काठमाडौं । विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा एउटा रोग छ, त्यो हो– सकेसम्म आफ्नो लागि (नेपाल सरकारको नाममा) जग्गा नकिन्ने, किनिहाले पनि भवन नबनाउने र भाडाकै घरमा रमाउने । 

सरकारले नियोगको लागि जग्गा खरिद र भवन निर्माण गर्नको लागि वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ बजेट छुट्याउँछ । तर उक्त रकम नियोगहरु भवन निर्माणमा खर्च गर्दैनन् । उल्टै रकमान्तर गरी गाडी र फर्निचर खरिद गर्छन् ।  

साउदी अरेबिया, मलेसिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान, अष्ट्रेलिया, चीनलगायतका देशमा नियोगका लागि भवन र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको लागि निवास बनाउने भनी जग्गा खरिद गरेको वर्षौंं बित्यो । तर भवन ठडिन सकेनन् । 

राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ खर्चेर खरिद गरिएका ती जग्गाहरु अहिले प्रयोगमा आएका छैनन् । बरु उल्टै संरक्षण शिर्षकमा खर्च थपेका छन् । 

नेपाली नियोगहरू किन जग्गा खरिद र भवन निर्माणमा ध्यान दिँदैनन् त ? “यहाँ केही गरौं, बनाउँ भन्ने व्यक्ति नहुँदा यस्तो अवस्था सृजना भएको हो,” परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “रिस्क लिन कोही चाहँदैन ।” 

परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत अहिले ३० देशमा दूतावास, ३ देशमा स्थायी नियोग र ७ देशमा महावाणिज्य दूतावास रहेका छन् ।  यी सबै गर्दा अहिले विदेशमा नेपालका ४० वटा नियोग छन् । यो वर्ष पोर्चुगलमा दूतावास स्थापना भएपछि यो संख्या ४१ पुग्नेछ । 

हाल सञ्चालनमा रहेका ४० नियोगमध्ये ९ दूतावास कार्यालय र ११ राजदूत निवास मात्र आफ्नो स्वामित्वमा वा लिजमा रहेको भवनमा छन् । बाँकी नियोगले भवन भाडामा लिई सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

नेपालीहरु सबैभन्दा बढी रहेको र वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा सबैभन्दा बढी नेपाली जाने देशहरु मलेसिया, दक्षिण कोरिया, साउदी अरब, कतार, युनाईटेड अरब ईमिरेट्स (यूएई), बहराइन, ओमानमा पनि नेपाली नियोगका आफ्नो भवन छैनन् । 

“यस्तो खरिद तथा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढे कसै न कसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिन्छ भन्ने धेरैको बुझाई छ । यही मनोविज्ञानका कारण अख्तियार धाउनुभन्दा बरु जग्गा खरिद र भवन निर्माण नै नगर्ने गरेको देखिन्छ,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७८ असार २१ को निर्णयअनुसार साउदी अरेबियाको रियादस्थित नेपाली दूतावासले रियादको डिप्लोमेटिक क्वाटरभित्र ३ हजार ६६४ वर्ग मिटर जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

रोयल कमिसन फर रियाद सिटीसँगको समन्वयमा प्रति वर्ग मिटर ४ हजार ५०० साउदी रियालमा उक्त जग्गा १ करोड ६४ लाख ८८ हजार साउदी रियाल (५२ करोड ५८ लाख २ हजार रुपैयाँ)मा खरिद गरिएको थियो । 

उक्त जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा २०७८ असार ३० गते प्राप्त भएको थियो । 

जग्गाको खरिद सम्झौतामा ५ वर्ष भित्र दूतावासको आफ्नै भवन निर्माण गरी सक्नुपर्ने शर्त रहेको छ । 

साउदी सरकारसँग भएको शर्तअनुसार जग्गा प्राप्त भएको मितिले ५ वर्ष भित्र अनिवार्य रुपमा दूतावास भवन निर्माण गरी सक्नुपर्नेमा उक्त जग्गामा हालसम्म भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छैन । 

आफ्नो भवन नहुँदा रियादस्थित नेपाली दूतावास अहिले भाडाको घरमा रहेको छ । रियादस्थित नेपाली दूतावासले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा घर भाडामा ३ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा मागपत्र प्रमाणिकरण, श्रमिक फिर्ती सिफारिस, नाबालक प्रमाणित, अधिकारनामा जारी, भ्याट फिर्ता, यात्रा अनुमतिपत्र, राहदानी तथा भिसा शुल्कलगायतबाट साउदी अरेबियाको रियाद र जेद्धामा रहेका नियोगले ४३ करोड ४१ लाख ५८ हजार राजस्व आर्जन र २० करोड ३७ लाख ५० हजार खर्च गरेका थिए । 

