काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता भएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद स्वत: निलम्बनमा परेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनको अभियोगसहितको मुद्दा दर्ता भएसँगै सार्वजनिक पद ‘स्वतः निलम्बन हुने’ प्रावधान छ ।
“प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ,” ऐनको दफा २७ मा भनिएको छ ।
पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेका लामिछानेविरुद्ध २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैया सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दर्ता भएको छ । लामिछानेले अनुसन्धान अधिकारीसँग भने इन्कारी बयान दिएका छन् ।
संसदीय समितिको त्यो ‘क्लिनचिट’ !
लामिछानको सहकारी ठगीसम्बन्धी आरोपमा छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको संसदीय समितिले लामिछानेसहितलाई सहकारीको बचत अपचलनमा कारबाही सिफारिस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले आफूलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको दाबी लामिछानेको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले पनि ‘लामिछानेले क्लिन चिट पाएको’ प्रचार गरेका थियो ।
तर, त्यही प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा गत कात्तिक २ गते लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी पोखरा पुर्याएको थियो । उनीविरुद्ध सहकारी ठगीसहित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान भएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पाउने ९० दिन पाउँछ । सोहीअनुसार उनी अघि सोही अभियोगमा पक्राउ परेको छविलाल जोशीको पक्राउ मितिबाट प्रारम्भ भइसकेका थियो । पुस ६ गते (शनिबार) नै ९० दिन पुगे पनि शनिबार परेकाले जिल्ला सरकारी वकिल कास्कीले आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो ।
यसबीचमा लामिछाने र उनको पार्टी रास्वपाले सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाउँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितले रविमाथि प्रतिशोध साँधेको आरोप रास्वपाको छ ।
रवि पक्राउ परेपछि कात्तिक ३ गते देखि एक हप्तासम्म पोखरामै आन्दोलन गरेको रास्वपाले त्यसपछि भने काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा सर्वसाधारणको साथ नपाएपछि रास्वपा आफैँभित्र विभाजित हुन पुग्यो ।
'जान्नेलाई छान्ने' र 'नयाँ संस्कार' भएको पार्टीले रविको पक्राउपछि नयाँ व्यवहार गर्न नसकेको भनेर रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए । बैठकमा पनि त्यस्तै धारणाले रास्वपामा स्थान पाएपछि रास्वपाले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरेका थियो । त्यसपछि रविलालाई फरकफरक जिल्लामा बयानका लागि उपस्थित गराउँदा भने रास्वपाले सोही जिल्ला पुगेर आन्दोलन गरेको थियो ।
रवि निर्वाचित भएको चितवन जिल्लाको बयानको सुरु भएपछि विभिन्न जिल्लाबाट कार्यकर्तासमेत उपस्थित भएर आन्दोलन चर्काएपछि ‘अराजकतातर्फ जाने जोखिम बढेको’ भन्दै प्रहरीले रातारात पोखरा उनलाई पुर्याएको थियो । त्यो घटनालाई विभिन्न राजनीतिक दल र मानव अधिकारवादीले समेत विरोध गरेपछि उनका विषयमा फरक चर्चाहरू भएका थिए ।
सबै चर्चाका बाबजुद लामिछानेसहित ३१ विरुद्ध आइतबार अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै अब पूर्वाग्रह वा एकपक्षीय अनुसन्धानसहितका विवाद सकिएका छन् । उनको सांसद पद पनि निलम्बनमा परेको छ । तर, उनलाई पूर्पक्षका लागि थुनामै पठाउने वा बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउने विषय भने थुनछेक बहसपछि मात्र टुंगो लाग्नेछ ।
थुनछेक अघि अनुसन्धान अधिकारीले लिएको मौकाको बयानका विषयमा अदालतले पुन: बयान गर्नेछ । अनुसन्धान अधिकारीले दबाबमा पनि अभियोग स्वीकार गर्नै लगाउने मान्यताका आधारमा अदालतले नै बयान लिने व्यवस्था छ । अदालतले लिने बयान सकिएपछि थुनछेक बहस हुन्छ । उक्त बहसपछि अदालतले दिने आदेश नै रविको राजनीतिक भविष्को नयाँ प्रस्थान विन्दु हुनेछ ।
संगठित अपराधमा रविसँगै को को भए अभियुक्त ?
लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसहित संगठीत अपराध र सम्पत्ती शुद्धीकरणको अभियोग लगाइएको छ । संगठित अपराधमा अभियुक्त बनाइएकाहरूमा रास्वपा सभापति लामिछाने, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसहित १८ जना छन् ।
अन्य अभियुक्तमा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेशकुमार पुन, रामबहादुर खनाल, नेत्रपाणि बास्तोला, देवेन्द्रबाबु राई, विज्ञान राई, विशाल तामाङ, नवीन अछामी, रविना रिमाल, असरफ अली सिद्दिकी, दीपक लामा, अनन्तबाबु राई, ओमप्रकाश गुरुङ, किरणबहादुर रानाभाट, दीपा न्यौपाने, कल्पनाकुमारी श्रेष्ठ र लक्ष्मीप्रसाद पौडेल छन् ।
के के छन् अभियोग, कति हुन्छ सजाय ?
रविविरुद्ध लगाइएको पहिलो अभियोग सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको हो । यसमा रवि एक्लैको तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी छ । उक्त अभियोगमा एक करोड भन्दा बढी १० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा चार वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद सजाय हुने सहकारी ऐनको प्रावधान अनुसारको मागदाबी सरकारी वकिलले गरेको छ ।
रविविरुद्धको दोस्रो अभियोग संगठित अपराधको छ । उनीविरुद्ध संगठित अपराध (निवारण) ऐन, २०७० को दफा ३ अनुसार कसुर गरेको आरोप छ ।
संगठित अपराध निवारण ऐनको दफा ३ अनुसार तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ५ ले आपराधिक समूह स्थापनामा निषेध गर्दै त्यस्तो अभियोग प्रमाणित भए पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
त्यसबाहेक लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको पनि आरोप लगाइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर आकर्षित भएको जिकिर गर्दै तेस्रो अभियोग पनि रविविरुद्ध लगाइएको छ ।
लामिछानेले २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँको स्रोत नखुलेको भन्दै सरकारी वकिलले बिगो कायम गरेको छ ।
सपत्ति शुद्धीकरणको अभियोग प्रमाणित भए बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसुरको गम्भीरता अनुसार दुई देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
लामिछानेले शुद्धीकरण गरेको भनिएको सम्पत्ति जफत गर्न उनकी श्रीमती निकिता पौडेललाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।
त्यसबाहेक रविलाई एकभन्दा बढी कसुर गरेको भनेर फैजदारी संहिताको व्यवस्थाबमोजिम एकीकृत कसुरमा थप सजाय पनि माग भएको छ । मुलुकी अपराध संहिताको २०७४ को दफा ४३ अनुसार दाबी गरिएको एकीकृत कसुरसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुरबापतको सजायमा त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसुरको आधा सजाय थप गरी सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
रविको बयानलाई अकाउन्टेन्टको चुनौती
गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अकाउन्टेन्ट सञ्जय अधिकारीले गोर्खा मिडियाबाट हुने सबै लेनदेनमा रवि लामिछानेको हस्ताक्षर चल्ने गरेको बयान दिएका छन् । १७ वैशाख २०७८ बाट गोर्खा मिडियाको अकाउन्टेन्टको काम सम्हालेका अधिकारीले गोर्खा मिडियाको बैंक खाता रहेको ग्लोबल आईएमई, नबिल बैंक, सिभिल (हाल हिमालयन)बैंकको खातामा लामिछानेको हस्ताक्षर चल्ने गरेको बयान दिएका हुन् ।
लामिछानेले सहकारीबाट ऋण लिएको सम्बन्धमा आफूलाई थाहा नभएको बयान दिए पनि अकाउन्टेन अधिकारीले भने रविले नै हस्ताक्षर गरेपछि आफूहरूले सहकारीको किस्ता तिर्ने गरेको बयान दिएका छन् ।