काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी तथा हाल एन्टी कर्प्स नेटवर्कका निर्देशक रमेश खरेलले अख्तियारमा मंगलबार उजुरी दिएका हुन् । 

उनले कुलमानले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र आफ्ना चार भाइको नाममा सम्पत्ति लुकाएको भन्दै छानबिन माग गरेका छन् ।

“घिसिङ प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएको एक वर्षपछि २०७४ साउन ५ गते उनले आफ्ना चार भाइको नाममा तीन करोड पुँजी भएको तेन्डेल हार्डवेयर प्रा.लि. दर्ता गरिदिएका थिए । उक्त कम्पनीमा आफ्ना चार दाजुभाइ गणेश, अनिल, सानुकान्छा र सुरेश घिसिङको नाममा प्रतिव्यक्ति ७५ हजार सेयर कित्ता हुने गरी कम्पनी खोलेको पाइएको छ,” खरेलले भनेका छन्, “रामेछापको सामान्य परिवारमा जन्मिएका उनका दाजुभाइले करोडौँको कम्पनी खोल्न सक्ने नै थिएनन् । यहीनिर प्रश्न उठ्छ– कुनै पेसा व्यवसाय नै नभएका चार दाजुभाइले त्यति ठूलो लगानीको हार्डवेयर कसरी खोले ? यसको जवाफ हो– कुलमानले नै यसको सबै व्यवस्थापन गरेका थिए ।” 

खरेलले त्यसअघि नै कुलमानको सुनकोसी इन्जिनियरिङ कम्पनी रहेको भन्दै अहिलेसम्ममा पनि उक्त कम्पनी निरन्तर घाटामा देखिएको उल्लेख गरेका छन् । “अहिले त्यो कम्पनी उनका दाई गणेशले चलाउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय उनले खोलेको हार्डवेयरले सिमेन्ट रड मात्र बेच्दैन । कमिसनको मोटो रकम पनि व्यवस्थापन गर्छ,” खरेलले दाबी गरेका छन्, “त्यही भएर हुन सक्छ एउटा हार्डवेयरको नाममा १७ वटा बैंक खाता खोलेर एक वर्षमा नै अर्बौको कारोबार गरेको ।” 

उनले त्यही कारण कुलमानको सम्पत्तिको छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन जरुरी रहेको बताएका छन् । खरेलले विद्युत् खरिद सम्झौता पीपीएमा धेरै ठूलो घोटाला गरेको दाबी गरेका छन् । उनले नियमानुसार विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृतिबिनै सम्झौता गरेर धेरै ठूलो भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका हुन् । 

“कुलमान घिसिङले ६६ वटा कम्पनीसँग कानुनविपरीत पीपीए गर्दा नेपाल सरकारको खातामा आउने एक करोड १७ लाख २६ हजार ५२० रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ,” खरेलले उजुरीमा भनेका छन्, “कुलमानले २०७५ र २०७६ सालको विभिन्न मितिमा विभिन्न उर्जा उत्पादक कम्पनीसँग पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट गरेका थिए । उनले ती कम्पनीसँग विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृतिबिना पीपीए गर्दा विद्युत् नियमन आयोगको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने यति मोटो रकम गुमाउनुपरेको हो ।” 

खरेलले विद्युत् खरिद सम्झौतामा सहमति दिँदा विद्युत् नियमन आयोगले सक्ने राजस्व शुल्क प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिमिङले आयोग ऐनविपरीत आफैँ सम्झौता गरेर  गुमेको उल्लेख गरेका छन् । 

“आयोग ऐन बनेको एक वर्षपछि पनि प्राधिकरणले आयोगको स्वीकृतिबिना नै पीपीए गरेर राज्यलाई करोडौँको नोक्सानी गराएको छ । २०७४ मंसिर १७ गतेबाट विद्युत्  नियमन ऐन लागु भए पनि कुलमान घिसिङले भने ६२ वटा उर्जा उत्पादकसँग २०७५ मा र चार वटा उर्जा उत्पादकसँग २०७६ सालमा पीपीए गराएका थिए” खरेलले उजुरीमा भनेका छन् । 

कुलमानको भ्रष्टाचार ढाक्न पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले किर्ते निर्णय गरेको पनि खरेलले उल्लेख गरेका छन् । सरकारले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवाद निरुपण गराउन सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनाएको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयसहित सिफारिस गरेकोमा कुलमान फस्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले किर्ते निर्णय पठाएर जोगाउने प्रयास गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

“गत वैशाख २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विद्युत् महसुल विवादसम्बन्धी लाल आयोगको प्रतिवेदनले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि तत्कालीन मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले २७ गते नै उर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए,” खरेलले भनेका छन् । 

उक्त पत्रमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय तत्कालीन मुख्यसचिव अप्ठेरोमा पर्ने भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्य सचिव अर्याललाई पहिले पठाएको पत्र रोक्ने र अर्को पत्र पठाउन आदेश दिएको उल्लेख छ । 

“त्यसपछि मुख्यसचिव अर्यालले मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको पुरानो निर्णयविपरीत अर्को चिट्ठी पठाएका थिए,” उजुरीमा भनिएको छ, “दोस्रोपटक पहिलो पत्रकोभन्दा फरक व्यहोराको पत्र पठाइएको थियो । यसरी किर्ते काम गर्नमा सरकारले नै साथ दिएको देखिन्छ ।” उनले सरकार नै कुलमानको बचाउमा लाग्नुको कारण बुझ्न अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन् ।