काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको महत्त्वकांक्षी योजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ (बीआरआई) पछिल्ला दिन नेपालमा विवादमा तानिदै गएको छ । 

सन् २०१७ मे १२ मा नेपाल र चीनबीच भएको बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्र सात वर्ष बित्दा पनि सार्वजनिक नगरेपछि बीआरआई नेपालमा विवादमा तानिदै गएको हो । 

पछिल्ला दिनहरूमा सांसदहरू नै बीआरआई समझदारीपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्न थालेका छन् । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा र संसदीय समितिमार्फत बीआरआई समझदारीपत्र सार्वजनिक गर्न दबाब बढाइरहेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बुधबारको बैठकमा यस्तै भयो । अन्य देशसँग भएका सन्धि सम्झौता र परराष्ट्र मन्त्रालयका गतिविधिमाथि छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा अधिकांशले आफ्नो समय बीआरआईमा खर्चिए । 

“सन्धि सम्झौतामा पारदर्शिता नअपनाउँदा बीआरआई विवादित बन्न लागेको छ । पहिला एमसीसी (मिलेनियम च्यायलेन्ज कर्पोरेसन)मा यस्तै भएको थियो,” राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनालले समितिको बैठकमा भने, “के बीआरआईलाई पनि एमसीसीलाई झै विवादित बनाउन खोजिएको हो ?” 

खनाल यत्तिमै रोकिएनन् । उनले बीआरआई समझदारीपत्रको आधिकारिताका विषयमा पनि प्रश्न उठाए । उनले थप प्रश्न गरे, “बीआरआई समझदारीपत्रले संसद्मा प्रवेश पाउँछ कि पाउँदैन ?” उनको माग संसद्मा बीआरआई समझदारीपत्रमाथि छलफल हुनुपर्छ भन्ने थियो ।

नेपाल र चीनबीच बीआरआई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री थिए भने नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महत परराष्ट्रमन्त्री । 

केही साताअघि अर्थात २०८१ असार ११ गत तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा चीनसँग बीआरआई ‘इम्प्लिमेन्टेसन प्लान एग्रिमेन्ट’ (बीआरआई कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता)मा हस्ताक्षर हुने बताएका थिए । 

सात वर्षअघि गरेको बीआरआई समझदारीपत्र सार्वजनिक नहुँदै बीआरआईसम्बन्धी अर्को सम्झौता गर्न लागेको प्रचण्डले बताएपछि सांसदहरू थप सशंकित बनेका छन् । यसैकारण पनि सांसदहरूले बीआरआई समझदारीपत्र सार्वजनिक गर्न दबाब बढाउँदै आएका छन् । 

“के बीआरआई इम्प्लिमेन्टेसन प्लान एग्रिमेन्ट गर्नै पर्ने हो । चीनसँग हामीले जस्तै बीआरआई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका देशले यस्तो एग्रिमेन्ट गरेका छन् त ?,” सांसद खनालको प्रश्न थियो । 

खनालले यसअघि गत असार ११ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि बीआरआई समझदारीपत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद सुदन किराँतीले बीआरआईमा देखिएको विवाद समयमै सुल्झाउन पर्ने बताए । समयमै यसको समाधान नगरे आगामी दिनमा नेपाल थप समस्यमा पर्ने बुझाइ उनको छ । “बीआरआई सम्झदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । चीनले आफूले दिन सबै सहयोग बीआरआईमार्फत दिने भनेको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि बीआरआईअन्तर्गत भन्न थाले,” पूर्वमन्त्री समेत रहेका किराँतीले भने । 

चिनियाँ राजदूतले दाबी गरेअनुसार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गत नभएको भनाइ उनको थियो । “केही ऋण र केही अनुदान दिने चिनियाँ शैली छ । अब ऋण नलिने भन्ने हो भने यस्तो चिनियाँ सहायता कसरी लिने ?,” सांसद किराँतीले आगामी दिन आउने समस्यातर्फ इगिंत गर्दै भने । 

बीआरआई र एमसीसीका विषयमा राष्ट्रिय तहबाट एउटा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा नेकपा एमालेकी सांसद सुनिता बरालको थियो । बीआरआईका विषयमा के भइरहेको सरकारले जानकारी दिनुपर्ने उनले बताइन् । 

“बीआरआईमा नेपाल सरकार कहाँ उभिएको छ, नेपालको धारणा के हो, यसमा के के हुँदैछ, कस्ता परियोजना सञ्चालन हुन्छन् सरकारले जानकारी दिनुपर्छ,” नेकपा एमालेका सांसद एकनाथ ढकालले समितिको बैठकमा भने । 

