पछिल्लो दशकमा नेपालको सार्वजनिक ऋण बढेको बढ्यै छ । सार्वजनिक ऋणको बढ्दो 'ग्राफ'ले कतै मुलुक नै ऋणको भारीले थिचिने त होइन भन्ने चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ । हुन त ऋणधन सबै मुलुकको हुन्छ । नेपालमा भने एकातिर विकास निर्माणको काम अलपत्र छन् । अर्कातिर, ऋण भने बर्सेनि बढरहेको देखिन्छ ।

ऋण बढ्दै जाँदा सँगै सार्वजनिक दायित्व व्यवस्थापनका लागि बजेटमै ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने बाध्यता छ । फलस्वरूप बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा बर्सेनि घटीरहेको छ । एकातिर विकास बजेट घट्ने अर्कोतर्फ आन्तरिक तथा वाह्य ऋणको बोझ बढ्ने हुँदा कतै मुलुक नै ऋणको भुमरी पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको हो । 

सरकारले ऋणको व्वस्थापन, अधिकतम सदुपयोगमा ध्यान दिएको वा ऋण बढ्दा चिन्ता लिएको देखिँदैन । 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २०८१ जेठ मसान्तसम्म सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २४ खर्ब ३४ करोड पुगेको छ । गत वर्षको असार मसान्तको तुलनामा सो रकम १ खर्ब ९९ करोडले बढी हो । यसरी सरकारको सार्वजनिक ऋण रकम एकै वर्षमा एक खर्ब भन्दा बढी बढेको देखिन्छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा त्यसभन्दा बढी दरमा सार्वजनिक ऋण बढेको थियो । त्यसरी बढेको सार्वजनिक ऋणमा बाह्यतर्फको ५०.३२ प्रतिशत र आन्तरिक तर्फको ४९.६८ प्रतिशत हिस्सा रहेको तथ्याकं छ । 

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२.२४ प्रतिशत पुगिसकेको सार्वजनिक ऋण रकम प्रतिव्यक्ति हिसाव गर्दा ८२ हजार बराबर हुन पुग्छ । अर्थात्, हरेक नेपालीलाई ८२ हजार ऋणको भारी राज्यले बोकाएको छ सरकार चलाउने र विकास गर्ने नाममा । सार्वजनिक ऋणको बोझ बढिरहँदा सरकारले लिएको ऋणको सदुपयोग भएको छ कि छैन भन्नेतर्फ पर्याप्त लेखाजोखा वा 'पब्लिक अडिट' हुनसकेको छैन । 

कुन कुन प्रयोजनका लागि कहाँ कहाँबाट कति ऋण लिइएका छन् र तिनको सदुपयोग भएको छ कि छैन  भन्नेतर्फ जनचासो प्रकट हुनुपर्ने बेला आएको छ । अन्यथा, सरकार ऋण लिइरहने, जनता त्यसको भारीले थिचिने अवस्थाले सताउन सक्छ । किनभने ऋण दिनेहरूले ऋण तिर्न ताकेदा गर्दा सरकारले त्यसको लागि स्रोत जुटाउन जनतामा करको बोझ बढाउने वा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा जनतामै निर्भर रहनेबाहेक अन्य विकल्प हुदैन । अहिले त प्रदेश तथा स्थानीय तहलाईसमेत आन्तरिक ऋण लिन पाउने अधिकार दिइएको छ । यसले गर्दा सार्वजनिक ऋण अरु बढ्दै जाने देखिन्छ । 

सरकारले ऋण लिनै हुँदैन भन्ने होइन । प्रश्न ‘ऋण लिएर घिउ खाने’ कि त्यसको सदुपयोग गरेर आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने भन्ने हो । चीन सरकारको बहुचर्चित आयोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)मा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । स्थलमार्गमार्फत संसारका ९९ भन्दा बढी मुलुकलाई जोड्ने र व्यापार साझेदारी बढाउने चीनको सो आयोजना अघि बढाउने तर्खरमा नेपाल पनि छ । त्यस्तो आयोजनामा चर्को ब्याजदरमा नभएर अनुदान वा सहुलियत ऋण लिएर अघि बढाउनु बुद्धिमानी हुन्छ । 

