काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपाल र चीनबीच बीआरआई सम्झौतामा ऋण लिने भन्ने विषय कतै उल्लेख नभएको स्पष्ट पारेकी छन् । नेपाल र चीनबीच हालै भएको उक्त सम्झौताका बारेमा यहाँ बुझ्दै नबुझी टीकाटिप्पणी भइरहेको उनले बताइन् ।

इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (आईसीजे)मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सुनुवाइमा नेपालका तर्फबाट धारणा राख्न नेदरल्यान्ड्स् प्रस्थान गर्नुअघि शनिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनले भनिन्, “हामीले बीआरआईअन्तर्गत सहयोगमा आधारित परियोजनामा हस्ताक्षर गरेका हौँ, ऋण लिने भन्ने कुरा कतै छैन ।”

बीआरआई सम्झौताअनुसारका परियोजना दुवै देशको सहमतिबाट अघि बढाइने विषय स्पष्टसँग लेखिएको उनले जानकारी गराइन् । नेपालको सहमतिअनुसार नै सम्झौता अघि बढ्ने पनि उनले स्पष्ट पारिन् ।

उनले भनिन्, “ऋण लिने भन्ने कुरा त लिने पक्षको मन्जुरी र आग्रहमा हुने हो नि ! हामीले लिँदैनौँ, हामीलाई आवश्यक छैन भने दिने पक्षले पनि कहाँ जबर्जस्ती गर्छ त ? त्यसैले सरकारले ऋण लिने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो भन्नु बचपना मात्र हो ।” 

नेपालले चीनसँग बीआरआई सम्झौताअन्तर्गत अनुदानमा परियोजना निर्माण गर्ने गरी हस्ताक्षर गरेको उनले बताइन् । त्यो पनि सुरक्षा वा अरू कुनै विषयमा नभएर ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ्स (बीआरआई)अन्तर्गत सहमति गरिएको उनले जानकारी गराइन् ।

उनले बीआरआईअन्तर्गत नेपालले चीनसँगको व्यापार, हवाई एवं स्थलगत कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार निर्माण तथा आर्थिक सहायताजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।

मन्त्री डा. राणा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीजे)मा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे कुरा उठाउन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै शनिबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेकी हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालले पहिलोपटक जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसका कारण यहाँ परेको असरका बारेमा आफ्नो धारणा राख्न लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उनको प्रतिनिधिमण्डलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहभागी छन् ।