अष्ट्रेलियाको क्यानबेरास्थित नेपाली दूतावासले २०७४ फागुन १८ गते त्यहाँ ६ हजार १९८ वर्गमिटर जग्गा ९९ वर्षको लागि लिजमा खरिद गरेको थियो । उक्त जग्गा १२ लाख अष्ट्रेलियन डलरमा खरिद गरिएको थियो ।

क्यानबेरामा जग्गा खरिदको लागि भएको सम्झौताको बुँदा ३ (ए) मा लिजमा लिएको सो जग्गामा १८ महिनाभित्र भवन निर्माण कार्य सुरु गरी ३६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । 

अष्ट्रेलियन क्यापिटल अथोरिटीले २०७९ वैशाख २२ गतेसम्म भवन निर्माणको कार्य सुरू गर्न स्वीकृति दिएको थियो । सो अवधि समाप्त भएकोले पुनः भवन निर्माण सुरु गर्ने अवधि २०८३ वैशाख २२ गतेसम्म  थप गरिएको छ । 

क्यानबेरामा रहेको जग्गामा ४ वटा भवन निर्माणका लागि ड्रइङ्ग डिजाइन तयार भई नेशनल क्यापिटल अथोरिटीबाट २०७८ पुस ६ गते स्वीकृत भएको थियो । उक्त जग्गाको शुल्क बापत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ४ हजार ५८१ अष्ट्रेलियन डलर र दूतावास तथा कर्मचारीको आवासको लागि  २ करोड ४२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

लिज सम्झौताअनुसार तोकिएको अवधिभित्र भवन निर्माण कार्य सुरु तथा सम्पन्न नगरेको अवस्थामा सम्झौताको अन्त्य हुन सक्ने व्यवस्था छ । यसतर्फ न क्यानबेरास्थित नेपाली दूतावासको ध्यान गएको छ न परराष्ट्र मन्त्रालयको । 

मलेसियाको पुत्राजयमा २०६६ फागुन २० गते दूतावास भवन निर्माण गर्न क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले ७ हजार १११ वर्ग मिटर जग्गा खरिद गरेको थियो ।  जग्गा ३८ लाख २७ हजार मलेसियन रिङ्गीटमा खरिद गरिएको थियो । 

जग्गा खरिद गरेको १५ वर्ष बित्न लाग्यो तर त्यहाँ दूतावास भनव निर्माण गर्ने कार्य सुरु हुन सकेको छैन ।  आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा मात्र मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले घर भाडामा २ करोड ५३ लाख २२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । 

विगतमा पाकिस्तानको इस्लामावाद, श्रीलंकाको कोलम्बो, ओमानको मस्कट लगायतका स्थानमा खरिद गरिएका जग्गा यसरी नै प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन् ।  भवन निर्माणको लागि जग्गा खरिद भैसकेको अवस्थामा भवन निर्माण नहुँदा जग्गा खरिदमा खर्च भएको रकमको प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । 

भाडाको घरमा दूतावास सञ्चालन गर्दा सेवा प्रवाहमा समेत कठिनाई हुने गरेको छ ।

चीनको राजधानी बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले २०४१ साल (सन् १९८४) मा २५० वर्गमिटर जग्गा ९० वर्षको लागि लिजमा लिएको थियो । त्यतिबेला बेइजिङमा रहेको उक्त जग्गा खरिद गर्न ५२ लाख ५० हजार चिनियाँ युआन खर्च गरिएको थियो । सम्झौता नवीकरण हुने सर्तमा भवनसहितको जग्गा खरिद गरिएको थियो ।

बेइजिङमा रहेको उक्त जग्गामा हाल नियोगको चान्सरी र राजदूत निवास रहेको छ । नियोगको चान्सरी र राजदूत निवास भवन पुनः निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७६–७७ र २०७७–७८ मा बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर भवन निर्माण कार्य सुरु भएको छैन । 

“नियोगहरुले भवन निर्माणतिर ध्यान नदिनुको अर्को कारण हो– सार्वजनिक खरिद ऐन । हाम्रो देशको कानूनले सार्वजनिक खरिद ऐनमा टेकेर काम गर भन्छ । तर विदेशमा त्यहाँको कानून बेग्लै हुन्छ । दुई देशको कानून नमिल्दा पनि भवन निर्माणमा हात नहालेको देखिन्छ,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । 

जर्मनी एकीकरणअघि पश्चिम जर्मनीको बोनमा रहेको नेपाली दूतावास सन् २००० मा बर्लिनमा स्थानान्तरण भएको थियो । 

त्यसपछि बोनस्थित नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको २ घर र त्यसले चर्चेको २ हजार ८४६ वर्गमिटर जग्गा हालसम्म प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ । 

बोनमा रहेको जग्गा जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासले बेच्न सकेको छैन । उक्त सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्न एक परामर्शदाता छनोट गरिएको थियो । परामर्शदाताले २०७८ कात्तिक २२ गेत प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । 

