काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । कार्यसम्पादनको हवाला दिँदै घिसिङलाई सोमबार नाैबुँदे स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

मन्त्रालयले मागेको विवरण पेस नगरेको, उपलब्ध गराएको विवरण गोलमटोल रहेको, मन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको समितिलाई तलब, भत्तालगायतका सुविधाको प्रस्तावमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ जनाएकोलगायत कारण देखाएर स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

सचिव सुरेश आचार्यले कार्यासम्पादन नगरेको जनाउँदै स्पष्टीकरणको पत्र पठाएका हुन् । सातदिने स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझे कानुनबमोजिम थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र कुलमानबीच डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने विषयमा मतभेद छ । घिसिङ लाइन काटेर महसुल उठाउने पक्षमा छन् भने खड्का त्यसमा सहमत छैनन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरे लाइन काट्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अडान लिएपछि मन्त्रीसँग सम्बन्ध चिसिएको थियो । साउन ८ गते तीन महिनाभित्र बक्यौता तिराउने भाकामा विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न पत्राचार गरेको थियो ।

तर, कात्तिक ८ गतेसम्म कुनैपनि उद्योगले बक्यौता तिरेनन् । बक्यौता नतिरेपछि कात्तिक ८ गते सञ्चालक समितिको बैठकमा बहुमत सदस्यले लाइन काट्नुपर्ने बताए । मन्त्रीले माइन्युटमा साइन गरेका थिएनन् ।

मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कुलमानले लाइन काट्न लागेको जानकारी गराए । तर, मन्त्रिपरिषद्ले त्यसको विषयमा कुनै निर्णय गरेन । मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङमाथि कुनै कारबाही नगरेपछि मन्त्री खड्काले कात्तिक १३ गते (स्पष्टीकरण स्वरूपमा) १५ बुँदे विवरण तथा त्यसको केही दिनपछि ६ बुँदे विवरण मागे ।

मन्त्रिपरिषद्ले उद्योगको विषयमा कुनै निर्णय नगरेपछि विद्युत् नियमन आयोगले एक किस्ता बुझाए लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई लिखित निर्देशन दियो । लाइन काट्ने र जोड्ने हुँदा हैरान भएका १४ उद्योग किस्ताबन्दीमा आए । किस्ताबन्दीमा आउँदै गर्दा कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न निर्देशन दियो ।

मन्त्री खड्का र कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच तिक्तता थियो नै झन् गत मंसिर ३ को मन्त्रालयस्तरीय समिति गठनपछि झन् ठूलो रूप लियो । अझ उक्त समितिको खर्च प्राधिकरणकै स्रोतबाट निकाल्नुपर्ने मन्त्रीको प्रस्तावमा घिसिङको असहमतिपछि छताछुल्ल भएको छ । 

मन्त्रालय र प्राधिकरणको द्वन्द्वमा समग्र ऊर्जा क्षेत्र नै परेको जानकारहरू बताउँछन् । पुस ४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको माइन्युटमा कुलमानले फरक मत राखेपछि मन्त्री खड्का घिसिङलाई हटाउने पक्षमा थिए । घिसिङलाई हटाउन उनले सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको जानकारहरु बताउँछन् ।