काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम शिक्षा परिषद् (सीटीईभीटी)ले सम्बन्धन स्वीकृति नदिएको भन्दै ६६ वटा प्राविधिक शिक्षालय संसदीय समितिमा पुगेका छन् । ०६९ सालदेखि प्रक्रिया अघि बढाए पनि सम्बन्धन नपाएको भन्दै कलेज सञ्चालकहरूले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा उजुरी दिएका छन् ।

सम्बन्धन नपाउनेमा २४ वटा नर्सिङ कलेजसहित चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेका प्राविधिक शिक्षालय छन् । मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा भएका शिक्षालयहरूलाई सम्बन्धन स्वीकृतिका निम्ति शिक्षा मन्त्रालयमार्फत पहल गरिदिन समितिलाई उनीहरूको आग्रह छ ।

ठूलो लगानी डुबेको सञ्चालकको गुनासो 

सम्बन्धन कुरिरहेका प्राविधिक शिक्षालयहरूले मापदण्डबारे २०६९ सालदेखि पटकपटक अनुगमन तथा मापदण्ड परीक्षण गरेर पनि सीटीईभीटी चुप बसेको आरोप लगाएका छन् । पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रमका निम्ति २४ मध्ये ११ वटा नर्सिङ कलेजले मापदण्ड पूरा गरेका छन् ।

अन्य कलेजले पनि आशयपत्र पाएर प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । मापदण्ड पूरा गरेका कलेजको चिकित्सा शिक्षा अयोग र सीटीईभीटीबाट दुईपटक निरीक्षण तथा मापदण्ड भेरिफिकेसन भइसकेको छ । 

तर, सबै प्रक्रिया पूरा गरेका कलेजले पनि हालसम्म सञ्चालन स्वीकृति नपाएको बताउँछन्, सम्बन्धन स्वीकृति पीडित संघर्ष समितिका सचिव अभिषेक गुप्ता  । 
उनका अनुसार एउटा कलेजको निरीक्षण,पूर्वाधार भेरिफिकेसन लगायतका शीर्षकमा आठ लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।

पूर्वाधार निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतमा ठूलो लगानी लागेको र बनेको लामो समयसम्म सञ्चालन नहुँदा बैंकको ब्याज तिर्ने अवस्थासमेत नरहेको कलेज संस्थापकहरूको गुनासो छ । 
 

अदालतको ओदशको अवहेलना

पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको लामोा समय बितिसक्दा पनि सम्बन्धन नपाएपछि प्राविधिक शिक्षालयहरूले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । तीनवटा कलेजका सम्बन्धमा अदालतले २०८० चैत र २०८१ जेठमा कलेजको पक्षमा परमादेश जारी गरेको देखिन्छ । 

सीटीईभीटीका नाममा जारी आदेशमा ’निवेदकको मागबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरी शैक्षिक सत्र, २०८१ अगावै आवश्यक निर्णय गर्नू’ भनिएको छ । 

अदालतको आदेशपछि पनि सीटीईभीटीले सम्बन्धन स्वीकृति दिन आलटाल गरेको भन्दै अहिले कलेज सञ्चालकहरू संसदीय समितिसम्म पुगेका हुन् । 

समितिले भने यस सन्दर्भमा मन्त्रालय, सीटीईभीटी र कलेज सञ्चालक समेतलाई राखेर छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । साउन ९ गतेको समिति बैठकमा यसबारे छलफल संक्षिप्त छलफल भएको थियो ।

सम्बन्धन टुंग्याउन ऐन संशोधन गर्नैपर्छ : मन्त्रालय

चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम विशेष गरी नर्सिङ पढाउने कलेजको सम्बन्धनका सन्दर्भमा निर्णयमा गर्न चिकित्सा शिक्षा ऐन र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐनबीचको बेमेल नै मुख्य कारण देखिएको छ । 

साउन ९ गतेको समिति बैठकमा शिक्षासचिव डा. दीपक काफ्लेले चिकित्सा शिक्षाका नयाँ कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन ऐन संशोधन गर्नैपर्ने बताए । "सम्बन्धन दिन क्यूमा राख्नुपर्ने होइन । तर, दुई निकायका ऐन बाझिँदा अड्किएको छ, सम्बन्धन टुंग्याउन नयाँ ऐन बन्नैपर्छ," काफ्लेले भने ।

दुई ऐनमा एकरूपता ल्याउने गरी प्राविधिक टिम बनेको र यसले प्रशासनिक तयारी अघि बढाएको उनले जानकारी दिए । 

के हो ऐनमा बाझिएको विषय ?

चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १२ क मा ‘विद्यार्थीको पढाइ र अभ्यासका लागि मेडिकलतर्फ कम्तीमा ३०० तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ १०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म र आयोगले तोको अन्य मापदण्ड पूरा नगरेमा सम्बन्धित विषयको कार्यक्रम सञ्चालन शिक्षण संस्थालाई आशयपत्र प्रदान गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

पीसीएल नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन र नियमन दुवै काम सीटीईभीटीले गर्दै आएको छ । तर, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ मा भने ३०० शय्याको अस्पताबारे कतै बोलिएको छैन । 

फेरि पनि चिकित्सा शिक्षाका सबै तहका कार्यक्रम अयोगअन्तर्गत नै हुनुपर्ने आयोगले अडान राख्दै आएको थियो । यता सीटीईभीटीले भने परिषद् र चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को क्षेत्राधिकार छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयले प्राविधिक टिमको माध्यमबाट ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

हेर्नुहोस् सूची