काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा 'गडबड' सुरु भएको संकेत देखिएको छ । सातबुँदे सहमति गरेर बनेको नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कारण समस्या पर्न थालेको संकेत कांग्रेसका मन्त्रीहरूले गरेका छन् ।

कांग्रेसबाट बनेका मन्त्रीहरूले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी लगाएर आफूहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको ‘बिफ्रिङ’ गरेका छन् । उनीहरूले चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने पार्टी कांग्रेस नै भएकाले ओली कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न नदिने रणनीतिमा लागेको देखिएको बताएका छन् ।

“मन्त्रालय र विभागमा माओवादीसँग हुँदा नै एमालेले कर्मचारी ‘सेट’ गरेको रहेछ,” मन्त्रीको ब्रिफिङबारे एक केन्द्रीय सदस्यले भने, “अहिले तिनै व्यक्तिले मन्त्रीलाई घेरामा राखेको भन्ने ब्रिफिङ छ ।”

ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार, अधिकांश मन्त्रीहरूले कर्मचारीहरू मन्त्रीमा नभएर प्रधानमन्त्रीतर्फ उत्तरदायी हुँदा काम गर्न कठिन भएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा पनि प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीमार्फत मन्त्रीहरूलाई नियन्त्रणको रणनीति अपनाएको बताएका छन् ।

कांग्रेसका पदाधिकारी, नेतादेखि मन्त्रीसम्मले कांग्रेसको प्रमुख प्रतिस्पर्धी एमाले नै भएकाले सत्ता सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थापन सहज नभएको बताएका छन् ।

कांग्रेस सहमहामन्त्रीसमेत रहेका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले त ०८४ को चुनाव र गठबन्धनको व्यवस्थापन ‘खुकुरीको धारमा हिँडेसरह जोखिमपूर्ण हुने’ बताएको ती केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । उनले कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूबीचको कडा प्रतिस्पर्धाले काममा समन्वय गर्न समस्या परेको बताएका छन् ।

“कतिसम्म भने एमालेलाई हाम्राले गन्दैनन् । एमाले ट्रेड युनियनवालाले हामीलाई टेर्दैनन्,” अर्का मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती केन्द्रीय सदस्यले भने, “हरेक क्षेत्रमा यस्तो समस्या छ । यो समस्या सामान्य प्रयासबाट सुल्झिने अवस्था छैन ।”

केन्द्रदेखि प्रदेशको सरकारमा एमालेसँग गठबन्धन गरे पनि त्यो नै जोखिमपूर्ण हुने ती मन्त्रीको भनाइ छ । “किनभने ०८४ को चुनावमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी एमाले हो र हामी नै एमालेका प्रमुख प्रतिस्पर्धी हौँ,” ती मन्त्रीले भनेका छन्, “यो गठबन्धन र सहकार्य पनि ०८४ सम्म लैजानु छ, अनि त्यही पार्टीसँग प्रमुख प्रतिस्पर्धीका रूपमा स्पर्धा गर्नु छ, जुन कम जोखिमपूर्ण हुँदैन ।”

केन्द्रमा मिल्न समस्या नभए पनि तल्लो तहसम्म संयन्त्र नभए सरकार टिक्न मुस्किल भएको उनको भनाइ थियो ।

“यहाँ हामी केन्द्रमा मिलेरमात्र हुने वाला छैन । एमालेसँग हाम्रो ठाउँठाउँमा, टोलटोलमा प्रतिस्पर्धा छ,” ती मन्त्रीले भनेका छन्, “उसको विद्यार्थी संगठन र हाम्रो विद्यार्थी संगठनकाबीच प्रतिस्पर्धा छ । उसको युवा संगठन र हाम्रो तरुण दलबीच प्रतिस्पर्धा छ ।”

ती मन्त्रीले यस्तो प्रतिस्पर्धाको भावना घटाउँदा अर्को जोखिम हुने बताएका छन् ।

बैठकमा राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलले पनि ०८४ को चुनावको प्रमुख प्रतिस्पर्धीसँगको सत्ता सहकार्य सहज नभएको बताएका थिए । विशिष्ट परिस्थितिमा विशिष्ट उद्देश्यसहित एमालेसँग सहकार्य भए पनि उसैसँग प्रतिस्पर्धा रहेको यथार्थलाई भुल्न नहुने उनको भनाइ छ ।

