काठमाडौं । सरकारले विपद्‌मा परी बेपत्ता भएका व्यक्ति १० दिनभित्र फेला नपरे परिवारलाई मृतकसरह राहत दिने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यकारी समितिको सोमबार बिहान बसेको बैठकबाट गएको असार ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई राहत प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्रता दिने निर्णय पनि गरिएको छ । मौसमजन्य विपद् प्रभावितका निम्ति राहत वितरणको प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीबाट तत्काल सुरु सुरु गर्ने निर्णय समेत गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले जानकारी दिए ।

विपद्‌मा घरबास गुमाएका पहिचान गरी सात दिनभित्र लाभग्राही सूची तयार गरिनेछ । थप तीन दिनभित्र अस्थायी आवास निर्माणका निम्ति पहिलो किस्ता रकम उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरिएको छ । राहत रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट उपलब्ध हुने प्रवक्ता तिवारीले जानकारी दिए ।

राजमार्गमा अलपत्र यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न, अवरुद्ध सडकखण्ड यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका निम्ति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय गरिएको छ । सडक, खानेपानीलगायत पूर्वाधारको अवरोध खुलाउन सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ ।

समितिले विपद् प्रभावितको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका निम्ति मानवीय सहायता परिचालन गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय – रेडक्रसलगायत साझेदार संस्थाबाट आवश्यकताअनुसार सहायता परिचालन गर्ने समितिको निर्णयमा उल्लेख छ ।