काठमाडौं । कानुन व्यवसायबाट सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश हुँदै आठ वर्षमा प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल भए, प्रकाशमानसिंह राउत । अर्थात् राउत ‘क्याडर जज’बाट प्रधानन्यायाधीश भएका व्यक्ति होइनन्, कानुन व्यवसायबाट प्रवेश गरेका न्यायाधीश हुन्, नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राउत ।
राउत आठ वर्षअघि सिधै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बनेका थिए । राउत २०१७ चैत १८ मा उदयपुरमा जन्मेका हुन् । उनी ३३ वर्ष लामो वकालतको अनुभवपछि न्यायाधीशको कुर्सीमा पुगेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश भएसँगै न्यायालय सुधारदेखि न्यायालयको गरिमा फर्काउनेसम्ममा लक्ष्य सार्वजनिक गरेका छन् । उनी २०८२ चैतसम्म प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् ।
राष्ट्रपतिसमक्ष आइतबार सपथ लिँदै कार्यभार सम्हाले । दसैंको घटनास्थापनापछि अदालत सामान्य मुद्दाका लागि बन्द रहन्छ । राउतले पहिलो दिन इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेरे । दसैं बिदा हुँदा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्ने प्रचलन छ ।
न्यायपालिकाको पाँचौ पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य पूरा गर्नु आफ्नो लक्ष्य भएको उल्लेख गर्दै राउतले न्यायालय लयमा फर्किएको र फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै राउतले भने, “अबको न्यायालय एकदम गरिमाय हुनेछ । समृद्ध बनाउने प्रयत्न हुन्छ, मर्यादा युक्त हुन्छ ।”
उनले न्यायाधीश र न्यायिक कर्मचारीहरूको संयुक्त प्रयासले सम्भव भएको उल्लेख गर्दै भने, “निष्ठाले ओतप्रोत न्यायाधीशहरूको टिमले भोलिका दिनमा आफ्ना कामद्वारा प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुनेछ ।”
न्यायालयको सुधारका लागि विकृति–विसंगतिको अध्ययन गर्न गठित पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको समितिका सदस्य एक सदस्य हुन्, राउत । आफू सम्मिलित प्रतिवेदनले औल्याएका कमी कमजोरी पनि सच्याउँदै न्यायालयको नागरिक आस्था फर्र्काउने विश्वास व्यक्त गरे ।
“अनलाइन मुद्दा दर्ता, अनलाइन पेसी र सुनुवाइसमेत सुरु भएको छ । न्यायालयमा पारदर्शिताका लागि यो अभ्यास सुरु भइसकेको छ,” राउतले भने, “पेसी अटोमेशनमा गइसकेको छ । इजलास गोलाप्रणलीबाट तोकिन्छ । त्यो प्रतिवेदनले औल्याएका धेरै सुझाव अभ्यासमा छन् । बाँकी विषय पनि कार्यान्वयन हुन्छ ।”
उनले पुराना फर्छ्यौटसहित मुद्दा चापलाई भने चुनौतीका रुपमा देखेका छन् । “न्यायिक सुधार अनिवार्य सर्त हो, त्यसको विकल्प छँदै छैन । त्यसका लागि म र हाम्रो टिम कटिबद्ध र प्रतिबद्ध छ,” राउतले भने, “मुद्दाको चाप एकदमै धेरै छ । पुराना मुद्दा फछर्याैट गर्नुछ । न्यायपालिकाको साख प्रतिष्ठा र विश्वासनीयता बढाउनुछ । यो हाम्रो सामूहिक प्रयत्न र जिम्मेवारीबाट पूरा गर्नुछ ।”
उनले न्यायपालिकाको पाँचौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना आफ्नै नेतृत्वमा बनेको उल्लेख गरी त्यो पाँच वर्ष मात्र नभएर न्यायालयको गरिमा दीर्घकालीन रुपमै उच्च बनाउने गरी ल्याइएको बताए ।
“पाँचौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाका पाँच लक्ष्य छन् । छिटो–छरितो र गुणस्तरीय न्याय, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि, न्यायिक सुशासन तथा जनआस्था अभिवृद्धि, सूचना प्रविधिको प्रचूर प्रयोग र मानव संशाधन तथा पूर्वाधार विकास,” उनले भने ।
उनले न्यायप्रशासन र न्यायाधीशहरूको सामूहिक प्रयत्नबाट लक्ष्यहरू हासिल गर्ने बताए ।
उनले प्रेस र न्यायालयको सामूहिक अभिष्ट न्याय भएको भन्दै त्यसलाई सामूहिक रुपमै अघि बढाउन आह्वानसमेत गरे । “न्यायको अभिष्ट पेस र न्यायालयको सामूहिक एजेण्डा बन्नुपर्छ,” राउतले भने, “चौथो अंगको सीमा र मर्यादाभित्र समर्थन रहन्छ । चौथो अंगका संविधानप्रदत्त हक अक्षुण राख्न म सधैँ प्रयत्नशील रहनेछु ।”