले गरेको थियो ।

बिहीबार जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेको हकमा लामिछाने कसुरदार नरहेको भन्ने नदेखिएको आदेश गरेको थियो । “उनी गोर्खा मिडिया कम्पनीको आधिकारिक व्यक्ति हुनुभन्दा अघि र कम्पनीबाट अलग भएपश्चात पनि केही चेकहरूमा हस्ताक्षर गरेको देखिएको, प्रबन्ध निर्देशक जस्तो जिम्मेवार पदमा रही चेकमा हस्ताक्षर गर्ने हैसियत समेत राखेको व्यक्ति रहेको देखिएको, सूर्यदर्शन सहकारीको नाममा साबिक मेगा बैंकमा भएको कारोबार विवरणअनुसार जीबी राईबाट जम्मा भएको रकममध्ये लमिछानेको खातामा ७५ लाख रुपैयाँ गएको देखिएको छ,” आदेशमा भनिएको छ ।

लामिछानेको नाममा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकको खाताबाट फेरि त्यो पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाममा सञ्चालनमा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा जम्मा गरेको देखिएको हुँदा सहकारीको रकम लामिछानेको खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्य भएको पनि देखिएको भनिएको छ ।

आदेशमा उल्लेख छ, “अन्य प्रतिवादीहरूसँग देखिएको अन्तरसम्बन्ध र बैंक खाताको ट्रान्जेक्सन समेतका मिसिलमा संलग्न तत्काल आधार प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिए पनि...”, आदेशमा प्रष्टै उल्लेख गरिएको छ ।