काठमाडौं । चलचित्र रिलिज गर्न निर्माता संघ र चलचित्र संघको सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएसँगै यसको आलोचना भइरहेको छ । चलचित्रकर्मी स्वयंले यसको आलोचना गरिरहेका छन् । 

चलचित्र निर्माणको इजाजत चलचित्र विकास बोर्डले दिइसकेको र सेन्सर बोर्डले सिनेमा रिलिजका लागि सर्टिफाई गरिसकेपछि पुनः अन्य संघ–संस्थामा पनि अनुमति लिनैपर्ने व्यवयस्था गरिन खोज्नु दुर्भाग्य भएको चलचित्रकर्मीको टिप्पणी छ । 

चलचित्र संघ र निर्माता संघको मंगलबार बसेको बैठकले अबदेखि चलचित्र प्रदर्शनका लागि निर्माताले नेपाल चलचित्र संघ र निर्माता संघको सदस्यता लिएको हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । 

दुई संघको कार्यदलको संयुक्त बैठकले माघ १ गतेदेखि लागु हुने गरी चलचित्र प्रदर्शनका लागि सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको कार्यदलका चलचित्र निर्माता संघका तर्फबाट संयोजक उदय सुब्बाले बताएका थिए । 

उनका अनुसार, दुवै संघको सदस्यता लिएकाहरूले मात्रै विभिन्न सुविधा पाउँछन् । “अहिले हलहरूमा नेपाली चलचित्रको ट्रेलर देखाउन पैसा तिर्नुपर्छ । अब हाम्रो सदस्यता लिएपछि १४ दिनसम्म हलमा ट्रेलर बजाएको पैसा लाग्दैन,’’ उनी भन्छन् । 

हिन्दी चलचित्रको ट्रेलर भने हलमा निःशुल्क बज्ने गरेका छन् । यो आफैँमा विभेद हो भन्दै निर्माताहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । 

“एउटाले संघर्ष गर्ने, प्रयोग अर्कोले गर्ने, सदस्यता नलिएकाहरूले आफूलाई पर्दामात्र संघको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखियो । संघलाई पनि बचाउनुपर्‍यो,” सुब्बाले भने, “सबै सदस्य बन्ने र सदुपयोग पनि सबैले गर्ने हिसाबमा यस्तो व्यवस्था गरेका हौँ ।”

चलचित्र संघका तर्फबाट कार्यदल सदस्य गोपालकाजी कायस्थ निर्मातालाई अफ्ठ्यारो परेका बेला चलचित्र संघले सदस्यता लिएपछि जिम्मेवारी लिने र सहयोग गर्ने बताउँछन् । 

“हामीले विरोध गर्नुपर्ने र कसैले आलोचना गर्नुपर्नेगरी केही निर्णय गरेका छैनौँ । हाम्रो सदस्यता नलिने हो भने भोलि सिनेमा रिलिज गर्दा वा भएपछि केही अफ्ठ्यारो पर्‍यो भने सहयोग गर्दैनौँ,” गोपालकाजी भन्छन्, “हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भने हाम्रो सदस्यता लिनुपर्छ भन्ने निर्णय भएको हो ।” 

चलचित्र संघको काठमाडौं उपत्यकाको मात्रै सदस्यता लिने हो भने २५ सय र नेपालभरको सदस्यता लिँदा पाँच हजार लिनुपर्ने गोपालकाजी बताउँछन् । 

चलचित्र निर्माता दीपेन्द्र के खनालले भने निर्णयको बचाउ गर्दै अहिले हरेक निर्माताले चलचित्र संघलाई सिनेमा रिलिज गरेबापत वितरकमार्फत पाँच हजार रुपैयाँ तिर्ने गरेको बताउँछन् । यो रकम वितरकले निर्मातालाई हिसाब मिलान गर्दा काटेर दिने गरेको उनको भनाइ छ । 

दीपेन्द्र निर्माता संघका पदाधिकारी समेत हुन् । उनी भन्छन्, “चलचित्र संघलाई तिर्ने र आफ्नै संस्था निर्माता संघलाई किन नतिर्ने ? अफ्ठ्यारो पर्दा चलचित्र संघमै गुहार माग्न आउने, तर अफ्ठ्यारो नपर्दा मतलव नगर्ने प्रवृत्ति छ ।” 

