पोखरा । दुई–दुईवटा प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि गण्डकीमा पहिलोपटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगेको छ । प्रदेशसभाको भदौ २६ गते बस्ने बैठकमा माओवादी प्रदेश सरकार स्थापनायताको साढे सात वर्षपछि पहिलोपटक प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्ने छ ।

०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनपछि गठित पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको नेकपाकालीन सरकार, नेकपा विभाजनपछि बनेको कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीको सरकार, दोस्रो कार्यकालको सुरुमा बनेको एमालेका खगराज अधिकारीको सरकार, त्यसपछि कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे र फेरि अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा माओवादी कहिल्यै प्रतिपक्षमा बसेन । प्रदेशसभामा पनि जहिले सत्तापक्षको बेन्चमा नै माओवादी रह्यो ।

तर, गत असार १७ गते एमाले र कांग्रेसले सत्ता सहकार्य गर्ने राजनीतिक 'उथलपुथल'पछि माओवादी पहिलोपटक प्रतिपक्षी बन्न पुगेको हो । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको सहमतिपछि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म माओवादी सत्ताबाहिर पुगेको हो ।

तर, गण्डकीमा माओवादी जेठ १६ गतेयता नै प्रतिपक्षमा पुगेको थियो । गण्डकीमा त्यतिबेला एमाले माओवादी मिलेर सभामुखलाई समेत गणना गरेर बनाएको सरकारलाई अवैध करार गर्दै सर्वोच्चले जेठ १४ गते ४८ घण्टाभित्र कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले कांग्रेस एमालेको समीकरणबिनै जेठ २८ गते विश्वासको मत पाएका थिए । 

त्यतिबेला माओवादी प्रतिपक्षी नै रहे पनि एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष थियो । अहिले भने एमाले कांग्रेसको सरकारमा सामेल भएको छ । एमाले सत्ता साझेदार दल बनेपछि माओवादी पहिलोपटक प्रमुख प्रतिपक्षी बन्न पुगेको हो ।

गत सोमबार एमाले चार मन्त्रालय लिएर सरकारमा सामेल भएपछिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ २६ गतेलाई प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभा नियमावलीमा प्रदेशसभा सदस्यको बस्ने क्रम सभामुखले निर्धारण गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले सरकारमा सामेल नभएकामध्येको ठुलो दल नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने बताए । उनका अनुसार आउँदो प्रदेशसभा बैठकमा सभामुखको बायाँतर्फ माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यहरू रहने छन् ।

बैठक २६ गते दिउँसो २ बजेलाई राखिएको छ । अब हुने प्रदेशसभा बैठकमा सत्तापक्षसँग दुईतिहाइ बढी सांसदहरू हुने छन् ।

पार्टीहरू सरकार गठनमा अल्झिँदा यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशसभामा परेको थियो । प्रदेशसभामा विधेयकहरू भए पनि सरकार गठन प्रक्रियामै अलमल भएका कारण लामो समयपछि बैठक बोलाइएको हो ।

प्रदेशसभामा अहिले तीनवटा विधेयकहरू दर्ता भएर छलफलका क्रममा छन् । गण्डकी प्रदेशमा साझेदारी फर्मको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मतसम्भार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको छलफलका क्रममा छन् ।

प्रदेशसभामा नै एमालेले महिनौँअघि दर्ता गरेका संकल्प प्रस्ताव पनि अलपत्र नै छन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन हुँदा गण्डकी प्रदेशसभामा प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा (एमाले)ले २०८० फागुन १६ मा प्रदेशसभामा तीनवटा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली, २०८० को नियम ८७ बमोजिम एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी पश्चिममा पर्ने सुस्ता गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशमा फिर्ता ल्याउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिन संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

अर्का, सांसद सुधिरकुमार पौडेलले नेपाल सरकारले अध्ययन गरी सञ्चालन गर्न लागेको कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वयन नगरी एकतर्फीरूपमा सुरु गर्न लागेकाले उक्त परियोजना खारेज हुनुपर्ने माग गर्न नेपाल सरकारसँग गण्डकी प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिन भन्दै अर्को संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

एमालेकै देवका पहारी त्रिपाठीले पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल एअरलाइन्सको जहाजमार्फत यथाशीघ्र नियमितरूपमा अन्तराष्ट्रिय व्यावसायिक उडान सुचारु गर्न आकर्षित गर्ने नीति योजना तथा कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् ।

यी प्रस्तावमाथि पनि यही अधिवेशनमा छलफल हुने छ ।

साठी सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक ६, राप्रपाका दुई, नेसपाका एक र स्वतन्त्र सांसद एकजना छन् ।