काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिप्रति सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले अख्तियारका पदाधिकारी नियुक्तिमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलका क्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले ‘रिटायर्ड’ कर्मचारीलाई त्यहाँ पदाधिकारी बनाएर पठाउन नहुने बताए । उक्त विधेयकमाथि उनले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

“जिन्दगीभरि अख्तियारकै परिचालन गर्ने, उत्तरार्द्धमा गएपछि अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोगमा जाने,” उनले भने, “रिटायर्ड भएर गएपछि संवैधानिक आयोगमा गएर लिड गर्ने कुरा वैज्ञानिक हिसाबले राम्रो छैन ।”

जिन्दगीभर अख्तियार प्रयोग नगरेकालाई त्यहाँ पठाउनुपर्ने उनले धारणा राखे । “अख्तियारको प्रयोग गरिसकेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिँदा निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको छ,” उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संवैधानिक परिषद्लाई ‘भागबन्डा परिषद्’ बनाउन नहुने बताए ।

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले अख्तियार पूर्वकर्मचारीको क्लब बनेको टिप्पणी गरे । “अख्तियार नै भागबन्डामा बनेको छ । अख्यितार पूर्वकर्मचारीको क्लब बनेको छ । त्यो नहटी देश पार लाग्दैन,” उनले भने ।

अख्तियारमा जान पूर्वकर्मचारीहरूको दौड रहेको उनले बताए ।

विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदहरूले अख्तियारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।