नेकपा एमालेका अर्का सांसद दामोदर पौडेल वैरागीले पनि बीआरआईका सम्बन्धमा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताए ।बीआरआईका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले स्पष्ट बताउँदै आएका छन्– ऋण होइन अनुदान लिने हो । यसै सन्दर्भमा गत असार ११ गते प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रतिनिधिसभामा बोल्दा प्रचण्डले ऋणको माखे साङ्लोमा नपर्ने गरी बीआरआई इम्प्लिमेन्टेसन प्लान सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको बताएका थिए । 

प्रचण्डले गत असार ११ गते प्रतिनिधिसभामा भनेका थिए, “हामी यसमा प्रष्ट छौँ, हामी कुनै ऋणको माखे साङ्लोमा पर्ने छैनौँ । हाम्रो पहिलो कोशिष हुनेछ अनुदानमा नै त्यस्ता परियोजनाहरू बीआरआईअन्तर्गत आउन् । दोस्रो प्राथमिकता सहुलियतपूर्ण ऋण एडीबी, विश्व बैंककै जस्तो ब्याजदरमा लिने हुनेछ ।” 

बुधबारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शम्शेर जबराले चीन लगायतका देशसँग ऋण लिँदा सतर्क हुनुपर्ने धारणा राखे । नेपालले ऋणभन्दा पनि अनुदान सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । “बीआरआईको विरोध गरेको होइन । सहयोग लिँदा हामीलाई आर्थिक लाभ हुने गरी लिनुपर्छ,” सांसद जबराले भने, “चीन आफू गरिब हुँदा नेपाललाई अनुदान सहयोग मात्र दिन्थ्यो । अहिले धनी बनेको छ । धनी हुँदा हामीलाई ऋण दिन्छ भने हामी ऋण किन लिने ?” 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष तथा सांसद माधवकुमार नेपालले पनि बीआरआईअन्तर्गत ऋणभन्दा पनि अनुदानमा जोड दिनुपर्ने बताए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बीआरआईबारे स्पष्ट अध्ययन गरेर बुझ्नु पर्ने जनाए । 

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले सांसदहरूले गरेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा चीनसँग बीआरआई समझदारीपत्रमा मात्र हस्ताक्षर भएको बताइन् । कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता हुन बाँकी रहेकोले ऋण र अनुदान कसरी लिने वा नलिने भन्ने निर्णय गर्न बाँकी नै रहेको जनाइन् । “बीआरआई माथि छलफल हुन जरुरी छ । एमसीसीमा व्यापक छलफल भएको थियो । कुनै देशसँग ठूलो सम्झौता गर्नुअघि छलफल गर्नुपर्छ । एकपटक सरकारले छलफल गरेपछि समितिमा ल्याउने सोच छ,” परराष्ट्रमन्त्री राणाले भनिन् । 

बीआरआई चीन सरकारको महत्त्वकांक्षी योजना हो । सन् २०१३ सेप्टेम्बर ७ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले यसको घोषणा गरेका थिए । यसको उदेश्य विश्वका देशहरुलाई एकआपसमा जोड्ने, विकासलाई गति दिने, व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्नेलगायत छन् । पछिल्लो ११ वर्षमा विश्का १५० देश बीआरआईमा सहभागी भएका छन् । चीनले आफ्नो ३० खर्ब डलर विदेशी मुद्रा भण्डारणबाट बीआरआई परियोजनालाई रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

चीनले हालसम्म बीआरआई अन्तर्गत विश्वका विभिन्न देशका तीन हजारभन्दा बढी परियोजनामा लगानी गरिसकेको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीले आफ्नो समाचारमा उल्लेख गरेअनुसार सबैभन्दा बढी चिनियाँ लगानी भित्र्याउने शीर्ष १५ देशमा इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, रुस, साउदी अरब, मलेसिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), बंगलादेश, पेरु, लाओस, इटाली, नाइजेरिया, इराक, अर्जेन्टिना र चिली छन् । 

यसैक्रममा नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि बीआरआई अन्तर्गत एउटा परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन ।

पछिल्लो पटक नेपालले बीआरआई अन्तर्गगत विकास गर्न ९ वटा परियोजना छनोट गरी चीनलाई प्रस्ताव गरेको थियो । तर चीनले एउटै परियोजना अघि बढाएको छैन ।

परियोजना कार्यन्वयन गर्न ‘बीआरआई इम्प्लिमेन्टेसन प्लान एग्रिमेन्ट’ गर्ने तयारी नेपाल र चीनको छ । तर, लगानी कसरी गर्ने भन्ने मोडालिटीमा सहमति जुट्न नसक्दा सम्झौता पर पर धकेलिँदै गएको छ । यसैबीच सांसदहरूले बीआरआई समझदारीपत्र सार्वजनिक गर्न दबाब बढाएका हुन् ।