काठमाडौं । ‘उपत्यकाका नदी किनारमा संरचना बनाउन तोकिएको मापदण्डभन्दा थप २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने’ सर्वोच्च अदालतको फैसला चर्काे आलोचनाको घेरामा परेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासको फैसलाले नदी किनाराका बासिन्दाको उठिबास लाग्ने भएको जिकिरसहित पुनरवलोकनको माग उठेको हो ।

०६५ मा सरकारले वाग्मती, विष्णुमति र मनोहरा किनाराका २० मिटरमा कुनै संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेको थियो । अदालतको यो फैसलाअनुसार ४० मिटर छाड्नुपर्ने हुन्छ । 

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमै अदालतको फैसला न्यायोचित नभएको दाबी गर्दै सांसदहरूले पुनरवलोकनका निम्ति अघि बढ्न सरकारसँग माग राखेका छन् ।

सत्तारूढ दल एमाले र कांग्रेसका सांसदहरूसमेत फैसलाविरुद्ध देखिएका छन् । कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अदालतको फैसलाले लाखौँ जनताको उठिबास लाग्ने बताए ।

“अदालतको आदेश व्यवहारिक छैन । न्यायोचित, वस्तुपरक छैन,” उनले भने, “यसले गर्दा लाखौँ जनताको उठिबासमात्र होइन, बिचल्ली हुने र उनीहरूमाथि अन्याय हुने परिस्थिति छ ।”

सरकारले ०६५ मा तोकेको मापदण्डअनुसार ससाना घडेरी किनी बसेका जनतामाथि घोर अन्यायमात्र नभएर अपराध हुने भएकाले कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने उनको माग छ ।

कांग्रेस सांसद राजन केसीले जनताको उठिबास हुँदा सरकार मौन बस्न बस्न नहुने धारणा राखे । २–४ आना जग्गा लिएकाहरूको पनि उठिबास हुन भएकाले निर्णय सच्याउन सरकार ‘भ्याकेट’मा जानुपर्ने बताए ।

एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सर्वोच्चको फैसलाले अराजकता उत्पन्न गरेको टिप्पणी गरे । “भ्याकेट (पुनरवलोकन) मा जान नेपाल सरकारले तत्काल पाइला चाल्नुपर्छ । यो फैसला गर्दा वाग्मती संस्कृतिप्रति अदालतको ध्यान गएको पाइँदैन,” उनले भने ।

सांसद पन्तले उपत्यकाका मन्दिर र चिहान नदी किनारमा भएको भन्दै वाग्मती संस्कृति जोगाउने गरी सर्वोच्च अदालते गर्ने फैसला गरेमात्र स्वीकार गर्न सकिने पनि बताए ।

अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न कसैसँग सल्लाह नगरी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले निकालेको सूचनाले हलचल मच्चिएको बताए । “उहाँको सूचनाले हलचल मच्चाएको छ । कतिपय कुराबाट पछि हट्नुभएको हो कि जस्तो पनि भएको छ । कसैसँग सल्लाह नगरी जारी गरेको सूचनाले हो,” उनले भने, “जनताको हितमा कदम चाल्नुस् ।”

अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाको साउन २४ गतेको निर्णयबाट नदी किनारका थप २० मिटरसम्म संरचना नबनाउन सूचना जारी गरिएको थियो ।

एमाले सांसद प्रेमबहादुर महर्जनको माग पनि सरकार भ्याकेटमा जानुपर्ने थियो ।

प्रतिपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद धवलशमशेर राणाले फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरवलोकनमा जानुपर्ने धारणा राखे । उनले पुनरवलोकनमा गएर फैसला परिवर्तन नभए काठमाडौंका जनता सडकमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए ।

“यो निर्णय सरकारले सर्वोच्चमा पुनरवलोकन गरेन भने ठूलो संख्यामा काठमाडौँमा सकुम्वासी पैदा हुन्छ । पुनरावेदन गरेर पुनरवलोकन गर्नुपर्छ,” उनले भने, “काठमाडौंका जनताले आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन् । जनताको ज्यान जाने स्थिति हुन सक्छ ।”

नदी किनारामा ४० मिटर छाड्दा घरसँगै मठमन्दिर, मसानघाट भत्किने सांसदहरूको भनाइ छ । 

'अदालतले राज्य चलाउन थाल्यो'

प्रतिपक्षी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले अदालतले राज्य चलाउन थालेको टिप्पणी गरे । अदालतले आफ्नो सीमा बुझेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“सरकारले बनाउने मापदण्ड अब अदालतले बनाउन थाल्यो । अब अदालत राज्य चलाउन थाल्यो । यो उचित भएन । अदालतले आफ्नो सीमा बुझेर काम गर्न जरुरी छ,” उनले भने । 

अदालतले 'मुआब्जा दिनु भने पनि कहाँको रकमले दिने' भनी प्रश्न सोधे । उनले अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकनमा जान सरकारलाई आग्रह गरे । 

भ्याकेटमा जाने तर्खरमा सरकार

सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सरकार ‘भ्याकेट’मा जाने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै काठमाडौंका नदी किनारबाट दायाँबायाँ थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वाेच्चको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरवलोकनमा जाने बताएका छन् ।

उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमिसहितको टोलीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै सोमबार उनले स्थानीय जनता र सरोकार समूहका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहेको बताए ।

“अदालतका फैसलालाई हामी मान्छौँ । विविध कारणले कुनै कुनै फैसलाहरू त्रुटिपूर्ण हुन सक्छन् । फैसला उपयुक्त नलागेमा त्यसलाई सच्याउने कानुनी बाटो पुनरवलोकन नै हो । मलाई विश्वास छ, अदालतले जनताका पिर–मर्कालाई बुझ्नेछ र तपाईंहरूले न्याय पाउनुहुने छ ।’’

उनले सभ्यता र संस्कृतिलाई बिथोल्न अनेकथरि तत्त्व लागेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे । संघर्ष समितिले फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा लाखौँ जनता विस्थापित हुने र सम्पत्तिको सुरक्षा नहुने भएकाले त्यो पुनरवलोकन गर्न माग गरेको छ ।

तस्बिरहरू : सुनिल प्रधान र हरिशजंग क्षेत्री/बाह्रखरी