संघमा निर्माताको समस्याको निवेदनको चाङ हुने गरेको भन्दै दीपेन्द्र ती काम गर्न पनि संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउँछन् । त्यसका लागि यो चलचित्र संघप्रति निर्माताको अपनत्व महसुस गराउन पनि शुल्क तिरेर सदस्यता लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

“सरकारलाई पनि उसले तोकेको कर तिर्दिन भन्नुपर्‍यो, होइन भने निर्माताको हकहितका लागि केही रकम तिरेर सदस्यता लिनुपर्छ भन्ने निर्णय नमान्नुपर्ने कारण छैन,” दीपेन्द्रको तर्क छ, “तीन–चार करोड लगानी गरेर चलचित्र बनाउनेलाई पाँच–सात हजार ठूलो कुरा भएन । निर्माताले यो मेरो चलचित्रको बजेटभित्रैकै रकम हो भनेर सोच्नुप र्‍यो ।”

निर्माता तथा कार्यदल संयोजक सुब्बाका अनुसार निर्माता संघको सदस्यता लिन सात हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । 

चलचित्र निर्माता संघ र चलचित्र संघको निर्णयअनुसार उनीहरूको सदस्यता नलिने निर्माताको चलचित्रले हलमा १४ दिन निःशुल्क ट्रेलर बजाउन पाउने छैनन् । र, कुनै घटना घटे त्यसको जवाफदेही पनि हुने छैनन् ।  

चलचित्र निर्माताले चलचित्र निर्माणको इजाजत लिँदा साढे १४ हजार चलचित्र विकास बोर्डलाई तिर्नुपर्छ । सेन्सर गराउन दर्ता गर्दा पाँच हजार तिर्नुपर्छ । यसबाहेक सेन्सर बोर्डका सदस्यहरूलाई उनीहरूको पोर्टफोलियो अनुसार निर्माताले १७ सयदेखि १३ सयका दरले भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

निर्माता रोहित अधिकारी चलचित्र संघ र निर्माता संघको निर्णयलाई सिन्डिकेट भएको टिप्पणी गर्छन् । खुला र प्रतिस्पर्धी बजारमा कसैले कसैलाई बाध्यकारी बनाउन नसक्ने उनको भनाइ छ । 

“जे पायो त्यही र जे मन लाग्यो त्यही निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन,” रोहित भन्छन्, “कुन संस्था वा संगठनको सदस्यता लिने वा नलिने त्यो व्यक्तिको अधिकारको कुरा हो ।” 

कुन कानुन र ऐनमा टेकेर सदस्यता अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिएको हो ? भन्ने उनको प्रश्न छ । अदालतमा कसैले मुद्दा दयार गरे तत्काल खारेज हुने उनले दाबी गरे । 

“निर्माताको पक्षमा कहिल्यै काम नगर्ने, तर पैसा उठाउन विभिन्न निर्णय गर्ने गरेको देखियो,” रोहित अगाडि भन्छन्, “सरकारी निकायमा दर्ता गरिसकेपछि निजी संस्थामा पनि दर्ता गर्नै पर्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गरिएको रहेछ ?” यो निर्णय आफूलाई मान्य नभएको उनको भनाइ छ । 

निर्देशक निश्चल बस्नेत सिनेमाका नाममा निषेधको राजनीति गर्न नहुने धारणा राख्छन् । निर्माता संघको काम निर्मातालाई सजिलो बनाइदिने हो कि बाध्यकारी नियम ल्याएर निषेध गर्ने हो भन्ने उनको जिज्ञासा छ । 

“केही समयअगाडिको बैठकमा म पनि थिएँ । चलचित्र संघलाई पैसा दिने, तर निर्माता संघलाई किन नदिने भन्ने प्रश्न उठेको थियो,” निश्चल स्मरण गर्छन्, “मैले त्यही मिटिङमा मैले निर्माता संघको सदस्यता लिइनँ भने मैले चलचित्र रिलिज गर्नै नपाउने भनेर त्यहीँ प्रश्न गरेको थिएँ । यस्तो निर्णय किन र केका लागि गरियो मलाई थाहा छैन ।”

