काठमाडौं । चालिस मेगावाट विद्युत् सम्झौताका लागि नेपाल–भारत–बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । बिहीबार काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित होटेल याक एन्ड यतीमा आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा तीनै देशका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का तथा बंगलादेशका अन्तरिम सरकारका वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोतमन्त्री सैयदारिजवानाहसनको उपस्थितिमा त्रिपक्षीय विद्युत् खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

सम्झौता पत्रमा नेपालको तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, भारतको तर्फबाट एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणु नारङ तथा बंगलादेशको तर्फबाट बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष मोहमद रेजुलकरिमले हस्ताक्षर गरे । हस्ताक्षरसँगै नेपाल–बंगलादेश विद्युत् व्यापारको बाटो खुलेको छ ।

हस्ताक्षर समारोहमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले त्रिपक्षीय सम्झौता ऐतिहासिक भएको बताए । पाँच महिनाको अवधिमा एक लाख ४४ हजार मेगावाट आवर बिजुली बंगलादेश जाने घिसिङले बताए । नेपालको जलविद्युत्‌ले कार्बन उत्सर्जनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको घिसिङले बताए ।

चार वर्षदेखिको प्रयास

नेपाल बंगलादेशबीच विद्युत् आदान प्रदानका लागि चार वर्षदेखि प्रयास हुँदै आएको थियो । बंगलादेश र नेपाल दुवै सम्झौतका लागि तयार भए पनि भारत पनि सम्झौताका लागि तयार नहुँदासम्म अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था थिएन । ०७९ भदौमा भएको नेपाल–बंगलादेश सचिवस्तरीय बैठकले पहिलो चरणमा ५० मेगावाट बिजुली लैजाने सहमति गरेको थियो ।

उक्त बैठकले बंगलादेशकोभेरामारामा रहेको हाई भोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट संरचनामार्फत बिजुली निर्यातका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड, एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमबीच त्रिपक्षीय विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताका लागि भारतलाई आग्रह गर्‍यो ।

नेपाल–बंगलादेशबीच डेडिकेटेड प्रसारणलाइन नभएको र आपसमा सीमा नजोडिएका कारण पनि भारतको साथ अनिवार्य रहँदा दुवै देशले भारतलाई मनाएर बिजुली लैजाने सहमति दुई देशले गरेका थिए । 

नेपालले प्रस्तावका रूपमा लिखु चौथोको नाम पठाएको थियो । तर, ५१ मेगावाटको लिखु चौथो बंगलादेश पठाउन प्रसारणलाइन अभाव हुने देखेपछि ०८० जेठ १ र २ मा बसेको नेपाल–बंगलादेश सचिवस्तरीय बैठकले करिब ४० मेगावाटमा झारेको थियो ।

भारतले पनि बंगलादेशसम्म नेपालको बिजुली निर्यातको स्वीकृति दिएपछि बीपीडीबीले १६ पुस ०८० मा नेपालबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश, भारत र नेपालका निकायहरूबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुने गरी पाँच वर्षसम्म खरिदका लागि बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गर्‍यो । वर्षायामको ६ महिना ४० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि प्राधिकरणले पेस गरेको बोलपत्र बंगलादेशको सरकारले स्वीकृत गरी सम्झौता अघि बढाउन पत्राचार गरेको थियो ।

बंगलादेशले प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजना नाम फाइनल गरेको थियो । 

दुवै भारतको बजारमा बिक्रीका लागि अनुमति पाइसकेका आयोजना हुन् । भारतले आयोजनाको अनुमति दिँदा त्यसको वित्तीय विवरण लगायतका सबै प्रक्रिया हेर्न भएपछि यसअघि नै स्वीकृति पाएका आयोजना पठाएको थियो ।

प्राधिकरणले वर्षायामको ६ महिना अर्थात् हरेक वर्षको १५ जुन देखि १५ नोभेम्बरसम्म पाँच वर्ष ४० मेगावाट विद्युत् अमेरिकी डलरमा बंगलादेशलाई बिक्री गर्न गरी स्वीकृति पाएको थियो । 

गत साउन १३ मै तय भएको सम्झौता अन्तिम समयमा रोकिएको थियो । बंगलादेशकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छाडेर भागेपछि अन्तिम समयमा आएर सम्झौता रोकिएको थियो । अन्तरिम सरकार आएपछि पुनः नेपालले प्रयास गरेपछि बिहीबार ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारणमार्फत भारतरको मुजफ्फरपुर विन्दुबाट बिजुली बंगलादेशले जिम्मा लिने छ । अर्थात्, बंगलादेश निर्यात हुने विद्युतको मिटर मुजफ्फरपुरमा रहने छ । 

ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारणलाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्ने छ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बहरामपुर (भारत)–भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पुग्ने छ ।

बिजुली मुजफ्फरपुर विन्दुपछिको प्रसारण लाइन शुल्क, चुहावट, एनभीभीएनले लिने ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरू बंगलादेशले नै बेहोर्ने तय भएको छ । 

बंगलादेशको सीमासम्म पुग्दा विद्युतको प्रति युनिट दर करिब ७.६ सेन्ट पुग्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

भारतको एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनभीभीएन) ले ०.०५९५ टाकाको ट्रेडिङ मार्जिन, ०.०९ टाका बराबरको प्रसारण शुल्क ०.७६ टाका प्राप्त तिर्दा युनिटको कुल लागत ८.१७ टाका (९.१७ नेपाली रुपैयाँ) पर्ने छ । बंगलादेशले नेपालबाट प्रतियुनिट ६.४० सेन्ट पाउने गरी मूल्य तय भइसकेको छ । 
भारतसँग ०७८ कात्तिकबाट सुरु भएको व्यापार तीन वर्षपछि बंगलादेशसँग सुरु भएको छ ।

प्राधिकरणले हाल भारतीय बजारमा ९४१ मेगावाट बिजुली बिक्रीको अनुमति पाएको छ । यसमा १० प्रतिशतसम्म बढी बिजुली बिक्री गर्न मिल्छ । सो हुँदा प्राधिकरणले एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा बिजुली भारतीय बजारमा बेच्न पाउँछ ।

गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा १७ अर्ब सात करोड रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात भएको छ । भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स)को ‘डेअहेड’ तथा रियल टाइम मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा र मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि–एनभीभीएनलाई बिक्री गरिरहेको छ ।

सुरुमा विद्युत् आयात अनुमति पाएको नेपालले ०७८ कात्तिक १७ मा निर्यातकर्ताको रूपमा पनि प्रवेश पाएको थियो । 

नेपालले भारतमा मिडियम टर्म, डे अहेड र रियल टाइम मार्केटमा विद्युत् भारतमा बिक्री गरिरहेको छ । प्राधिकरणले २८ वटा आयोजनाहरूबाट भारतको बजारमा बिक्रीको अनुमति पाएको छ । जसमा मध्यकालीन सम्झौता ३६० मेगावाट छ ।

तस्बिरहरू : हरिशजंग क्षेत्री/बाह्रखरी