हुन त संसारका धेरै देशहरु आज पनि ऋणमा छन् । तर उनीहरु ती ऋणको सदुपयोग गर्दै बहुआयामिक विकासकोे सिँढी चढीरहेका देखिन्छन् । नेपालमा एकाथरी मान्छेहरु सार्वजनिक ऋण हुन्ु नै हुदैन भन्याजसरी कुर्लिन्छन् । जनताका छोराछोरीलाई जन्मदै ऋण बोकाउने ? भनेर पनि प्रश्न गर्छन् । कतिपय सासंद मन्त्रीहरु नै ऋण याँ बढ्यो, खत्तमै भो भनेर सार्वभौम संसदमै बोलिरहन्छन् । तर ऋण बढ्नु उति चिन्ताजनक होइन, जति ऋण रकमको दुरुपयोग बढ्नु वा त्यसको सदुपयोग नै नहुनु चिन्ताजनक हो । दातृ निकायहरुले अथवा पब्लिकले सरकारले ऋण तिर्न सक्छ भन्ने भएपछि दिन्छन् ।

त्यसो हुँदा ऋण रकम प्रवाह गर्ने आइएमएफ, विश्व बैक, एसियाली विकास बैक, क्षेत्रिय तथा अन्य अन्तराष्ट्रिय स्तरका बैंकहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै अथवा असमानता कम गर्ने मक्सदले पनि हाम्रा जस्ता गरिव राष्टहरुलाई ऋण रकम पत्याइरहेका छन् । अन्यथा संसारभरका देशहरुमध्ये ती ठुला पैसाका भकारीहरुबाट धेरैजसो धनीहरुले नै बढी जसो ऋण रकम कुम्ल्याएका छन् । जसरी नेपालका ठुला बैंकहरुबाट बढी रकम ऋण लिने ठुला शाहु ब्यापारीहरु नै छन् । जस्तो संसारकै तेश्रो धनी देश जापानको सबैभन्दा बढी बाह्य ऋण रहेको छ ।

विश्व बैंकको पछिल्लो ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रस्पेक्ट रिर्पोट (२०२३ )’ को  तथ्याकं अनुसार जापानको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको २१४ प्रतिशत पुगिसकेको छ । त्यसैगरी जीडिपीमा ग्रीसको १९२ प्रतिशत, इरिटेराको १६३ प्रतिशत, इटालिको १४० प्रतिशत, सिंगापुरको १३५ प्रतिशत, स्वीडेनको १२७ प्रतिशत, भुटानको १२४, श्रीलंकाको ११७ प्रतिशत, माल्दीब्सको ११४ प्रतिशत र विश्वकै आर्थिक रुपमा वैभवशाली राष्ट अमेरिकाको सार्वजनिक ऋण जिडीपीको १०४ प्रतिशत नाघिकेको अवस्था छ ।

अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक ऋणको ग्राफ बढीरहेका माथी उल्लेखित ठुला साना राष्ट्रहरु कोही अति विकासत हुन भने कतिपय विकासको सिँढीहरु तीव्र रुपमा उक्लिरहेका मुलुकहरु हुन् । उनीहरु सम्पन्न भएकैले पुँजीका बागडोर सम्हालेका राष्ट्रहरु तथा विश्वका अन्र्तराष्ट्रिय स्तरका बैंकहरुले उनीहरुलाई नै ऋण पत्याएका छन् । जस्तो हाम्रै छिमेकी देशहरु श्रीलंका, भुटान पुर्वाधार विकासमा धुरन्धर अघि बढीहरेको देशहरु हुन् । उनीहरुले खासगरी पर्यटन तथा उर्जा क्षेत्रको पुर्वाधारमा बढी खर्च गरिरहेका देखिन्छन् । त्यसमा उनीहरु भविष्य देख्छन् ।

त्यसकारण नेपालले पनि ऋणदेखि डराएर विकास बजेटलाई खुम्चाउँदै लैजाने होइन् बरु सही आयोजनाहरु छनौट गरी शिघ्र आर्थिक विकास हासिल गर्ने दौडमा लाग्नुपर्छ । त्यसको लागि आन्तरिक वा बाह्य स्रोत दुबैको उपयोग गर्ने नीति लिनुपर्छ । अन्यथा भुटान, श्रीलंका, सिंगापुर जस्ता साना मुलुकहरुले नै हामीलाई विकासका चमत्कार गरेर गिज्याइरहनेछन् । 

खासगरी नेपालमा समग्र सुशासन नै कमजोर भएको कारण सार्वजनिक ऋण रकम दुरुपयोग भइरहेको हो । त्यसले गर्दा पनि आम जनता सार्वजनिक ऋण बढ्दा देशै डुब्ने जसरी चिन्तित भएका हुन् । ऋण रकम खर्च हुने आयोजनाहरुको सही छनौट, त्यसको सही ब्यवस्थापन, पारदर्शी ठेक्का प्रणाली र समयमै आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनेगरी विकासका कामहरु अघि बढाउने हो भने सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग हुने थियो । आयोजनाहरु समयमै सकिँदा त्यो लागत बढ्ने जोखिम हुदैनथ्यो ।

