काठमाडौं । प्रसारण लाइनको मुआब्जा विवाद समाधान नहुँदा भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेको नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन मिति धकेलिएको छ । यसअघि सन् २०२४ मै उत्पादन गर्ने मिति तय गरेको आयोजनाको प्रसारण लाइनमा समस्या भएपछि एक वर्ष पर धकेलिएको हो । 

सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन)ले संखुवासभामा बनाइरहेको अरुण तेस्रो आयोजना प्रसारण लाइनतिर १८ वटा टावर गाड्न समस्या रहेको नेपाली समन्वयकर्ता लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ ।

विशेषगरी संखुवासभा र भोजपुरमा टावर खडा गर्न समस्या रहेको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए । “संखुवासभा, भोजपुर, उदयपुर, धनुषाका विभिन्न ठाउँमा जग्गा विवादको समस्या छ । १८ वटा टावरमा समस्या छ,” उनले भने, “विवाद भएका ठाउँबाहेक अन्य ठाउँमा काम हुँदै छ । काम गर्न सकिने स्थानमा रफ्तारमै काम भइरहेको छ ।”

प्रसारण लाइन आयोजनाअन्र्तगत संखुवासभा र भोजपुर क्षेत्रमा लामो समयदेखि स्थानीयले चर्काे मुआब्जाको माग गरेर काम गर्न नदिँदा समस्या भएको बोर्डले जनाएको छ ।
 
लामो समयदेखि ऐलानी जग्गामा बसेका स्थानीय वासिन्दाले मुआब्जाको लागत पनि उच्च माग गरेका कारण सहमति हुन सकेको छैन । मुआब्जा विवादले गतवर्ष एक महिनाभन्दा बढी आयोजना ठप्प भएको थियो ।

चार सय केभीको प्रसारण लाइन आयोजनास्थल संखुवासभाको दिदिङदेखि भारतको सीतामढीसम्म २५३ किलोमिटर दूरी छ ।

संखुवासभाको दिदिङदेखि महोत्तरीको बथनाहसम्म २१७ किलोमिटर नेपालतर्फको भागमा मुआब्जाको समस्याले ठाउँ–ठाउँमा समस्या छ । भारततर्फ पर्ने ३६ किलोमिटर प्रसारण लाइनको काम भने गतवर्ष सकिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

संखुवासभा र भोजपुरमा जग्गाधनीले बढी लागत माग गरेका कारण प्रसारण लाइनको काममा अवरोध छ । संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिरहा, धनुषा र महोत्तरी हुँदै जाने उक्त प्रसारण लाइनमा ५९७ वटा टावर बनाउनु पर्नेछ । 

प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ मा वनले स्वीकृत नदिएका कारण पनि पहाडी जिल्लामा काम अघि नबढेको बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायले बताए ।

आयोजना तयार हुँदा पनि प्रसारण लाइनले समस्या गर्ने भएपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले पनि चासो देखाएको छ । ठूलो विदेशी लगानीका आयोजनामै प्रसारण लाइन तयार नभएर समस्या आउने देखिएपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बिहीबार पाँच जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आयोजनाको काम छिटो अगाडि बढाउन र समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए । 

“बिजुली उत्पादन हुने समय एक दिनमात्र ढिला हुँदा पनि राज्यले करोडौंको घाटा व्यहोर्नुपर्छ, आयोजना र सिंगो मुलुकमा यसको प्रभाव पर्ने भएकाले समयमै सम्पन्न र वितरण हुनेगरी सानातिना समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ,” उनले भने । 

नेपालले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकामा सो लक्ष्य पूरा गर्न निर्माणाधीन आयोजनामा समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

आयोजनाको मुख्य समस्या रहेको ऐलानी जग्गा प्राप्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजान लागिएको र यसले समस्या समाधान हुने ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बताए । 

लगानी बोर्डको कार्यालयले सतलजसँग गरेको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार अरुण–३ बाट उत्पादन सुरु भएपछि नेपालले २१.९ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउनेछ  । बाँकी बिजुली सतलजले लैजानेछ ।

पीडीएअनुसार नेपालले पाउने करिब १९७ मेगावाट बिजुली पनि एसजेभीएनले बिक्री गर्ने जिम्मा लिएको छ ।

आयोजनाको प्रसारण लाइनतर्फ ४५ प्रतिशत काम भएको रिर्पोट पठाएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । यस्तै आयोजनातर्फ ८० प्रतिशतको हाराहारीमा काम सकिएको उपाध्यायले जानकारी दिए ।

“आयोजनाको जेनेरेसनतर्फको काम ८० प्रतिशत हाराहारीमा सकिएको र प्रसारण लाइनतर्फको ४५ प्रतिशत सकिएको भन्ने निर्माणकर्ता कम्पनीले जनाएको छ,” उपाध्यायले भने, “कोसी राजमार्ग दूरावस्थाका कारण जडान गर्ने समाग्रीहरू माथि लैजान समस्या भएका कारण २०२५ को अन्त्यसम्म आयोजना उत्पादनमा जानसक्ने देखिन्छ ।”

आयोजनाको फ्याक्सिन्दास्थित बाँधस्थलदेखि दिदिङमा निर्माण हुने विद्युत् गृहसम्म पानी पुर्याउन ९.५ मिटर परिधिको ११.७८ किलोमिटर सुरुङ मार्ग गत जेठ २२ गते ‘ब्रेक थ्रु’ भएको थियो । आयोजनाको पावर हाउसतर्फ मेसिनहरूको जडानलगायत मुख्य काम बाँकी रहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

सन् २००८ मा भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत् निगमले प्रतिस्पर्धाका आधारमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स पाएको थियो । यस्तै आयोजनाको सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो ।

चार वर्षमा आयोजनाको मुआब्जालगायत कार्यपछि सन् २०१८ मा काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए ।

एसजेभीएनले सन् २०१८ देखि आयोजना निर्माणको काम सुरु गरेको थियो । आगामी सन् २०२५ मार्चसम्म यो आयोजना  निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जनाएको छ । आयोजनाको कुल अनुमानित लागत ९२ अर्ब रहे पनि निर्माण अवधि लम्बिएका कारण २०÷३० प्रतिशत लागत बढ्ने निर्माण कम्पनी एसजेभीएनले जनाएको छ ।

सन् २०२४ मा सक्ने लक्ष्य रहे पनि कोसी राजमार्गको दूरवस्था, सरकारले समयमा सहजीकरण नगर्दा र स्थानीय समस्यालगायतले ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

नौ सय मेगावाटको आयोजनाबाट नेपाललाई २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७ मेगावाट निःशुल्क बिजुली प्राप्त हुनेछ । आयोजनाले उत्पादन सुरु भएको १५ वर्षसम्म ७.५ प्रतिशत र त्यसपछिका १० वर्ष १२ प्रतिशत ऊर्जा रोयल्टी नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

यस्तै उत्पादन सुरूपछिको १५ वर्षसम्म ४०० रूपैयाँ प्रतिमेगावाट र त्यसपछिका १० वर्ष प्रतिमेगावाट १८ सय रूपैयाँ जडान क्षमता रोयल्टी सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने पीडीएमा उल्लेख छ । आयोजनाबाट वार्षिक उर्जा उत्पादन ४ अर्ब १ करोड ८० लाख युनिट हुनेछ ।

यो परियोजनाको करार अवधि २५ वर्षको छ  । निर्धारित समयभित्र आयोजना सञ्चालनमा आएमा सन् २०५० मा सतलजले परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।