काठमाठौं । रोजगारी खोज्दै नेपाली पुगेको देशको संख्या १८६ नाघेको छ । तर, उनीहरूको हकहित संरक्षण निम्ति सरकारले हालसम्म १२ देशसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ ।
 
श्रम सम्झौता नहुँदा ती देशमा काम गर्न नेपालीले विभिन्न समस्याको सामना गर्नुपरेको छ । तोकिएको समयभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने, समयमा सेवा सुविधा नपाउने, तोकेको तलब नपाउने, बीमा रकम नपाउने, स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनेलगायत समस्याका सूची निकै लामो हुन्छ । 

तर, आफ्ना नागरिकले विदेशी भूमिमा सास्ती खेप्नु परे पनि सरकार भने थाहा नपाएझैँ गर्दै आएको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो, पहिलो पटक वैदेशिक रोजगार ऐन बनेपछिको चार दशकमा सरकारले १२ देशसँग मात्र श्रम सम्झौता गर्नु । 

वैदेशिक रोजगारीका लागि बर्सेनि झण्डै एक लाखको हाराहारी नेपाली जाने देशसँग पनि सरकारले श्रम सम्झौता गर्न सकेको छैन ।
 
“श्रम सम्झौता नगरी नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा धेरैले दुःख पाएका छन् । श्रम सम्झौता गर्न नसक्नु सरकारको कूटनीतिक कमजोरी हो । यसमा सबैभन्दा ठूलो हात परराष्ट्र मन्त्रालयको छ,” वैदेशिक रोजगार विज्ञ तथा समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङले बाह्रखरीसँग भने ।
 
वैदेशिक रोजगार विभागले विश्वका १०८ देश संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेको छ । संस्थागत र व्यक्तिगत गरी विश्वका १८६ देशमा काम गर्न नेपाली पुगेका छन् ।

पछिल्लो समय अफगानिस्तान, इराक र लिबियामा संस्थागत रूपमा काम गर्न जान नेपाल सरकारले रोक लगाएको छ । सरकारले मानव बसोबास नरहेको अन्टार्कटिकाबाहेक सबै महादेशमा रहेका देशमा वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीलाई पठाउने नीति लिएको छ ।
 
“कामदारको हक तथा हित संरक्षण गर्ने हो भने श्रम सम्झौता नगरी पठाउनु हुँदैन,” गुरुङले भने, “हामीले केही देशसँग गरेका श्रम सम्झौता पनि फितला छन् । तर नहुनुभन्दा भएको राम्रो ।”

नेपालले हालसम्म १२ देशसँग मात्र श्रम सम्झौता तथा समझादारी पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरेको छ । ती देश हुन्, कतार, दक्षिण कोरिया, बहराइन, जोर्डन, मलेसिया, जापान, मौरिसस्, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), इजरायल, बेलायत, रोमानिया र जर्मनी ।
 
नेपाल र कतारबीच मार्च २१, २००५ मा श्रम सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि नेपालले दक्षिण कोरियासँग जुलाई २३, २००६ मा श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । बहराइनसँग अप्रिल २९, २००८ मा श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

नेपाल र जोर्डनबीच अक्टोबर १७, २०१७ मा श्रम सम्झौता भएको थियो । अक्टोबर २९, २०१८ मा नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाल र जापानबीच सन् २००९ जिट्को एग्रिमेन्ट भएको थियो । पछि मार्च २५, २०१९ मा जापानसँग श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

नेपाल र मौरिसस्ले जुन ११, २०१९ मा श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यूएईसँग नेपालले २००९ मा समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । उक्त समझदारीपत्रलाई जुन १४, २०१९ संशोधनसहित नवीकरण गरिएको थियो ।

यस्तै, इजरायलसँग २०१५ मा ‘ज्वाइन्ट पाइलट प्रोजेक्ट’मा सहमति गरिएको थियो । पछि सेप्टेम्बर ३०, २०२० मा इजरायलसँग श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । सन् २०२१ मा नेपाल र बेलायतले श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नेपाल र रोमानियबीच अक्टोबर ६, २०२३ मा श्रम तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । जर्मनीसँग अक्टोबर १०, २०२३ मा दक्ष श्रम आप्रवासन र ज्ञान आदान–प्रदान सम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।
 
“संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग घरेलु कामदारसम्बन्धी नमुना आयोजना सञ्चालन गर्न तथा ओमानसँग द्विपक्षीय समझदारीपत्रको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको छ,” केही दिनअघि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको सय दिन पुगेको अवसरमा आफ्ना उपलब्धि सुनाउँदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले भनेका थिए ।

मन्त्री भण्डारीका अनुसार, स्पेनसँग श्रम समझदारी पत्रलाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको छ । संयुक्त प्राविधिक कार्यदलले रोमानिया, जर्मनी र जापानकालाई आवश्यक प्रोटोकल डकुमेन्ट तयार गर्दैछन् ।
 
