काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जरिवानाबापतको धरौटी रकम बुझाउन नसकेका थुनुवालाई ६ महिनाभन्दा बढी कैद नगर्न आदेश जारी गरेको छ । बैंकिङ कसुरमा कैद भुक्तान सकाएर जरिवाना बुझाउन नसकी थुनामा रहेका महेन्द्रप्रसाद मिश्रको रिटमाथि सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ, सारंगा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना र सुनीलकुमार पोखरेलको बृहत पूर्ण इजलासले यही भदौ २० गते गरेको फैसलाको संक्षिप्त आदेश प्रकाशित भएको छ । बृहत् पूर्ण इजलासको आदेशमा जमानतबापतको रकम असुली गर्ने कामलाई पनि प्रभावकारी बनाउन मुख्य रजिस्ट्रारसहित अदालत प्रशासनको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा जरिवानाबापतको रकम धरौटी बुझाउन नसक्ने व्यक्तिले थुनामा बसेर मात्र पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा १३७ (६) त्यस्ता थुनुवाको मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

त्यसैमा टेकेर सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र पनि मुद्दाको फैसला नभएमा थुनामा रहेकालाई तारिखमा राखी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश जारी गरेको हो । यो आदेशसँगै अब धरौटी बुझाउन नसकेका थुनुवा समयमा मुद्दाको फैसला नभए ६ महिनाभन्दा बढी थुनामा बस्नु नपर्ने नजिर कायम भएको छ ।

फैसलामा मिश्रले कैदमा बसी पुनरावेदन दर्ता गरेको ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेको भन्दै उनलाई त्यसबाट मुक्त गरी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नू/गराउनू भनिएको छ ।

बैंकिङ कसुरको आरोपमा उच्च अदालत पाटनबाट दोषी ठहरिएका मिश्रले सात दिनको कैद सजाय पाएका थिए । तर, जरिवानाबापत तिर्नुपर्ने ५२ लाख रुपैयाँ तिर्न नसकेपछि उनले थुनामै बसेर पुनरावेदन गरेका थिए ।

“यदि, ६ महिनाभित्र फैसला गर्न सकिँदैन भने अदालत आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्न नसकेको कारणले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा आघात पुग्नु हुँदैन भन्ने मान्यता कानुन (मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ (६) ले राखेको पाइन्छ,” फैसलामा भनिएको छ, “कसुरदारले राखेको धर्राट वा जमानत जेथाको विवरण अद्यावधिक गरी फैसला अन्तिम भएपछि तत्कालै सञ्चित कोषमा दाखिला गराउनू र जेथा लिलाम गरी असुलउपर गर्ने प्रभावकारी उपाय अवलम्वन गराउनू ।”