नयाँ सरकारमा नेपाली कांग्रेसको संलग्नतासँगै नेपालका दैनिक पत्रिका राजनीतिक समाचार विहीन भएका छन् । साधारण दैनिक राजनीतिक वा सामाजिक घटना अनलाइन पत्रिकाले दिउँसै सार्वजनिक गरिसक्ने कारणले पनि दैनिक पत्रिकाले मुख्य समाचार बनाउने विषय नपाएको हुनुपर्छ । आजका दैनिक पत्रिकाले पनि राजनीतिक र कुनै घटनामूलक समाचारलाई मुख्य बनाउनुभन्दा सामाजिक विषयलाई धेरै महत्व दिएका छन् । देशको राजनीतिमा अहिले सबैभन्दा टड्कारो राजनीतिक सवाले मधेसी मोर्चाको सरकारमा सहभागिता नै हो । यस विषयलाई नयाँ पत्रिका तथा हिमालय टाइम्सले मुख्य समाचार बनाएका छन् ।

नयाँ पत्रिकाले ‘सरकार–मधेसी मोर्चा कति टाढा, कति नजिक?’ शीर्षकमा सात कोलमको मुख्य समाचार बनाएको छ भने हिमालय टाइम्सले ‘मोर्चा र सरकारबीच कुरा बाझियो’ भनेर मुख्य समाचारको शीर्षक राखेको छ । हिमालय टाइम्सको समाचारमा मुख्यतः मधेस आन्दोलनताका सरकारले अभियोग लगाएका व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा छ भने नयाँ पत्रिकाले मधेसी मोर्चाको नयाँ माग, सम्बोधन गर्न हुँदैगरेको प्रयास तथा मोर्चा कुन कुन मागमा लचिलो भयो भन्ने विषय समावेश गरेको छ ।

हिमालय टाइम्सअनुसार करिब एक वर्ष चलेको मधेस आन्दोलनमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका ३६५ कार्यकर्ताविरुद्ध ४०० भन्दा बढी मुद्दा लागेको छ । सार्वजनिक अपराधका मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन चाहँदा फिर्ता हुनसक्ने भए  पनि ज्यानसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने कारणले गर्दा सरकार र मधेसी मोर्चाबीच कुरा बाझिएको छ । पुष्पकमल दाहाल सरकारमा जाने बेलामा भएको तीन बुँदे सम्झौतामा मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताविरुद्ध मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भए पनि ज्यान मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन नमिल्ने भएकाले यो समस्या देखिएको हो ।

नयाँ पत्रिकाको समाचार अनुसार मधेसी मोर्चाले अहिले दुईवटा माग थप गरेको छ । मोर्चाका अनुसार अहिल्यै स्थानीय निकायलाई सम्पूर्ण अधिकार दिँदा तिनको प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था हुनसक्ने हुनाले भविष्यमा प्रदेशबाट प्रत्यायोजन गर्न सकिने गरी हाललाई कटौती गरिनु पर्छ भन्ने माग रहेको छ । त्यस्तै स्थानीय तहलाई प्रदेशअन्तर्गत राखिनुपर्छ भन्ने पनि मोर्चाको दोस्रो माग रहेको छ ।

नयाँ पत्रिकाका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल भारत जानुअघि संविधान संशोधन विधेयक दर्ता हुने बताइएको छ । तर कुन कुन धारामा भनेर अझै छलफल भएको छैन । मधेसी मोर्चाले नागरिकता, समानुपातिक समावेशी, संघीयता, भाषा, राष्ट्रिय सभाको बनोट, न्यायप्रणालीलगायत ५२ बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यसैबीच संविधान संशोधन विधेयक दर्ता हुँदैमा मोर्चा सरकारमा गईनहाल्ने निर्णय पनि मोर्चाका नेताले लिएका छन् ।

पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको कारण विदेशमा उपचार गराउन जानुपर्ने समाचार दैनिक पत्रिकाले लगातार प्रकाशित गर्दै आएका छन् । केही दिनअघि पूर्व राष्ट्रपति यादवले सरकारसँग उपचारका लागि भन्दै करिब एक करोड माग गरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो, जसको सामाजिक संजालमा विरोध पनि भएको थियो । पूर्व राष्ट्रपति यादवको भन्दापनि देशका उच्च पदस्थ व्यक्ति उपचार गर्न किन विदेश जानुपर्ने र सरकारले किन तिनको खर्च दिनुपर्ने भन्ने विषयमा जनचासो बढेको थियो । आजका नयाँ पत्रिका तथा राजधानीले सरकारले राष्ट्रपति यादवको उपचारका लागि ६० लाख रुपैयाँ पेस्की अनुमोदन गरेको समाचार छ । पूर्व राष्ट्रपति यादवलाई पिसाबमा समस्या आएको र उनलाई प्रोस्टेटमा क्यान्सर भएको आशंका गरिएको छ । 

आजको नागरिक दैनिकले पूर्व राष्ट्रपतिको उपचारको विषयलाई सम्पादकीय बनाएको छ । पूर्व राष्ट्रपतिले गरेका कामहरूको प्रशंसा गर्दै सुरु गरिएको सो सम्पादकीयमा देशका नेताहरूले उपचार गराउन विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि प्रयास गरिनुपर्ने विषयमा लगेर जोडेको छ । साथै नागरिकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि डा. गोविन्द केसीले लिएको अडानको उल्लेख गर्दै डा. केसीसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नमात्र सके पनि देशको स्वास्थ्य उपचारको अवस्था सुध्रिने ठहर गरेको छ ।

आजका अन्नपूर्ण पोस्ट तथा कान्तिपुरले सरकारले सीडीओहरूलाई दिएको निर्देशनका विषयमा सम्पादकीय लेखेका छन् । अन्नपूर्ण पोस्टले सरकारको हरेक अवयवमा विदेशी सहयोगी निकायको हालीमुहाली रहेको, सर्वोच्च अदालतदेखि सिंहदरबार सबैतिर विदेशी सहयोग रहेको तथा विदेशीकै सहयोगमा नेताहरू विदेश भ्रमणमा जानेजस्ता कुरा जोडेर सीडीओलाई मात्र आई÷एनजीओको कार्यक्रममा नजानु भन्ने निर्देशन सतही तथा अर्थहीन प्रयोजनबाट जन्मेको भनेको छ ।

उता कान्तिपुरले भने यस्तो परिपत्र अत्यन्त सकारात्मक भएको तर त्यसको कार्यान्वयन भने हुनुपर्ने भनेर लेखेको छ । कान्तिपुरले यस्तो परिपत्र पहिलोपल्ट नभएको तर कसैले पनि परिपालन नगरेकाले लागु नभएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ । साथै कान्तिपुरले सीडीओहरूले जिल्लामा के कस्तो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर पनि लामै उपदेश दिएको छ । कान्तिपुरले पनि पोस्टले उठाएको विषयलाई उठाएको भने छ । आईएनजीओको सबैतिर हालीमुहाली भएको अवस्थामा सीडीओको मात्र घाँटी किन निमोठियो भन्ने प्रश्न उक्त दैनिकले उठाएको छ ।

नयाँ पत्रिकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमणका विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । भारत र नेपाल सम्बन्धको विषयमा लामो इतिहास सम्झाउँदै लेखिएको सो सम्पादकीयको मुख्य जोड भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीमाथि जुन प्रकारले शंका गरिँदैछ सो ठीक होइन भन्नेमा रहेको छ । राजधानी दैनिकले पनि प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । राजधानीका सम्पादकले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोगका कुरा भन्दा आपसी सद्भाव र विकासमा सहभागिताको विषय उठाउन सान्दर्भिक आह्वान गरेका छन् । ‘दुई देशबीच समानान्तर र बराबरी हैसियतको सम्बन्ध स्थापित गर्न हाम्रा फैलिने गरेका यिनै हात नै बाधक छन्’ भन्दै भारतले गर्ने सहयोग उसको इच्छामा नभई हाम्रो आग्रहमा होस् भन्ने भावना हामीले राख्न सकेनौ भनेर पनि राजधानीले लेखेको छ ।

गोरखापत्रले अब आर्थिक उन्नतिका लागि राजनीतिक दलमा ऐक्यबद्धता देखिनुपर्छ भन्ने विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ भने हिमालय टाइम्सले स्थानीय तह पुनर्संरचनाको विषय दलहरूको सामूहिक प्रयासबाट समाधान हुनुपर्छ भनेर लेखेको छ ।