काठमाडौं । भारत सरकारले नेपाली भूमिमा रहेका तीन गाउँलाई समेत समेटेर महत्वकांक्षी आयोजना ‘भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम’ (भीभीपी) अघि बढाएको पाइएको छ ।  भारतले अघि बढाएको भीभीपीमा भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा रहेका तीनवटा गाउँ नाभी, कुती र गुन्जी परेका छन् । 

सिमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार भारतले अतिक्रमण गरेको उक्त क्षेत्रमा रहेका गाउँमध्ये सबैभन्दा ठूलो गुन्जी हो ।

“भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको ३७२ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा रहेका गाउँमध्ये सबैभन्दा ठूलो गुन्जी हो,” श्रेष्ठले बाह्रखरीसँग भने ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा नेपालमा पाँचवटा ठूला गाउँ छन् । तीमध्ये तीनवटा गाउँलाई भारतले भीभीपीमा राखेको छ ।  भारतको गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिअनुसार आफ्नो उत्तरी सीमालाई मजबुत बनाउन ‘भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम’ अघि बढाइएको हो । 

भीभीपीमा भारतको सम्पूर्ण उत्तरी सीमालाई समेटिएको छ । अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश र केन्द्रशासित लद्दाखमा भीभीपीलाई अघि बढाइएको छ । 

भीभीपीलाई तीन चरणमा सम्पन्न गर्ने योजना बनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०२२–२३ देखि २०२५–२६ सम्मको चारवर्षको अवधिमा भीभीपीमा ४८ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (७६ अर्ब नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी) खर्च गर्ने योजना बनाइएको छ । 

भारतको गृह मन्त्रालयका अनुसार उत्तरी सीमामा पर्ने चार राज्य र एक केन्द्र शासित राज्यको १९ जिल्लाका ४५ ब्लकमा पर्ने २ हजार ९६७ गाउँलाई भीभीपीमा समेटिएको छ । यसलाई सन् २०२३ फेब्रुअरी १५ मा भारतको केन्द्र सरकारले अनुमोदन गरेको थियो ।

“तीन चरणमा सम्पन्न हुने भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोगामको माध्यमबाट पुरै उत्तरी सीमाका सबै गाउँबाट हुने पलयान रोक्ने, पर्यटनलाई बढावा दिने र सहरको जस्तै सबै सुविधा उपलब्ध गराउने मोदी सरकारको लक्ष्य छ,” एक वर्षअघि भारतको गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

भीभीपी अन्तर्गत केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र ब्लक स्तरका प्रशासनमा पञ्चायत र ग्रामसभाको सहभागिता र जिम्मेवारी सुनिश्चित गरिएको छ । शतप्रतिशत कार्यान्वयनका लागि सबै योजनाहरूलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा डिजाइन गरिएको छ ।

भीभीपीमा भारतको उत्तराखण्डका ५१ वटा गाउँ परेका छन् । जसमा अतिक्रमित नेपाली भूमिमा रहेका तीन गाउँ– नाभी, कुती र गुन्जी छन् ।  भारत सरकारले २०२४ जुलाई २१ मा ल्याएको नयाँ बजेटमा भीभीपीको लागि आर्थिक वर्ष २०२४–२५ को लागि १० अर्ब ५० करोड भारतीय रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

प्राथमिकताको आधारमा पहिलो चरणमा ६५२ गाउँ परेका छन् । यीमध्ये ४४५ वटा गाउँ अरुणाचल प्रदेश, ७५ वटा गाउँ हिमाचल प्रदेश, ५१ वटा गाउँ उत्तराखण्डका, ४६ वटा गाउँ सिक्किम र ३५ वटा गाउँ लद्दाखका छन् ।
भारतको गृह मन्त्रालयले २०२४ जुलाई २४ मा राज्यसभामा पेश गरेको कागजातमा भीभीपी अन्तर्गत हालसम्म लक्षित स्थानमा ५ हजार ९५८ क्रियाकलप भएको उल्लेख छ । 

अरुणाचल प्रदेशमा २ हजार २३२, लद्दाखमा १ हजार ५४७, उत्तराखण्डमा १ हजार ७५, हिमाचल प्रदेशमा ६८८ र सिक्किममा ४१६ वटा क्रियाकलाप भएका छन् । 

यस कार्यक्रमको पहिलो चरणमा ४६ ब्लकका ६५२ गाउँका करिब १ लाख ४२ हजार जनसंख्या समेटिएको छ । 

भीभीपी अन्तर्गत ३ तहमा गाउँको विकास कार्य गरिनेछ । भीभीपी अन्तर्गत भारत सरकारले गाउँमा बस्ने प्रत्येक व्यक्तिको सुविधाको ख्याल राख्नेछ र यस कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न योजनाहरू शतप्रतिशत जनतासम्म पु¥याउनेछ । कार्यक्रम पुरा हुँदा सीमावर्ती गाउँमा आधारभूत सुविधा नभएको एउटा पनि घर नहुने जनाइएको छ । 

पर्यटन, स्थानीय संस्कृति र भाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै यी गाउँहरूको विकास गरिने लक्ष्य राखिएको छ । कार्यक्रमको लक्ष्य ती क्षेत्रबाट बसाइँसराइ रोक्ने पनि हो र त्यसका लागि रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ । बसाइँसराइ प्रभावित गाउँमा विगतको अवस्था ल्याउन ५ वर्षको लक्ष्य राखिएको छ । सीमावर्ती गाउँमा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गर्ने यस कार्यक्रमको तेस्रो लक्ष्य रहेको छ ।

भारतले नेपाली तीन गाउँलाई समेटी अगाडि बढाएको ‘भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोगाम’का विषयमा भने नेपाल सरकार बेखबर रहेको छ ।  उक्त कार्यक्रम बारे अहिलेसम्म कुनै सूचना प्राप्त नभएको परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले बताएको छ । 

“हामीलाई भारतको भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोगाममा नेपाली गाउँहरु समेटिएको विषयमा कुनै जानकारी छैन,” स्रोतले भन्यो ।

नेपालले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको सीमा विवाद समाधान गर्न वार्ताको लागि पटक–पटक आग्रह गरे पनि भारतले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।  कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अतिक्रमणका सम्बन्धमा नेपालले पटक पटक भारतलाई कूटनीतिक नोट पनि पठाएको छ । 

भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाल भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूमिमा देखाएपछि नेपालले आपत्ति जनाएको थियो । अतिक्रमित नेपाली भूमिमा भारतले सडक निर्माण गरेपछि पनि नेपालले आपत्ति जनाएको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकारले पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । 

पछिल्लो समय सीमा विवादलाई लिएर नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध चिसिदै गएको छ । यही बेला भारतले फेरी नेपाली भूमिमा रहेका गाउँहरुलाई समेटेर भाइब्रेन्ट भिलेज कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।