काठमाडौं । जवाफदेहिता निगरानी समितिले संक्रमणकालीन न्यायको न्यायसंगत टुंगो लगाउने अवसर प्रतिनिधिसभाले गुमाएको भन्दै खेद प्रकट गरेको छ । 

संक्रमणकालीन न्यायसहित दण्डहिनताविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको समितिले १८ वर्षदेखि थाती रहेको संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापनको अवसर यसपटक पनि गुमेको बताएको हो । 

समितिको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कानुनमा यथोचित संशोधन गरी १८ वर्षदेखि थाती रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरण अधिकार सुनिश्चित हुने गरी टुंगो लगाउन ठोस कानुनी आधार सिर्जना गर्ने ऐतिहासिक अवसरलाई प्रतिनिधिसभाले गुमाएकोप्रति जवाफदेहिता निगरानी समिति खेद प्रकट गर्दछ ।” 

समितिले नयाँ विधेयकले परिपूरणको कानुनी पाटोमा केही सुधार गरिए पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा न्यायको अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने गम्भीर त्रुटिहरू यथावत् राखिएको उल्लेख छ । “मानवअधिकार उल्लंघन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा र वर्गीकरण अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानुनका मान्यता अनुकूल छैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “गम्भीर उल्लंघनका पीडकलाई ७५ प्रतिशत सजायमा ‘गैरन्यायिक कटौती’को व्यवस्था पश्चगामी छ । यसले कसुरको गम्भीरताका आधारमा दण्डसजाय दिनुपर्ने सर्वोपरी मान्यतालाई लत्याएको छ ।” 

विधेयकको प्रावधानले गम्भीर अपराधमा ‘क्षमादान, माफी वा फौजदारी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिने कुनै पनि उपाय अस्वीकार्य हुने’ सर्वाेच्च अदालतबाट स्थापित नजिरहरूलाई पनि खण्डित गरेको समितिको दावी छ । “आयोगको सिफारिस बमोजिम मुद्दा चलाउन तोकिएको संकुचित हदम्याद, अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक पदबाट निलम्बित हुनु नपर्ने लगायतका प्रबन्ध यो वा त्यो रूपमा पीडकलाई फौजदारी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिनेतर्फ नै लक्षित रहेका छन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

उसले अक्षम्य गम्भीर अपराधका पीडकलाई फौजदारी दण्डको भागिदार बनाउने कुरा द्वन्द्वपीडितको मात्रै नभएर सिंगो समाजको सरोकारको विषय भनेको छ । “विगतका जस्तै विध्वंसात्मक हिंसा, गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघन तथा ज्यादती नदोहोरिऊन्, भावी पिँढीले त्यस्ता ज्यादती भोग्न नपरोस् भन्नका लागि दण्डको भय सिर्जना गर्नु जरूरी छ,” समितिले भनेको छ, “दण्डहीनताको दुष्चक्रलाई अन्त्य गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न असफल हुनु भावी पुस्ताप्रतिको अन्याय हो ।”