काठमाडौं । संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच सत्ता सहकार्य भएको ४४ दिन पुगेको छ । यी दुई दल सहयात्री छन्, तर एकै मतमा देखिँदैनन् ।

उनीहरूको बोली धेरै विषयमा एकै किसिमको देखिँदैन । सदनमा सत्ताको नेतृत्व गरेको एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) आमनेसामने छन् । तर, सत्ता साझेदार दल कांग्रेस रमिते बनेको छ । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको नयाँ यात्राको सहमतिपछि माओवादी चिढिएको छ । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा सत्ता साझेदार एमाले कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुगेको थियो । 

गठबन्धन गरिसक्दा पनि ढाँटेको भन्दै माओवादी एमालेसँग रुष्ट छ । प्रतिपक्षमा पुगेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीप्रति आक्रोश पोखेका थिए । तर, उनले कांग्रेसप्रति मौनता साँधे । त्यसयताका पार्टीका बैठकमा पनि प्रचण्डले ओली जसरी प्रति खनिएका छैनन् ।

संसद्मा मंगलबार बोल्दै प्रचण्डको बोली प्रधानमन्त्री ओलीप्रति लक्षित देखिएको छ । संसद्मा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका प्रचण्डको जवाफ एमालेले मात्रै दियो । एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रचण्डलाई जवाफ फर्काउने प्रयत्न गरेका थिए । गठबन्धन सरकारमाथि लगाएको आरोपप्रति कांग्रेस सांसदले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । 

सदनमा बुधबार पनि एमाले र माओवादीबीच भनाभन भयो । एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले विशेष समयमा बोल्ने क्रममा संसद्मा दुई दलका सांसदबीच सवाल–जवाफ चल्यो ।
 
योगेशले हिंसा भनेपछि...

एमाले सांसद भट्टराईले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा दश वर्ष हिंसाले देशमा लोडसेडिङ ढिलो अन्त्य भएको धारणा राखे । “मैले कुनै दोष दिएको होइन । यदि यो देशमा माओवादी हिंसा १० वर्ष नभएको भए नेपालको विद्युत्मा यो भन्दा ठूलो क्रान्ति हुन्थ्यो,” योगेशले भने । 

उनले पुनः माओवादी हिंसा नभएको भए ०७५ सालमा नभएर ०६५ सालमा नै लोडसेडिङ मुक्त हुने दाबी गरे । भटट्राई बोल्दै गर्दा माओवादी सांसदहरूले उभिएर नियमापत्तिका निम्ति समय मागे । सभामुखले माइक नदिइ उनको धारणा बुझे । माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले हिंसा भन्ने शब्द संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरे ।
 
त्यसपछि सभामुखले विचारको ढंगबाट छलफल हुने भन्दै बस्न आसन ग्रहण गर्न भने । तर, माओवादी सांसद बसेनन् । सापकोटाले ‘हिंसा’ शब्द संविधानमा नरहेको भन्दै आफ्नो माग दोहोर्‍याए ।

फेरि, बोल्न समय पाएका योगशले हिंसा नै भएको जिकिर दोहोर्‍याए । “माननीयज्यूले हिंसा मान्नुहुन्न । तर, हिंसा हो, हिंसाबाहेक केही होइन । यो हाम्रो परिभाषा हो,” भट्टराईले जिकिर गरे, “उहाँले नमाने पनि केही फरक पर्दैन । यो हाम्रो ‘पोलिटिकल कमिटमेन्ट’ हो ।”

त्यसपछि माओवादी सांसदहरूले बोल्न माग गरिरहे । उनीहरूले माइकबिना आफ्ना कुरा राखे । भट्राईले माओवादी सांसदलाई धम्कीले नडराउने चेतावनी दिए । “धम्कीले कोही पनि डराउँदैन । हिंसा हो । लोकतन्त्रमा बोल्न नदिनु पनि हिंसा होे । यहाँ पनि हिंसा नगर्नुस्,” भट्टराईको भनाइ थियो । 

विवाद यथावत् रहेपछि सभामुखले माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेललाई बोल्न समय दिए । “तपाईंहरूले यसप्रकारका शब्द प्रयोग गरेर नेपालको शान्ति प्रक्रिया तलमाथि गर्ने नैतिक धरातल संविधानले दिँदैन,” पौडेलले भने ।
 
माओवादीका सांसहरूले संविधान प्रतिकूल शब्द प्रयोग नगर्न आग्रह गरेपछि सभामुखले ‘हिंसा’ भन्ने शब्द कसरी प्रयोग भएको छ, त्यो शब्द ‘संवैधानिक’ छ कि ‘असंवैधानिक’ छ भन्नेमा बहस गर्न सकिने बताए । उनले भट्टराईले प्रयोग गरेको शब्द संसद्मा छलफल गरेर टुंगिने विषय नभएको भन्दै आफ्नो भनाइ टुंग्याउन फेरि समय दिए । 

भट्टराई बोल्दा पनि माओवादी सांसदहरू बसेनन् । सभामुखले योगेश भट्टराईलाई बस्न आग्रह गर्दै माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलाई समय दिए । उनले ‘हिंसा’ शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गरे ।

“हिंसा भन्ने शब्दको प्रयोगकाबारेमा छानबिन गरेर निर्णय गर्न म सचिवालयलाई निर्देशन गर्दछु,” सभामुखले निर्देशन दिए । 

तर, भट्टराईले सभामुखको निर्देशनप्रति नै प्रश्न उठ्ने अभिव्यक्ति दिए । “सचिवालयले छानबिन गरोस्, सभामुख महोदय । हाम्रो राजनीतिक प्रतिबद्धतामा कसैको पनि छानबिन हुँदैन,” योगेशले प्रश्न तेर्स्याए, “हाम्रो सिद्धान्तमा के छानबिन हुन्छ ? को हो छानबिन गर्ने ?” 