“हामीले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई ०८४ सम्म लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । तर, एमाालेसँगै हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धा हो भन्ने कुरा भुल्न हुँदैन,” सिटौलाले भने, “यस्तो पनि नहोस् कि यी दुई शक्तिबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था बनोस् ।” 

सिटौलाले त संविधान संशोधनअघि कार्यान्वयनको समीक्षा आवश्यक हुने भएकाले चाँडो कांग्रेसको अगुवाइमा बहस चलाएर एउटा कार्ययोजना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार नदिएको, बनाइदिनुपर्ने कानुन नबनाइदिएको र कर्मचारी र सुरक्षा निकायसमेत नदिएर संघले संविधान उल्लंघन गरेको उनको भनाइ छ ।

आफैँले अधिकारविहीन बनाउने र संघीयता असफल भयो भन्ने बहसमा प्रमुख दलकै नेताहरूले स्वर मिलाउने कुराले वर्तमान संविधान र व्यवस्थालाई मात्र नभएर मुख्य दललाई असफल सावित गर्ने उनको भनाइ थियो । सिटौलाले हचुवामा आएको संविधान संशोधनको विषयमा त्यसरी नै बहसमा प्रवेश गरे त्यसले दुर्घटनामा पुर्‍याउने चेतावनी दिएका छन् ।

संविधान संशोधनको बहस

नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री विमलेन्द्र निधिले संविधानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई नै कमजोरी भन्नेहरूका कारण नागरिकमा निराशा बढिरहेको बताए । संघीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, समावेशी लोकतन्त्र, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीसहित सबै उपलब्धि कतिपयलाई कमजोरी लाग्नु सकारात्मक संकेत नभएको उनको भनाइ थियो । 

महामन्त्री गगन थापाले भने वर्तमान संविधान संशोधनको विषय कसैले बोकाइदिएको भारी मान्ने छुट कम्तीमा कांग्रेसलाई नहुने बताएका छन् । उनले कांग्रेसले संविधान बनाएको श्रेयमात्र लिएर नपुग्ने भन्दै संविधानको स्वामित्व पनि लिनुपर्ने र यसमा रहेका कमी कमजोरीको समीक्षा र सुधारमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।

कांग्रेसले संविधान संशोधनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेको छ । कांग्रेसले एमालेसँगको सातबुँदे सहमतिमा उल्लेखित संविधान संशोधनको विषयमा भएका टिप्पणीले ध्यानाकर्षण गरेको उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देशमा सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनैतिक स्थिरता कायम गर्न, संविधानको अभ्यासको समीक्षा गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुदृढ गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्यले सातबुँदे सहमति भएको भन्दै कांग्रेसले सहमति कार्यान्वयन गर्ने दृढता जाहेर गरेको छ ।

उसले आफ्नै नेतृत्वमा जारी भएको संविधानको रक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयन कांगेसको प्राथमिकता भएको र संशोधनले अझ फराकिलो कार्यान्वयनको बाटो फुकाउने उल्लेख गरेको छ । 

“हाम्रै नेतृत्वमा बनेको संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको स्वामित्व र यसको रक्षा एवं कार्यान्वयनको मूल दायित्व नेपाली कांग्रेसको नै हो भन्ने कुरालाई हृदयंगम गर्दै संविधान संशोधन गर्दा यसको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र जटिलताको समीक्षा गर्दै संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र वास्तविकरूपमा संविधानको मर्मबमोजिम सबै जाति, भाषा, लिंग, धर्म, क्षेत्र, समुदाय, वर्गको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने गरी नेपाली कांग्रेसले सघन छलफल गर्ने छ,” कांग्रेसले भनेको छ ।

यसले संविधानको बहसमा सचेत हुन र भ्रममा नपर्न आम जनसमुदायलाई आह्वानसमेत गरेको छ ।

“अतः यस सन्दर्भमा कुनै पनि भ्रममा नपर्न र राजनीतिक संकट सिर्जना गरेर मुलुकलाई पछाडि धकेल्न उद्धत संविधान विरोधी प्रवृत्तिबाट हमेसा सचेत रहन आम नेपाली जनता, सम्पूर्ण सरोकार राख्ने समूह, समुदाय र राजनीतिक दलहरूलाई नेपाली कांग्रेस विशेष आग्रह गर्दछ,” बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।