दक्षिण कोरिया (ईपीएस)को श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका लागि संयुक्त कार्यदलले अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको छ । “मलेसिया र स्पेनसँगको श्रम सम्झौतलाई अन्तिम रुप दिई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित सरकारलाई पठाइएको छ,” उनले जानकारी दिएका थिए । 

ओमानसँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताका लागि उच्चस्तरीय छलफल भइ प्रारम्भिक मस्यौदा ओमान पठाइएको छ । “हामीले जति पनि देशसँग श्रम सम्झौता गरेका छौँ, ती सबै सामान्य किसिमका छन् । त्यसले धेरै श्रमिकको हित गर्दैन,” वैदेशिक रोजगार विज्ञ गुरुङले भने । 

सम्झौता पत्रमा नै कामदारको न्यूनतम मासिक सेवा सुविधा के कति हुने, कामदारको मृत्यु भएमा के कस्तो क्षतिपूर्ति पाउने, तलब नदिए कहाँ उजुरी गर्ने, बीमा कसरी गराउनेलगायत कामदारसँग सम्बिन्धत विषय स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने धारणा गुरुङको छ । 

“श्रम सम्झौता नभएका देशमा जाने कामदारलाई सम्बन्धित देशको सरकारले चिन्दैन । समस्या परे त्यो देशको सरकार जिम्मेवार नबन्ने रहेछ । यस्ता देशमा जानु अगावै कामदारको मनोवल कमजोर हुन्छ,” उनले भने ।

श्रम सम्झौताको कार्यान्वयन कस्तो छ ? 
२०७८ सालमा नेपालका गन्तव्य राष्ट्रहरूसँग भएका द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरूको अध्ययन गरिएको थियो । श्रम सम्झौता, ऐन, कानुनको अध्ययन र तीन सय आप्रवासी कामदारसँग कुराकानी गरी ‘नेपालका गन्तव्य राष्ट्रहरूसँग भएका द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरूको अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८’ तयार पारिएको थियो । 

प्रतिवेदनअनुसार उक्त सर्भेमा ९४.६६ प्रतिशत पुरुष र ५.३४ प्रतिशत महिला कामदारहरू सहभागी थिए । अन्तर्वार्ता गरिएकामध्ये ८३ जना विदेश गई फिर्ता भएका कामदार र २१७ वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका कामदार रहेका थिए ।

तीन सय कामदारहरूलाई नेपालको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको स्थितिबारे सोध्दा कसैलाई पनि नेपालको कतिवटा गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता भएको भन्ने बारेमा ज्ञान थिएन । 

“त्यसैगरी ९७.७६ प्रतिशतलाई श्रम सम्झौताबाट हुने फाइदा र सुविधाबारे जानकारी थिएन भने नगन्य संख्याका कामदारलाई मात्र जानकारी थियो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “३४ प्रतिशतलाई श्रम सम्झौता गरिने प्रक्रियाबारे जानकारी थिएन ।”

द्विपक्षीय श्रम सम्झौताले व्यवस्था गरेका सुविधाबारे र त्यसको कार्यान्वन्यनबारेमा बुझ्न गरिएका प्रश्नहरूमा उस्तै खालका प्रतिक्रियाहरू आएका थिए ।

“९८ प्रतिशत कामदारलाई गन्तव्य देशमा रोजगारदातासँग विवाद भएमा समाधानका लागि कता जाने भन्ने विषयमा जानकारी थिएन । फिर्ता भएका (८३ जना) आप्रवासी कामदारलाई निज कार्यरत गन्तव्य देशमा श्रम सम्झौता भएको सालदेखि रोजगार व्यवस्थापन प्रक्रियामा केही फरक पाउनुभयो भनेर सोध्दा ९५.१८ प्रतिशतले केही परिवर्तन नपाएको बताएका थिए,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार सर्वेक्षणमा सहभागी ६५ प्रतिशतलाई उद्धार प्रक्रिया थाहा नभएको, फर्केका कामदारमध्ये ६२.६६ प्रतिशतले दूतावासमा सम्पर्क नै नगरेको, ३३.६७ प्रतिशतले मात्र म्यानपावरबाट वैदेशिक रोजगारवारे सूचना पाएको, ६१.४४ प्रतिशतले पासपोर्ट आफूसँग राख्न नपाएको उल्लेख गरेका थिए ।

६१.३४ प्रतिशतले नेपालमै कहाँ उजुरी गर्नुपर्छ थाहा नभएको, ९४ प्रतिशतलाई पीडितले नेपालमा पाउने क्षतिपूर्तिबारे ज्ञान नभएको, ८१.३४ प्रतिशत कामदारलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पाउने सेवाबारे थाहा नभएको, ४३.३४ प्रतिशत कामदारले ५ लाखभन्दा बढी शुल्क तिरेको बताएका थिए ।

नेपालका द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरू र श्रम समझदारीपत्रहरू हेर्दा मिश्रित खालको नतिजा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालले जोर्डन, मलेसिया, यूएई र मौरिसससँग गरेका सम्झौताहरू वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन र आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार संरक्षणमा उत्कृष्ठ रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

