काठमाडौं । न्यायपरिषद् नियमावलीमा देखिएको विवादले न्यायपरिषद्–नेपाल बार एसोसिएसनमा संघर्षको अवस्था सृजना भएको छ । न्यायपरिषद् रिक्त रहेका न्यायाधीशको पदपूर्तिमा लागिरहेको छ भने बार एसोसिएसन जसरी पनि रोक्ने अभियानमा जुटेको छ । 

बारले नियमावली नसच्याइ नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्ने अडान राखेको छ भने परिषद्ले नियमावली सच्याउन अस्वीकार गरिरहेको छ । यही विवादमा सर्वोच्च अदालतका पाँच र उच्च अदालतका १६ न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध छ । 

नेपाल बार एसोसिएसनले बिहीबार पनि दिउँसो १ः३० बजेदेखि परिषद्मा आन्दोलनको कार्यक्रम रहेको जनाएको छ । उसले नयाँ न्यायाधीश सिफारिस भइसकेपछि भइरहेको न्यायाधीश नियुक्तिको प्रयासलाई विरोध जनाउँदै जबरजस्ती नियुक्ति गरे प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गरी सर्वोच्चको मुख्य रजिष्टार भएको व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त भएपछि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशपछिको वरीयता हुने व्यवस्था गरेसँगै बारले त्यसमा विरोध जनाउँदै आएको छ । 

अखिल नेपाल कानुन व्यवसायीको राष्ट्रिय सम्मेलनबाटै नियमावली संशोधन गराउने प्रस्ताव पारित गरेर आएको बारले त्यसबेला नै नसच्याए संघर्षको बाटो रोज्ने चेतावनी दिएको थियो । तर, न्यायपरिषद्ले नियमावली सच्याउनेतर्फ पहल अघि नबढाएपछि बारले न्याय परिषद् केन्द्रित आन्दोलन थालेको थियो । आन्दोलनकैबीचमा प्रधानन्यायाधीशले बार–बेन्च समन्वय समितिको बैठक राखेर कार्यदल बनाएपछि रोकिएको बार आन्दोलनमा प्रतिवेदन बुझाएपछि पुनः जारी भएको छ । 

कार्यदलमा सहमति नभएपछि बार र परिषद् तर्फबाट छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन बुझाएका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश समेत रहेका न्यायपरिषद् अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै परिषद्को बैठक डाकेका थिए ।

परिषद्को बैठकमा सदस्य रामप्रसाद भण्डारीले समेत बारले उठाएको विषय उठाइदिएपछि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेका प्रधानन्यायाधीश अप्ठेरोमा परेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसअघि नियमावली संशोधन संविधानविपरीत भएको भन्दै खारेजीको माग गर्दै  लगिएको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो ।

यसअघिको बार बैठकमा परिषद्का सदस्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसियाले पाँचौँ वरीयतामा रहेकामा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेलाई अगाडि ल्याउने प्रस्ताव गरेको स्रोतको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा गृहमन्त्री रमेश लेखकका नातेदार पाण्डेलाई अघि बढाउन अघिल्लो पटक सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिका समयमा समेत दबाब आएको न्यायपरिषद् स्रोतले जनाएको छ ।