काठमाडौं । विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रका प्रमुख निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको उदासीनता देखिएको छ । 

ती निकायका महत्त्वपूर्ण पदहरूमा लामो समय रिक्त भइरहँदा पनि मन्त्रालयले नियुक्ति प्रक्रिया भने सुस्त गतिमा अघि बढाएको छ । पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा कतिपय नीतिगत निर्णय र कामकारबाहीमा अड्किएका छन् । 

सीटीईभीटीको उपाध्यक्ष पद तीन महिनादेखि रिक्त
प्राविधिक शिक्षामा प्रमाणपत्र तह सञ्चालन गर्ने प्रमुख निकाय प्राविधिक शिक्षा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)को उपाध्यक्ष पद विगत तीन महिनादेखि रिक्त छ । 

यसअघिका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल असार २ गते सकिएसँगै यो पद खाली छ । मन्त्रालयले भने भदौ १७ गते मात्रै नयाँ उपाध्यक्ष नियुक्तिका निम्ति दरखास्त आह्वान गरेको छ । 

शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्ष नियुक्ति सिफारिस समितिले पदरिक्त भएको साढे दुई महिनापछि भदौ १६ गते मात्रै यसबारे निर्णय गरेको थियो । 

आवेदन दिने म्याद भदौ २६ गतेसम्म तोकिएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्ष मनोनयनका लागि सिफारिस समितिको बैठक तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि २०८१ अनुसार छनोटका विभिन्न चरण पूरा गर्दै मन्त्रालयले अन्तिम तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । 

यी सबै प्रक्रिया नियमित रूपमा भएमा पनि पदपूर्तिका निम्ति अझै करिब एक महिना लाग्नेछ । यसरी लामो समय मुख्य पद रिक्त हुँदा नीतिगत काममा भने केही असर पर्ने सीटीईभीटीका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

सीटीईभीटीका एक अधिकारी भन्छन् “उपाध्यक्ष नहुँदा माथिल्लो निकायसँग समन्वय गरेर निर्णय लिनुपर्ने तथा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने नीतिगत कामहरू अड्किएका छन् । सदस्य सचिवको मातहतमा हुने एकेडेमिक कामहरू नरोकिए पनि नीतिगत र कानुनी कामहरूमा भने अवरोध भएको छ ।”

तर, छनोट प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले अब छिटोभन्दा छिटो नियुक्ति प्रक्रियाअघि बढ्ने बताउँछन्, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता कमलप्रसाद पोख्रेल । त्यसका निम्ति मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

सदस्य–सचिव नियुक्तिमा पनि भएको थियो लफडा
हाल सीटीईभीटीको सदस्य–सचिव महेश भट्टराई छन् । यसअघिका सदस्य–सचिव जीवनारायण काफ्ले ५८ वर्ष पूरा भएसँगै उनी २०८० साउन ४ गते निजामती सेवाबाट रिटायर्ड भएका थिए ।

२०७८ असार ७ गते सो पदमा नियुक्त भएका उनको कार्यकाल दुई वर्ष मात्रै पूरा भएको थियो, तर उमेरहदको कारण देखाउँदै पदमुक्त गरिएपछि उनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् नियमावली २०५१ मा सदस्य–सचिव पदको कार्यकाल चार वर्षको हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थामा टेकेर काफ्ले आफ्नो कार्यकाल नियमित गरिपाउँ भनि सर्वोच्च अदालत समेत पुगेका थिए । 

सर्वोच्चले मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेसम्म कामकाजबाट नहटाउन साउन १ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, सो आदेश खारेजीका लागि फेरि शिक्षा मन्त्रालयले गरेको भ्याकेटपछि भने सर्वोच्चले काफ्लेको विपक्षमा आदेश दिएको थियो । 

र, भदौ २१ गतेदेखि उनी जिम्मेवारीमुक्त भएका थिए । काफ्ले जिम्मेवारीमुक्त भएको दुई महिनापछि मात्रै मन्त्रालयले सीटीईभीटीमा सदस्य–सचिवको पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । 

नयाँ नियुक्तिका लागि अघि बढाइएको प्रक्रिया समेत सरकारकै तर्फबाट स्थगित भएको थियो । काक्तिक १७ र १८ गते तय गरिएको अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरण तालिका सिफारिस समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नीतिगत कार्यमाव् यस्त रहेको भन्दै मन्त्रालयले अर्को सूचना जारी नहुन्जेलका लागि स्थगित गरेको थियो । 

चार महिनाको रिक्ततापछि पुस १२ गते मात्रै सदस्य–सचिवमा भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको थियो । आफैँ आउनुअघि लामो समय सदस्य–सचिव पद रिक्त हुँदा परिषद्को बैठक नै नबसेको र कतिपय प्राविधिक कलेजहरूको कार्यक्रम स्वीकृति प्रक्रिया नै राकिएको कुरा उनै भट्टराईले संसदीय समितिको बैठकमा राखेका थिए । 

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले नर्सिङ शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न सीटीईभीटीको ऐन संशोधन पहिलो आवश्यकता भएको पटक पटक बोल्दै आएकी छन् । तर सीटीईभीटीकै मुख्य पदपूर्ति गर्न भने मन्त्रालयकै कछुवा गति देखिन्छ । 

सीटीईभीटी मात्रै नभइ त्रिवि सभामा मात्रै हाल पाँचजना सदस्यको पदरिक्त छ, जसले त्रिविको कामकाजमा अवरोध निम्त्याएको छ ।