निर्माता संघको काम निर्मातालाई बाध्यकारी बनाउनेभन्दा पनि उनीहरूको काममा सहजीकरण गर्ने भन्ने यथार्थतालाई भुल्न नहुनेमा उनको जोड छ । “हरेक निर्माता निर्माता संघको सदस्यता पैसा तिरेर बन्यो भने उसले त्यसबाट पाउने फाइदा के हो ?,” निश्चल अगाडि थप्छन्, “त्यो कुरा प्रस्ट हुनुपर्छ ।” 

सदस्यता लिने निर्मातालाई मात्रै ५० प्रतिशत सेयर दिने, अरूलाई नदिने, हल ट्रेलर निःशुल्क बजाउने सुविधा दिने भन्नु सदस्यता लिन बाध्य पारिनु भएको भन्दै यो आफैँमा गलत कदम भएका उनको निष्कर्ष छ । सिनेमा राम्रो नभएसम्म नचल्ने भन्दै कसरी राम्रो चलचित्र बनाउन निर्मातालाई सहजीकरण गर्ने भन्ने सोच संघमा हुनुपर्ने निश्चलको भनाइ छ ।  

हप्तामा अथवा एक दिनमा दुईवटा नेपाली चलचित्र रिलिज गर्न दिने भन्ने विषयमा पनि संघमा छलफल चलेको भन्दै उनी भन्छन्, “५–६ वटा सिनेमा एकै दिन रिलिज हुँदा निर्मातालाई घाटा हुन्छ । यसबारे सोच्नु राम्रो हो । तर, दुईवटा सिनेमा रिलिज भएकै दिन अरू विदेशी सिनेमा प्रदर्शन हुँदैन भनेर चलचित्र संघले निर्णय गर्न सक्छ ? होइन भने फाइदा हल सञ्चालकलाई नै हो । यसमा निर्माता सचेत हुनुपर्छ ।” 

एक दिनमा दुईवटा सिनेमा मात्रै रिलिज गर्ने विषयमा छलफल भए पनि यसबारे निर्णय भने भइसकेको छैन । 

चलचित्र विकास बोर्ड यो विषयमा प्रस्ट छ । पेसागत हकहितका लागि विनापैसा कसैले सदस्यता लिन आह्वान गर्नसक्ने बोर्डको भनाइ छ । तर, अनिवार्य रूपमा सदस्यता लिएबापत पैसा तोक्न नपाइने बोर्ड अध्यक्ष दिनेश डिसी बताउँछन् । 

“सिन्डिकेट लाद्न खोजेको हो भने नेपाल सरकारले प्रस्टसँग पाइँदैन भनिसकेको छ । सदस्यता लिएबापत कसैले स्वेच्छाले आफूले चाहेको रकम दिन्छ भने त्यो गर्न उसले पायो,” बोर्ड अध्यक्ष डिसी भन्छन्, “तर, सदस्यता शुल्क तोकेर लिन पाइँदैन ।” 

सदस्यता लिए मात्र चलचित्र संघ र निर्माता संघले उनीहरूले उपलब्ध गराउने सुविधा दिने नलिए नदिने भन्नु सिन्डिकेट हुने र त्यो गर्न कानुनतः नपाइने अध्यक्ष डिसीको भनाइ छ । यसले कानुनले नै बर्जित गरेको काम निर्माता संघ र चलचित्र संघले गरेका छन् । 

यसमा निर्देशक मनोज पण्डित पेसागत संघसंस्थाले आफ्नो उद्देश्य र मर्म भुलेको बताउँछन् । पेसागत हकहितका लागि गठन भएका संघसंस्थाले आफैँ शासक हौँ भन्ने सोचबाट निर्देशित हुँदाको परिणाम मंगलबारको दुईवटा संघको निर्णय भएको उनको टिप्पणी छ । 

“चलचित्र निर्देशन गर्न निर्देशकले निर्देशक समाजको अनुमति, कलाकारले  अभिनय गर्न कलाकार संघको अनुमति, सिनेमा खिच्न छायाकारलाई र सम्पादन गर्न सम्पादकलाई प्राविधिक संघको अनुमति लिनुपर्छ भनियो भने के हुन्छ ?,” मनोजको प्रश्न छ ।