काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले अनुचित विषयमा अनुसन्धान गर्न नपाउँदा भ्रष्टाचारको गहिराइमा पुग्न समस्या भएको बताएका छन् । 

सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको छलफलका क्रममा राईले अनुचित लेनदेनमा विभागीय कारबाही गर्न निर्देशन समेत दिन नपाइने व्यवस्थाले भ्रष्टाचारको गहिराइमा पुग्न समस्या भएको उल्लेख गरे । 

भ्रष्टाचार देखिने अनुचित विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

प्रमुख आयुक्त राईले २०४९ मा निजामति सेवा ऐन जारी भएयता सयजना कर्मचारीलाई पनि विभागीय कारबाही हुन नसकेको धारणा राखे । कर्मचारीलाई कारबाही गर्न खोज्दा कार्यालय प्रमुखले ट्रेड युनियनको दबाब झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

स्थानीय निकायमा संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकारविपरीतको काम हुँदा जनताले धेरै नै दुख पाएको भन्दै त्यस्ता उजुरीहरू अख्तियारमा धेरै प्राप्त भएको जिकिर गरे । प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भूमिका अख्तियारको मात्रै नभइ समाजको पनि भएको भन्ने सन्देश दिन जरुरी रहेको बताए । भ्रष्टाचार निवारणका लागि भएका कानुनको पनि सबैले पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।