त्यहीबीचमा कांग्रेस सांसद वीरबहादुर बलायरले भने एमाले सांसदलाई साथ दिए । उनको भनाइसँगै एमाले सांसदहरूले पनि टेबल ठोकेका थिए 

फेरि भट्टराईलाई सभामुखले समय दिए । उनले लुटपाट गर्नु, आतंक मच्चाउनु हिंसा हो भन्दै आफ्नो भनाइ टुंग्याए । पुनः माओवादी सांसदहरूले आपत्ति जनाए । सभामुखले छानबिन गर्ने रुलिङ गर्दा किन आपत्ति भन्दै भनाभन गरे । माओवादी सांसदहरूले सभामुख एमालेको हो भनी प्रश्न समेत सोधे । 

त्यसपछि सभामुखले एमाले सांसद रघुजी पन्तलाई बोल्न समय दिए । उनले बोल्न पाऊँभन्दा, माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले प्रश्न गरे,‘ अहिलेसम्म को बोल्या छ ?’ 

पन्तले आफूले दोहोरी नखेलेको जवाफ पनि दिए । “तपाईंसँग मैले दोहोरी खेलेको होइन नि,” पन्तले भने ।

उनले हिंसा भन्ने संसद् असंसदीय नभएको जिकिर गरे । हिंसा असंसदीय सावित गर्न चुनौती दिए । “जनयुद्ध तपाईंहरूले गर्नुभयो । एक छिनलाई त्यो मान्दिउँ । त्यो जनयुद्धमा मृत्यु भएको हिंसा हो कि होइन ?,” पन्तले भने ।
 
त्यसपछि सभामुखले सचिवालयलाई निर्देशन गरेको भन्दै तर्कवितर्क नगर्न आग्रह गरे । तर, माओवादी सांसद सापकोटाले रघुजी पन्तलाई बोल्न दिने हामीलाई किन नदिने ? भन्ने प्रश्न गरे । “हामी प्रधानमन्त्रीको पार्टीको सदस्य नभएकाले हो ?,” सापकोटाले सोधे । 

अनि सभामुखले माओवादीका सांसद रणेन्द्र बरालीलाई बोल्न ७ मिनेटको समय दिए । तर, बरालीले आफू नबोल्ने बताए । त्यसपछि सभामुखले माओवादीका प्रमुख सचेतक पाण्डेलाई नियमापत्तिका लागि एक मिनेटको समय दिए । उनले नियमअनुसार सदन नचलेको भन्दै सोही अनुसार चलाउन माग गरे । 

सभामुखले नियमअनुसार चल्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे । र, माओवादी सांसदहरू बसे । सभामुखले बरालीलाई फेरि समय दिएर संसदको कारबाही अघि बढाए । 

सदनमा यति लामो समय विवादमा कांग्रेस रमिते बन्यो । उसले सदनको विवाद टुंग्याउन मध्यमार्गी भूमिका समेत निर्वाह गरेन । 

समितिमा पनि उस्तै 

संसदीय समितिमा पनि सत्तारुढ एक ठाउँमा देखिएको छैन । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला साढे चार वर्षअघि संसद्मा दर्ता भएको भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयकमा सत्तापक्षमा एकमत छैन । भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद हटाउनुपर्ने अडानमा कांग्रेस छ । भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने भएकाले उक्त प्रावधान राख्न नहुने अडान कांग्रेसले राखिरहेको छ ।

एमालेकै प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेकाले उ यो विषयमा बोलेको छैन । अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गरी निजी क्षेत्रमा पस्न दिने नहुने अडानमा कांग्रेस छ । एमालेले भ्रष्टाचार विधेयकका विवाविदत विषयमा प्रष्ट धाराणा राखिसकेको छैन । 

यो विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको छ । 

त्यस्तै, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको वक्यौता रकम उठाउने विषय लेखा समितिमा विवादित बनिरहेको छ । गएको शुक्रबारको समिति बैठकमा सत्ता साझेदार कांग्रेसले पनि निर्णयमा साथ नदिँदा लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आफूले प्रस्ताव गरेको ६ वटा निर्णय गराउन सकेनन् ।

एमालेका सांसद समेत रहेका समिति सभापति पोखरेल र माओवादीका सांसदबीच भनाभन भएको थियो । कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले समन्वयकारी प्रस्ताव ल्याउन खोजे पनि निर्णय भने भएन । त्यस्तै, प्रतिपक्षी माओवादीले लेखा समितिको सभापति मागिरहेको छ । समिति बैठकमा एमाले र माओवादीबीच सभापतिका विषयमा पनि चर्काचर्की भएको थियो । 

कांग्रेस भने आफू सरकारको नेतृत्वमा नरहेको र प्रतिपक्ष हुँ भन्न नमिल्ने अवस्थामा रहेकाले स्पष्ट भूमिका नदेखिएको स्वीकार गर्छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे निर्णय प्रक्रियामा मात्र कांग्रेसको भूमिका भेटिने बताउँछन् । “कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा र प्रतिपक्षमा नहुँदा भूमिका कमजोर भएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेका छन् । तर वास्तविकता त्यस्तो होइन,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “हाम्रो भूमिका महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा हुन्छ । किनभने कांग्रेसको सहभागिताविना महत्वपूर्ण निर्णय हुन सक्दैनन् ।”

कांग्रेसमा भूमिका देखाउनकै लागि अनावश्यक विषयमा बोल्ने र द्वन्द्व सिर्जना गर्ने अभ्यास विगतदेखि नै नरहेको उनको भनाइ छ ।