काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले संविधानको मर्म र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकालाई मूल आधार बनाएर राजदूत सिफारिस गरिएको बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिको मंगलबारको बैठकमा आफ्नो भारत भ्रमण र राजदूत सिफारिसका विषयमा जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

मन्त्री राणाले राजदूत नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी, कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन वर्तमान सरकार प्रयासरत रहेको बताइन् । “नेपालको संविधानको धारा २८२ अनुरूप राजदूत नियुक्ति गर्ने तथा सोका लागि राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ दफा ८ को (ग) बमोजिम राजदूतहरूको सिफारिस गर्ने व्यवस्था प्रचलनमा रहेको छ,” मन्त्री राणाले भनिन्, “संविधानको मर्म र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकालाई मूल आधार बनाई राजदूतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी, दक्षतामा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन यो सरकार अधिकतम रूपमा प्रयासरत छ र रहनेछ ।”

राजदूत नियुक्त गर्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाट गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको उनले उल्लेख गरिन् । “राजदूतहरूको नियुक्तिमा राजनीति र व्यवसायिकताको सन्तुलनका लागि कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त गर्ने नीतिलाई यसपटक निरन्तरता दिइएको छ,” मन्त्री राणाले भनिन्, “सेवाबाहिरबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा विभिन्न क्षेत्रको दक्षता र अनुभवलाई राष्ट्रहितको निम्ति अधिकतम उपयोग गर्ने गरी सिफारिस गरिएको छ ।”