काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको संख्या घटाउन सांसदहरूले माग गरेका छन् । आइतबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासनको समितिको बैठकमा सांसदहरूले ठूलो संख्यामा प्रतिनिधिहरू जाने तर उपलब्धि नहुने परिपाटिको अन्त्य गर्न माग गरेका हुन् ।

कोप–२८ मा समेत १०० जनाभन्दा धेरैको संख्यामा नेपालबाट प्रतिनिधि सहभागी भए पनि उल्लेख्य प्रगति हासिल हुन नसकेको सांसदहरूको भनाइ थियो । उनीहरूले ब्राजिलमा हुने कोप–२९ सम्मेलनमा नेपालबाट सहभागी हुने प्रतिनिधिको संख्या घटाएर उपलब्धिमूलक बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे ।

बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले कोप सम्मेलनमा उपसचिव नै १८ जना जाने गरेको भन्दै संख्या घटाउन माग गरे । "कोप सम्मेलनमा धेरै ठूलो संख्या गएको देखिन्छ, प्रत्येक वर्ष । प्रत्येक वर्ष सयभन्दा बढी गएको देखिन्छ । उपसचिव नै १८ जना गएको छ । त्यहाँ मन्त्री, सचिवहरू जाने ठिक छ । सहसचिवहरू पनि जलवायु परिवर्तन महाशाखा भन्ने हुन्छ, महाशाखाको त प्रमुख गए हुन्छ, अरू सबै किन जानु, घुम्न जाने हो । ५० जना गए पुग्छ । एक्स्पर्ट पनि २२ जना लिएको छ । एक्स्पर्ट छानेर सात जना जति लिए पुग्छ," उनले भने ।

राष्ट्रियसभा सदस्य उर्मिला अर्यालले घुम्न गएको जस्तो गरी धेरै सरकारी कर्मचारीहरू जाने कुरालाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले सरकार परिवर्तनसँगै महाशाखा र मन्त्रालयमा सो सम्बन्धित काम गर्ने सचिव/सहसचिवहरूको सरुवाले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उत्कृष्ट प्रस्तुति दिन नसकिरहेको पनि बताइन् ।

"सरकार स्थायित्व हुँदैन । त्यसको असर कुनै युनिटमा बसेर काम गरिरहेका कर्मचारीहरूमा पर्छ । त्यसले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा राम्रो प्रस्तुति दिन सक्दैनौँ । सरकार परिवर्तन हुँदाहुँदै कर्मचारी पनि परिवर्तन हुन्छ, विद्वता पनि कमी हुन्छ । कार्बन व्यापारका लागि हामीले एजेन्डा मिल्ने मुलुकहरूसँग सहकार्य गरेर जानुपर्छ । त्यो बलियो बनाउनु पर्छ," उनले भनिन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. बुद्धिसागर पौडेलले कोप–२९ मा सहभागी हुनेहरूको संख्यामा गहनरूपमा सोच्नुपर्ने बताए । उनले भारतलगायत देशहरूको संख्या हेरेर नेपालले पनि आवश्यक व्यक्तिहरूलाई मात्रै लैजानुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार, पार्टी, पर्यवेक्षक र मिडिया गरी तीन किसिमका व्यक्तिहरू सम्मेलनमा जाने गरेका छन् । यसमा सरकारले पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सम्मेलनका लागि मिडिया, एन्जीओ, विदेशीहरूले समेत सरकारी मनोनयन गरिदिन आग्रह गर्ने गरेको उनको गुनासो छ ।

"एउटा पार्टी, एउटा अब्जर्भर र अर्को मिडिया तीन किसिमका मान्छे हुन्छन् । पार्टी भनेको मनोनयननमा परेको, प्रधानमन्त्रीज्यूदेखि मन्त्रीज्यूहरू । अब्जर्भर भनेको यूएनका, इन्टरगभरमेन्टलमा जाने हुन्छ र अर्को एन्जीओहरू छन् । अर्को मिडियाको हुन्छ । मिडियाले पनि पार्टी बनाइदे भन्छ, विदेशीले पनि भन्छ, आईएन्जीओहरूले पनि पार्टी बनाइदे भन्छ । पार्टी भनेको सरकारी मनोनयन कसरी गर्ने ? यो अलि टाइम्ली भइदियो भने सहज हुन्थ्यो । पहिलादेखि नै नोमिनेसन चाहिने मान्छेको भए अलि सजिलो हुन्छ," उनले भने ।

बैठकमा सांसदहरूले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिक र प्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधित्व सम्मेलनमा अनिवार्य गराउन माग गरेका छन् ।