पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको तर्फबाट जारी थुनछेक बहस सकिएको छ । सूर्यदर्शन सहकारी बचत अपचलन प्रकरणमा कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका लामिछानेको पक्षबाट जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा सोमबार र मंगलबार कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरे ।

सोमबार तीनजना र मंगलबार आठजना कानुन व्यवसायीले लामिछानेको पक्षबाट बहस गरे । लामिछानेको पक्षमा मंगलबार बहस गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरेले उनीमाथि लगाइएको अभियोगपत्रमा तथ्य र कानुनी सिद्धान्त खण्डित रहेको बताए ।

“जाहेरी कतिवटा लिने, मुद्दा कतिवटा चलाउने ?” उनले प्रश्न गरे, “मूल कसुर स्थापित गराउन सके अन्य कसुर लगाउन सकिन्छ भन्ने बदनियत संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमै संकेत छ ।”

घिमिरेले अभियोगपत्रमा नै अपराधी ठहर गरिएको आरोप लगाए । उनले भनेका थिए, “सहकारी ठगी गरेको अपराधी समूहसँग मिलेको जस्ता ठहर अभियोगपत्रमै छ । ठहर गरी मुद्दा ल्याउने ?”

रवि लामिछानेले चेक काटेको भन्ने सन्दर्भमा घिमिरेले कम्पनी ऐनअनुसार नै रहेको तर्क गरे । “कम्पनी ऐनको दफा (९९) भित्र रहेर रविले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको छ,” उनले भने ।

मंगलबार नै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रोहितराज बास्तोला र हरि सुवेदीले पनि लामिछानेको पक्षमा बहस गरे । लामिछानेकै पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता सुरज बस्नेतले इजलासमा प्रश्न गरे, “संगठित अपराधमा किटानी जाहेरी संसारमा कतै छ ? जीबी राईलाई ल्याएको खै ? मास्टर माइन्ड उनै हुन् ।”

उनले सरकारी अनुसन्धान र अभियोगपक्षको कमजोरीको सिकार रवि र छविलाल जोशी बनेको बताए । संगठित अपराधमा मुद्दा लगाउँदा आर्थिक लाभ लिएको देखाउन सरकारी पक्षले नसकेको उनले बताए ।

संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण राजनीतिक अस्त्रका रूपमा चलाइएको दाबी उनले गरे । लामिछाने गृहमन्त्री भएकै बखतमा जीबी राईको राहदानी रद्द प्रक्रिया अगाडि बढेको उनले बताए ।

अधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलले त प्रहरीमाथि नै प्रश्न गर्दै सर्वोच्च वा जिल्ला अदालतलाई ढाँटेको बताए । कँडेलले क्यानडाको एउटा उदाहरणसहित फिलिपिन्स र दक्षिण अफ्रिकाको संविधानको उदाहरण दिएर लामिछानेलाई साधारण तारेखमा छाड्नुपर्ने तर्क गरे ।

उनले सहकारी ऐन रवि लामिछानेलाई नलाग्ने तर्कसहित कारण पेस गरे । “किनभने उनी सहकारीको सञ्चालक होइनन्, सदस्य पनि होइनन्, सेयर सदस्य पनि होइनन्, कर्मचारी पनि होइनन्, नियमन हेर्ने मान्छे पनि उनी होइनन् । सेवा लिने, ऋण लिने मान्छे पनि होइनन,” उनले भने ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले दायर गरेको अभियोगपत्रमा ऋण लिएको भनेर तीनवटा प्रमाण पेस गरेका छन् । त्यसमा राखिएका प्रमाण एकपक्षीय रूपमा बनाउन सकिने तर्क कँडेलको छ ।

“सहकारीको रजिष्टर, गोश्वारा भौचर (सहकारीले भरेको फर्म) र डिजिटल रेकर्ड एकपक्षीय रूपमा बनाउन सकिन्छ,” उनले थपे, “ऋण भनेको लेनदेन हो, लेनदेनमा लिनेदिनेको हस्ताक्षर हुन्छ र त्यो प्रमाणित हुनुपर्छ । प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाले हस्ताक्षर नक्कली भन्ने पुष्टि गरेको छ । त्यसकारण ऋण लिएको कुरा खण्डित भयो । सहकारी ऐन विशेष क्षेत्रगत भएको हुनाले लामिछाने सम्बन्धित नै नभएको हुँदा लाग्ने कुरा पनि भएन ।”

सहकारी ऐन नलागेपछि सहकारीसम्बन्धी कसुर हुने भएन, कसुर नभएपछि संगठित अपराध पनि नहुने र सम्पत्ति शुद्धीकरण पनि नहुने तर्क उनले गरे ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले सर्वोच्चमा दिएको जवाफ र अभियोगपत्रमा राखिएको एउटै विषयमा दुईवटा जवाफ दिएको बताए ।

