काठमाडौं । सरकारले २० जिल्लाका ७१ पालिकालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।

सुरुमा ११ जिल्लाका ४१ पालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । तर, विभिन्न क्षेत्रबाट माग भई आएअनुसार हाल ७१ पालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले जानकारी दिए ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ (१) बमोजिक यही असोज १८ गतेदेखि लागु हुने गरी तीन महिनाका निम्ति बाढीपहिरो प्रभावित ७१ पालिकालाई संकटग्रस्त घोषणा गरी हालै राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको उनले बताए ।

गएको सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार ती संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको र हाल उच्च प्राथमिकतामा राखेर राहत सामग्री वितरण तथा पुनर्स्थापनको काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

ओखलढुंगाका चार, पाँचथरका दुई, उदयपुरको एक, सोलुखुम्बुका तीन, खोटाङका तीन, इलामको एक, काभ्रेपलाञ्चोकका ११, ललितपुरका चार, दोलखाका तीन, सिन्धुलीका चार, सिन्धुपाल्चोकका पाँच, मकवानपुरका तीन, धादिङका पाँच, रामेछापका आठ, चितवनका तीन, रौतहटका पाँच, महोत्तरीका दुई, सर्लाहीका दुई, सप्तरी र सिरहाका एक/एक पालिकालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

यही असोज १० देखि र १२ गतेको भारी वर्षासँगैको बाढीपहिरो तथा डुबानबाट करिब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार, विपद्‌मा परेर हालसम्म २४६ जनाको मृत्यु भएको छ । १८ जना बेपत्ता छन् । क्षतिको विवरण संकलन गर्न प्राधिकरणका सहसचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले आफ्नो काम तीव्र रूपमा अघि बढाइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराईले बताए । रासस