काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ । प्रहरीको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले मुद्दा दायर गरेको हो ।

योसँगै लामिछानेको सांसद पद निलम्बन भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधनसहित)को दफा २७ अनुसार उनको सांसद पद स्वतः निलम्बन भएको हो । पार्टी संसदीय दलका नेता समेत रहेका लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा परेसँगै अब रास्वपाको कार्यवाहक सभापति को बन्छन्/बन्दैनन् भन्ने आमचासो छ ।

रास्वपाको विधानानुसार सभापतिको अनुपस्थितिमा उपसभापति कार्यवाहक सभापति हुन्छन् । रास्वपामा डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल र स्वर्णिम वाग्ले दुई उपसभापति छन् ।

रास्वपा विधानको धारा २४ को उपधारा ३(२) मा पार्टी उपसभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे लेखिएको छ । विधानको व्यवस्थाअनुसार दुई उपसभापतिमध्ये पार्टी सभापतिले तोकेको वा उमेरले ज्येष्ठ व्यक्ति कार्यवाहक सभापति हुन्छन् ।

नागरिकता विवरणानुसार, डीपी अर्याल वि.सं. २०३१ साल ६ भदौ गते जन्मिएका हुन् । स्वर्णिम वाग्ले ०३१ जेठ १६ गते जन्मिएका हुन् ।

अर्याल र वाग्लेमध्ये वाग्ले जेठो हुन् । त्यसैले वाग्ले नै कार्यवाहक सभापति बन्न सक्छन् ।

सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलन आरोपमा गएको कात्तिक २ गते लामिछानेलाई प्रहरीले रास्वपा कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको थियो । लामिछाने तीन महिनासम्म हिरासतमा रहँदा पनि कार्यवाहक सभापति तोकिएन । कार्यवाहक सभापति नतोकिए पनि पार्टीभित्र त्यसका निम्ति खिचातानी सुरु भइसकेको संकेत देखिन्छ ।

कात्तिक २५ गते अर्यालले पोखरामा प्रदर्शनका क्रममा लामिछाने जिउँदो रहेसम्म रास्वपाको सभापति रहिरहने बताएका थिए । रास्वपाभित्र देखिएको कार्यवाहक सभापतिको खिचातानीतर्फ संकेत गर्दै उनले भनेका थिए, “रवि लामिछाने जिउँदो रहेसम्म रास्वपाको सभापति उहाँ नै हो । यसमा कार्यवाहक सभापति कसले पाउँछ, कसले पाउँदैन त्यो गौण कुरा हो ।”

त्यसअर्थमा लामिछाने हिरासतमा रहँदासम्म कार्यवाहक सभापतिको विषय गौण रह्यो । तर, उनको सांसद पद नै निलम्बनमा परिसकेपछि यो विषयलाई किनारा लगाउन नेतृत्वपंक्तिलाई दबाब छ ।

रास्वपाको विधानको धारा १३ मा ‘भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर, हत्यासम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अभियोगमा सजाय पाएको’ व्यक्ति रास्वपा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ ।