काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमै किसान सूचीकरण सक्ने गरी काम गरिने बताएका छन् । आज मन्त्रालयअन्तर्गतको विषयगत समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले किसान सूचीकरण सकेर परिचयपत्र पनि वितरण गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।

किसान सूचीकरणलाई सहयोग गर्न मन्त्री अधिकारीले सातै प्रदेशका कृषिमन्त्री र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई आग्रह गरे ।

“कृषिमा दिइने अनुदानलाई प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वयगरी व्यवस्थित गरिन्छ । कृषि लगानी दशकमा के के गर्ने भन्ने मन्त्रालयले चाँडै सार्वजनिक गर्छ, कृषिमा तीनै तहसँगै जानुपर्छ,” उनले भने ।

बिउबिजन ऐन, २०४५ हालै संशोधन भएकाले त्यसअनुरूपको नियमावली आउन लागेको जानकारी पनि मन्त्री अधिकारीले गराए । उनले रासायनिक मल वितरणसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको पनि सुनाए ।

बाली लगाएका स्थानमा बाँदरले दुःख दिनेक्रम देशभर फैलिएकाले यो समस्या समाधानमा पनि मन्त्रालयले काम गर्ने मन्त्री अधिकारीको प्रतिबद्धता थियो ।