प्रहरीले यो अभियोगपत्रको सात नम्बर पेजमा २०८० माघ २२ गते कृष्णप्रसाद जैसी लगायतले तत्कालीन गृहमन्त्री (रवि लामिछाने) सहितलाई किटान गरेर जाहेरी दिएका थिए भनेको छ । जाहेरी दरखास्त थुनछेक प्रयोजनका लागि प्रारम्भिक प्रमाण हो ।

तर, त्यही बेलामा सर्वोच्च अदालतमा रवि लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले क्लिन चिट दिएको विषयमा रिट परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले कास्की प्रहरीमा परेको जाहेरीबारे कुरा के हो भनेर पत्र लेखेको थियो ।

प्रहरीले चाहिँ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत हामीकहाँ रवि लामिछानेको नाममा २०८० माघ २२ मा कुनै जाहेरी परेको छैन भन्ने जवाफ दिएको थियो ।

यो कुरा सर्वोच्चको फैसलामा पनि उल्लेख छ ।

क्लिन चिटबारेको आदेशको पेज नं. ६ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जाहेरी परेको छैन भनेर दिएको जवाफ उल्लेख छ ।

“जिल्ला प्रहरीले कि सर्वोच्चलाई ढाँट्यो कि जिल्ला अदालतलाई ?” उनले प्रश्न गरे, “जिल्ला अदालतले परेको रहेछ भनेर फैसला गर्‍यो भनेता पनि त्योभन्दा माथिल्लो निकाय सर्वोच्चको डकुमेन्टमा चाहिँ जाहेरी परेको छैन भन्ने छ नि । कि प्रहरीले सर्वोच्चलाई ढाँटेको हो भनेर स्विकार गर्नुपर्‍यो, कि हामीले झुटो बोलेको हो भन्नुपर्‍यो । २०८० माघ २२ भनेको एउटामात्र दिन हुन्छ । त्यसकारण यो झुट प्रमाणका आधारमा खडा भएको हुनाले यसको भविष्य रहेन ।”

रविले सहकारीबाट ऋण नलिएको पुष्टि भएको तर्क उनले गरे ।

घिमिरेले गरेको बहसअनुसार लामिछानेलाई टेलिभिजन छाडिसकेको ४/५ महिनापछि सूर्यदर्शन सहकारीका सञ्चालकहरू गएर जीबी राईसँग सम्झौता गरेका थिए । ३० करोड बराबरको सेयर लिएर हाम्रो सुरक्षण भयो भन्ने डकुमेन्ट अभियोगपत्रमा नै छ ।

रवि लामिछानेमाथिको मुद्दा के हो भने सूर्यदर्शनको पैसा गोर्खा मिडियामा गएको थियो, त्यसको दुरुपयोग भयो अब त्यो पैसा छैन भन्ने हो ।

“लामिछानेले छाडिसकेको अवस्थामा पनि ३० करोड बराबरको सेयर लिने सम्झौता भइसकेपछि रकम दुरुपयोग भएको रहेन्छ भन्ने पुष्टि भयो नि,” उनले भने ।

अधिवक्ता सुधिज्ञा पन्तले अभियोगपत्र फ्रेम गरेर ल्याइएको बताइन् ।

अर्का अधिवक्ता राजेन्द्र सेढाईंले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट राय निर्देशन नलिएको बताए ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनको तथ्य बाहिर रहेर अभियोगपत्र दायर गरिएको उनले बताए । “घटना विवरण कागजका अनुसार सबै सहकारीको सर्भर नियन्त्रण जीबी राईसँग थियो, नक्कली ऋण उनले नै लिएका हुन्,” उनको तर्क थियो ।

लामिछानेको तर्फबाट दुई दिनमा पाँचजना वरिष्ठ अधिवक्ता र ६ जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. सुशिल पन्त, रमण श्रेष्ठ, डा. नारायण घिमिरे, सुरेन्द्र थापा, रोहितराज बास्तोला र हरि सुवेदीले बहस गरे ।

अधिवक्तहरू राजेन्द्र सेढाई, सुरज बस्नेत, डा नारायणदत्त कँडेल, सुधिज्ञा पन्त, सञ्जय गोले र सुनिता राउतले बहस गरेका थिए ।

लामिछानेमाथि सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको पहिलो कसुरमा आरोप दायर भएको छ । यसमा रविको मात्रै तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

रविविरुद्ध २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँको स्रोत नखुलेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा बिगो माग गरिएको छ ।

लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएसँगै मंगलबार नै अर्का प्रतिवादी रामबहादुर खनाल पक्षका कानुन व्यवसायीको पनि बहस सुरु भएको छ । अब कृष्णप्रसाद गुरुङ, मीना गुरुङ र आरती गुरुङपक्षका कानुन व्यवसायीको बहस बाँकी छ ।

उनीहरूको बहस सकिएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयबाट जवाफी बहस हुनेछ । बहस सकिएपछि अदालतले उनीहरूलाई थुनामा पठाउने, धरौटी वा साधारण तारेखमा छाड्ने भन्ने आदेश गर्नेछ ।