र, समयमै सकिने आयोजनाहरुबाट बेलैमा आम जनताले लाभ पाउने थिए । जस्तो नेपालमा अहिले पहाडका कुना कन्दराहरुसम्म पक्की सडकहरु बने तर पहाडका मानिसहरु विकासका ती पुर्वाधारहरु ढिलो गरि बन्दा कि त तराइ झरे । त्यो भन्दा बढी विदेशीए । गाउँमा सम्भावना नै देखेनन् ।

उनीहरु घरै छोडेर बाटो लागे । यसरी समयमै विकास नपुग्दा पहाडका गाउँहरु रित्तिदै छन् । जस्तो सरकारले बनाइरहेको काठमाण्डौ–निजगढ फाष्ट ट्रत्र्याक समयमै सम्पन्न नहुँदा एकातिर लागत बढीहरेको छ । अर्कोतिर ७१ किमिमै तराइबाट काठमाण्डौ जोड्ने सो आयोजनाबाट लाभग्राही हुनसक्ने युवा जमातहरु देशमा सम्भावना नदेखेर विदेशीरहेको छ ।

यदी सो आयोजना बेलैमा सम्पन्न हुने हो भने व्यवसायिक फलफुल तथा तरकारी, दुध उत्पादन गरेर उद्यमीय गतिविधिमा युवाहरुले सम्भावना देख्न सक्थे । तर आयोजना कछुवा गतिमा बनिरहँदा भए गरेका युवाहरु बहिरिएका छन् । देशले भारतबाट ल्याइने विशादीयुद्ध तरकारी, फलफुल तथा खाद्यन्यमा निर्भर हुन परेको छ । 

त्यसकारण सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा निर्भर रहेर बनाइने आयोजनाहरु मुल रुपमा समयमै निर्माण गरिनु आवश्यक हुन्छ । अर्को आयोजना छनौट नै बहुप्रभावकारी र आवश्यकताले मुखरित गरेको हुनुपर्नेछ । जस्तो पोखरा अन्तर्राष्टिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमान स्थल पर्यटन प्रर्वद्धन हुने हिसावले बनाइयो । खासगरी बाह्य ऋणमा बनाइएका यी आयोजनाहरु अहिले नै बनाइनुपर्ने आवश्यकता थियो वा थिएन त्यसको सही जवाफ खोजिएन । फलस्वरुप ती विमानस्थलहरुले निर्माण भएर लामो समय हुँदा पनि बिजनेस पाएका छैनन् । जसले गर्दा त्यँहा भएको सरकारी लगानी प्रभावकारी भएन । फलस्वरुप धेरैले आलोचनाहरु मात्रै गरिरहेका छन् । त्यसकारण बनाउनु नै हुदैन भन्ने होइन ।

तर अति आवश्यक र विजनेसको हिसावले पनि अति लाभग्राही आयोजनाको छनौट गरेर मात्र लगानी अघि बढाइनु फलदायी हुन्छ । त्यस्तो फलदायी हुनसक्ने आयोजना प्रस्तावित निजगढ अन्तराष्टिय विमानस्थल पनि हो ।

किनकि सो आयोजना काठमाण्डौ निजगढ फाष्ट टर्याकको पुरक आयोजना समेत हो । तराइलाई काठमाण्डौबाट छिटो जोड्ने, दुइ तिहाइ भन्दा बढी नेपालको आयात निर्यात हुने नाका बीरगंञ्जसँग जोडिएको, तराइको ठुलो जनसंख्या लाभग्राही हुने सो आयोजना छिटो बनाइनु आवश्यक हो । तर कता कता रुमलिएको र विभिन्न षडयन्त्रहरुको शिकार भएको मात्र देखिन्छ ।

अन्त्यमा, सरकारी ऋण बढ्यो भनेर विकास नै रोक्ने होइन् कि अत्यावश्यक आयोजनाहरु झन् बढी छिटो बनाउने रोडम्याप सरकारले लिनुपर्छ । प्रतिस्पर्धी विश्वमा नेपालले ऋणपान गरेरै भएपनि सम्बृद्धि भित्राउने, पर्यटन भित्राउने, जनताको जनजिवन सहज बनाउने आयोजनाहरुमा लगानी बढाउनै पर्छ । यत्ति हो, आज गरिएको लगानीले भोली प्रतिफल देओस् । सो तथ्य भने हेक्का राख्नुपर्छ । 
 गौतम आर्थिक लेखकक तथा विश्लेषक हुन् ।