काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाँदर नियन्त्रणका लागि दिर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले दिर्घकालीन रूपमा बाँदर नियन्त्रणका गर्नुपर्ने कारणहरूको अध्ययन गरी समाधान खोज्न र त्यसमा जटिलता देखिए एक महिनाभित्र समितिमा जानकारी गराउन वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकले जंगली जनावरलाई मानववस्तीमा आउनका लागि रोक्न आवश्यक सुरक्षाको प्रवन्ध गरि क्षतिको न्यूनीकरणका गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, बाँदर, बँदेल, दुम्सी, निलगाई लगायतका जंगली जनावरबाट कृषि बालीमा गरिरहेको क्षतिको उचित मूल्यांकन गरी आवश्यक क्षतिपूर्तिको पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा रातो बाँदरको समस्या निकै देखिएको भन्दै यसअघि भारतमा अध्ययन गरेर प्राप्त भएको प्रतिवेदनको आधारमा समाधान खोजिने जानकारी दिए । 

उनले वन्यजन्तुसम्बन्धी ऐन कानूनहरूको समयानुकूल परिमार्जन गरी विकास र जनमैत्री बनाउनका लागि पहल गर्ने उल्लेख गरे । 

बैठकमा समिति सदस्यहरूले जंगली जनावरबाट कृषि बालीमा गरिरहेको क्षति, मानववस्तीमा भइरहेको अतिक्रमण र बाघ, भालु, हात्ती लगायतका जनावरको आक्रमणबाट मानिसको ज्यान समेत गएकाले उचित समाधान खोज्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका थिए ।