“सरकार–सरकार (जीटूजी) सम्झौताहरूमा आप्रवासन प्रक्रिया व्यवस्थित रहेको, कामदार शोषण र ठगीमा पर्ने कम सम्भावना भए पनि अधिकार संरक्षणका दृष्टिले कमजोर रहेको पाइयो ।

नेपालका कतार र बहराइनसँगका सम्झौताहरू हरेक दृष्टिले कमजोर रहेको र सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था समेत व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको पाइयो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार, द्विपक्षीय श्रम सम्झौताले सुनिश्चित गरेका कतिपय सुविधा (बीमा, हवाई टिकट, भर्ना शुल्कको सोधभर्ना आदि) सबै कामदारले पाएका छैनन् । कामदारले आफ्नो पासपोर्ट आफ्नो साथमा राख्न समेत नपाएको अवस्था छ । 

“जोर्डनसँग सम्झौतामा बाहेक मृत्यु भएको कामदारका पोष्टमार्टम गर्नुपर्ने दायित्व कतै उल्लेख गरिएको छैन । त्यसैगरी कामदारको मृत्यु भएमा कति समयभित्र हिसाबकिताब अन्तिम गरी बीमा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध कसरी गराउने भन्ने विषयमा व्यवस्था गरिएको छैन,” प्रतिवेदन उल्लेख छ ।

अध्ययनले पनि भएका श्रम सम्झौता तथा समझदारीपत्रको पनि कार्यान्वयन राम्रोसँग हुन नसकेको देखाएको छ । 

नेपाल सरकारले ठूलो संख्यामा नेपाली पुगेका देशसँग श्रम सम्झौता गरेर आफ्ना नागरिकको हक तथा हितको संरक्षण गर्न सकेको छैन । गरेका सम्झौता तथा समझदारीपत्रको समेत कार्यान्वयन राम्रोसँग गर्न सकेको छैन ।

यसमा सर्वोच्च अदालतले एउटा रिट (०७२–डब्लूओ–०१६३) मा द्विपक्षीय सम्झौताबारे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले कामदार पठाएको मुलुकहरूमा प्राथमिकताका साथ श्रम सम्झौता गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तर निर्देशनात्मक आदेश समेतको पालना गरिएको छैन ।

“श्रम सम्झौता गर्नुपर्छ सबै भने पनि गर्दैनन् । यसको मार कामदारले व्यहोर्नु परेको छ,” वैदेशिक रोजगार विज्ञ गुरुङले भने ।

किन हुन सकेन श्रम सम्झौता ? 
श्रम विभागको गठन २०२८ सालमा भएको थियो । तत्कालीन समयमा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको श्रम विभागलाई २०३८ सालमा श्रम मन्त्रालय स्थापना भएपछि त्यसैको मातहतमा राखिएको थियो ।

नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेपछि २०४२ सालमा ‘वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२’ जारी गरिएको थियो । 

विभागको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी २०५६ सालमा श्रम विभागको नाम श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभाग बनाइएको थियो । विभागले सम्पादन गर्दै आएको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कार्यको जटिलता र कार्यचापले गर्दा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ल्याइयो । 

उक्त ऐनमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मामला हेर्ने छुट्टै वैदेशिक रोजगार विभाग स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको थियो । सोही अनुसार २०६५ पुस १६ गते वैदेशिक रोजगार विभाग स्थापना गरिएको थियो । 

वैदेशिक रोजगारीलाई लक्षित गरी कानुन बनेको चार दशक बित्न लागेको छ । यो अवधिमा ८० लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका छन् । तर सम्झौता भने १२ देशसँग मात्र भएको छ । 

नेपालले किन गर्न सकेन त गन्तव्य राष्ट्रसँग श्रम सम्झौता ? वैदेशिक रोजगार विज्ञ गुरुङ भन्छन्, “परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षमता नहुँदा यस्तो भएको हो । भन्ने बेला छुट्टै सेवा भन्ने तर माखो नमार्ने ।” 

नेपालको कूटनीति कमजोर हुँदा गर्नेपर्ने देशसँग पनि श्रम सम्झौता हुन नसकेको यनको बुझाई छ । परराष्ट्र मन्त्रालय राहदानी जारी÷नवीकरण गर्ने, भीसा थप्ने जस्ता कार्यमा रुमल्लिएको उनले जनाए ।
 
“कति देशमा त हाम्रा दूतावास छन् । ती देशमा रहेका हाम्रा दूतावासले श्रम सम्झौताका लागि उनीहरूलाई मनाउन किन सक्दैनन् । काम गर्न नसक्नु त हामै कमजोरी होला,” उनले भने । 

विश्वमै प्रमुख श्रमिक पठाउने देशमा पाँचवटा दक्षिण एसियामा पर्छन् । नेपाल, भारत, श्रीलंका, बंगलादेश र पाकिस्तान विश्व बजारमा सबैभन्दा बढी श्रमिक पठाउने राष्ट्रमा पर्छन् । 

“यी दक्षिण एसियाली देशबीच एउटा नेटवर्क बनाएर सामूहिक रुपमा कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न सकिन्छ । यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गर्नसक्छ,” उनको सुझाव छ ।