काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वाेच्च अदालतमा समेत विचाराधीन र संसद्ले कुनै सुनुवाई गर्न नपाएको विषयमा संसदीय समितिमा सिधै ‘ढाँटेका’ छन् ।

प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपटक संसदीय समितिमा उपस्थित ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त, आयुक्त नियुक्तिका विषयमा संसदीय सुनुवाई भएको ‘गलत दाबी’ प्रस्तुत गरे । 

ओली मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आमन्त्रित थिए ।  छलफलको अजेन्डा थियो, ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई शंशोधन गर्न बनेको विधेयक’ । उक्त विधेयक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७६ माघमा राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएको थियो ।

सांसदहरू अख्तियारमा अक्षम र राजनीतिक पात्र नियुक्त नगर्न आग्रह गर्दै थिए । त्यसैमा जवाफ फर्काउने क्रममा ओलीले अख्तियारमा राजनीतिक भागबण्डा नभएको र संसदीय सुनुवाइबाट आएको ‘फेक’ तथ्य प्रस्तुत गरे ।

ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले ०७७ मंसिर ३० मा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसहित संवैधानिक अंगमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । 

संसद्विहीन अवस्थामा संसदीय सुनुवाईबिनै ०७७ माघ २१ मा राई अख्तियार प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएका थिए ।  राई जसरी नै प्रतिनिधिसभा विघटनकै अवस्थामा दुईपटक गरी ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । तिनीहरू कसैको पनि संसदीय सुनुवाई भएको छैन ।

संसदीय सुनुवाई भएको भए कतिपय पदाधिकारीहरूको नाम अनुमोदन नहुन सक्थ्यो र विवादित बन्न सक्थ्यो ।  किनभने संसदीय समितिले प्रकरणमै संलग्न भएको निस्कर्ष निकालेका व्यक्ति समेत पदाधिकारीमा सिफारिस गरिएका थिए ।

संसदीय सुनुवाई नभएका संवैधानिक पदाधिकारी असल हुन् कि खराब मुलुक चारवर्ष पुग्न लाग्दा समेत बेखवर छ । संवैधानिक अंगमा नियुक्त ती ५२ जना पदाधिकारीहरूको ‘वैधानिकता’मा निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएको छ । 

अझ संविधानविपरीत अध्यादेशका आधारमा तिनीहरूको नियुक्ति हुनु र संविधानतः संसदीय सुनुवाईसमेत नभएपछि सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको थियो । तर, नियुक्तिमै संलग्न सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले ‘भाग’ पाएपछि रिटलाई सुनुवाईमा पठाउनुको बदला थन्क्याउने खेलमा लागे ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय समितिलाई सिधै ढाट्दा पनि समितिका कुनै सदस्यले प्रतिप्रश्न नगर्नु आफैमा आश्चर्यजनक छ । 

उता सांसदहरू चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो शक्तिशाली संवैधानिक आयोगमा प्रमुखसहित पदाधिकारीहरूमा राजनीतिक नियुक्ति नगरिदिन अनुरोध गरेका थिए ।

समितिमा प्रधानमन्त्रीसँग सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले भागबण्डामा अख्तियार जस्तो ठाउँमा प्रमुखसहित पदाधिकारी नियुक्त गरेकै कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएको र जनतामा पनि आयोगप्रति नै विश्वास उड्दै गएको जिकिर गरेका थिए । 

कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाईंले देशलाई सही ट्रयाकमा लैजान राजनीतिक नियुक्ति नगर्न आग्रह गरिन् । 

“अख्तियारमा प्रमुखमा राजनीतिक मान्छे नराखौँ । त्यस्ता मान्छे राख्दा अख्तियारको छानबिनमा जनताले भर गर्न छोडिसके,” प्रसाईंले भनिन्, “प्रधानमन्त्री ओलीज्यू, तपाईं र हाम्रो सभापति शेरबहादुर देउवा अब धेरै लामो समय राजनीति गर्ने होइन । तपाईंहरूले देशलाई ‘ट्रयाक’मा हुलिदिनुस् ।”

त्यस्तै कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन बनाउँदा अख्तियारमा हुने भागबण्डाबारे हेक्का राख्न सुझाए । 

उनले भने, “अख्तियार प्रस्टै छ, राम्र्रा मान्छे पनि होलान्, बेग्लै हो । तर, राजनीतिक भागबण्डामा गएको छ । अख्तियार भागबण्डामा गएपछि के हुन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री जानकार हुनुहुन्छ । ऐन बनाउँदा अख्तियारका बारेमा ध्यान दिऔैं ।”

जवाफमा ओलीले आयोगमा कर्मचारी प्रशासनमा खारिएका सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएको दाबी गरे । उनले राजनीतिक नियुक्ति नगरिएको दलिल प्रस्तुत गर्दै संसदीय सुनुवाईमार्फत आएका व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको बताए । 

“अख्तियारमा राजनीतिक नियुक्ति भएको छैन । ब्युरोक्रेसीबाट खारिएर, माझिएर आएका र ब्यूरोक्रेसीमा स्वच्छ भनेर मानिएका मानिसहरू आएका छन्,” ओलीले भने, “संसदीय सुनुवाईको बाटोबाट ग्रुजिएका छन्, उनीहरू ।”

बैठकमा संसदीय सुनुवाई समितिको औचित्य पुष्टि भएको दाबी ओलीको थियो ।  संसदीय समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश र प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तलाई अस्वीकार गरेकोतर्फ लक्षित गर्दै समितिको औचित्य नभएको भाष्य गलत भएको बताए । 

“अहिलेको समय मान्छे आफ्नो छान्ने हैन, समक्ष र योग्य परिणाम दिन सक्ने मान्छे छान्ने हो,” ओलीले भने, “म माननीयज्यूलाई सोध्न चाहन्छु कसैलाई सिफारिस नगरेको, ‘आफ्नो मान्छे’ नबोकेको माननीय हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ? कति हुनुहुन्छ ?”