प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा बोनमा रहेको घर तथा जग्गाको मूल्याङ्कन १० लाख ४० हजार युरो गरिएको छ । 

सोको डिमोबिलाइजेसन तथा क्लियरिङ्ग लागत ८० हजार युरो घटाउँदा लिक्विडेसनको मूल्य युरो ९ लाख ६० हजार हुनेछ । बोनमा रहेको सम्पत्तिको हेरचाह र बगैंचा सरसफाइको लागि मात्र वर्षेनी करिब ४ हजार युरो खर्च हुने गरेको छ । 

नियोगहरूको लागि भवन खरिद तथा निर्माण गर्दै जाने नेपाल सरकारको नीति भए पनि जग्गा तथा भवन खरिद र भवन निर्माण हुन सकेका छैनन् ।  नियोग, नियोग प्रमुख र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको घरभाडामा राज्यकोषबाट वर्षेनी ठूलो खर्च हुन थालेपछि सरकारले आफ्नै भवन निर्माण गर्ने नीति लिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा मात्र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुले घर–अपार्टमेन्ट भाडाको लागि ९४ करोड ७९ हजार खर्च गरेका थिए । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटमा विदेशस्थित नेपाली नियोगको घर तथा आपर्टमेण्ट भाडाको लागि एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम छुट्याइएको छ । 

यस सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले २०७७ मंसिर १४ गते खरिद गरिएका जग्गाहरूमा भवन निर्माण गरी नियोगहरूको घरभाडा खर्चमा कटौती गर्दै जान निर्देशन दिएका थियो । लेखा समितिको निर्देशनलाई नेपाली दूतावासहरुले लत्याउँदै आएका छन् । 

वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ को बुँदा नं ९ मा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न नेपाली नियोगहरुको श्रोत साधन र क्षमता विकास गरी आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट नियोगहरुलाई परिचालन गरिने उल्लेख छ । तर नेपाली श्रमिक कार्यरत प्रमुख गन्तव्य रहेका मुलुकहरु मलेसिया, दक्षिण कोरिया, साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन, ओमानमा नेपाली दूतावासले हालसम्म आफ्नो भवन बनाउन सकेका छैनन् । 

“पछिल्ला वर्षहरुमा देशमा अमेरिकी डलरको सञ्चिती कम हुँदा पनि जग्गा खरिद र भवन निर्माण कार्य सुस्त भएको हो,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतको तर्क छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७२ सालमा एउटा समिति बनाई कुन कुन देशमा रहेका नियोगहरुलाई जग्गा खरिद तथा भवन निर्माण गर्ने भन्ने अध्ययन गरेको थियो । 

समितिले सोही वर्ष तयार पारेको प्रतिवेदनमा अर्को वर्ष बेल्जियमको ब्रसेल्स, अमेरिकाको न्युयोर्क, ब्राजिलको ब्रासिलिया, दक्षिण अफ्रिकाको प्रिटोरिया र थाइल्याण्डको बैंककको लागि आवश्यक पर्ने भवन वा अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

त्यति मात्र होइन प्रतिवेदनमा आगामी १० वर्षभित्र सबै नियोग आफ्नै भवनमा हुने गरी परियोजना तयार गरी कार्य गर्ने उल्लेख गरेका थियो । प्रतिवेदन तयार भएको ९ वर्ष बित्दा पनि यस्ता परियोजना तयार भएका छैनन् । 
बजेट अभावको कारण जग्गा खरिद तथा भवन निर्माण कार्य रोकिएको होइन । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष यसको लागि बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ, तर खरिद र निर्माण हुँदैन ।  बरु नियोगहरुको भवन खरिदमा विनियोजन भएको रकमबाट भवन खरिद नगरी अन्यत्र रकमान्तर गरी खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ ।

विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरुको घर भाडा आर्थिक वर्ष २०७०–७१ मा ४४ करोड रुपैयाँ थियो, अहिले यो एक अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । घर भाडा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ, तर नेपाली नियोगको जग्गा तथा भवन बढ्न सकेको छैन ।

विदेशी भूमिमा आफ्नो भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई ‘विल्डिङ डिप्लोमेसी’ भन्ने गरिन्छ ।  यो एउटा विदेशी भूमिमा शान देखाउने माध्यम पनि हो । नियोगमा आफ्नो संस्कृति झल्किने कलात्मक भव्य भवन बनाए विदेशीलाई देखाउने गरिन्छ । 

नियोगका यस्ता भवनले सम्बन्धित देशको आर्थिक हैसियत पनि देखाउँछ ।  “बिल्डिङ डिप्लोमेसीमा हामी निकै पछाडि छौं । नियोगहरुमा कला संस्कृति झल्किने भव्य भवन बनाएर हामीले प्रदर्शन गर्न सकेका छैनौं,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।