काठमाडौं । नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत रणजीत रायले नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पहिला काम गर्दाको अनुभव सन्तोषजनक नरहेको बताएका छन् ।
‘द इकोनोमिक टाइम्स’ को अनलाइन संस्करणमा बुधबार रायको लेख प्रकाशित भएको छ । लेखमा उनले नेपालमा भएको पछिल्लो राजनीति गतिविधिका विषयमा उल्लेख गरेका छन् ।
नेपालका हरेक सरकारसँग भारतले सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्ने सुझाव दिँदै पूर्वराजदूत रायले लेखमा भनेका छन्, “तर, विगतमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग काम गर्दाको हाम्रो अनुभव त्यति सन्तोषजनक रहेन । ओलीले नेपालमा आफ्नो स्थानलाई बलियो बनाउन भारतविरोधी राष्ट्रवादलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरेका छन् ।”
लेखमा उनले २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले नेपालमा स्थिरता दिन नसकेको जनाएका छन् । ठूला दलहरुले समीकरण फेरबदल गरिरहँदा पनि नेपालमा स्थिरता आउन नसकेको तर्क उनको छ ।
प्रतिनिधिसभामा तेस्रो ठूलो दल भएर नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फाइदा लिएको दाबी उनको छ । उनले फाइदा लिन कहिले नेकपा एमाले त कहिले नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको बताएका छन् ।
कांग्रेस र एमाले मिल्दा माओवादी अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको बुझाइ उनको छ । तल्लो तहमा राम्रो पकड नभएको माओवादीलाई आगामी निर्वाचन एक्लै लड्न गाह्रो हुने पूर्वराजदूत रायको ठम्याइ छ । माओवादीका दोस्रो तहका नेताले आफ्नो भविष्य नदेखेको र उनीहरु एमालेप्रति आकर्षित हुनसक्ने उनले जनाएका छन् ।
घटनाक्रमसँगै एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो स्थिति सुदृढ गर्दै आफूलाई नेपालको सबैभन्दा बलियो नेताका रूपमा उभ्याएको उनले लेखमा उल्लेख गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा वृद्ध भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस विभाजित रहेको जनाएका छन् ।
युवा नेताहरुलाई अवसर नदिँदा कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता शक्तिलाई मैदान उपलब्ध गराउन सक्ने आशंका उनले गरेका छन् । बुढापाका शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि विभाजित छ ।
युवा नेताहरूको लागि अवसरबिना, यसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता शक्तिहरूका लागि मैदान गुमाउन सक्छ, जसले सन् २०२२ मा वाचा देखाएको थियो । एमाले र कांग्रेसबीच भएको नयाँ गठबन्धनमाथि पूर्वराजदूत रायको त्यति विश्वास देखिँदैन ।
उनले लेखेका छन्, “गठबन्धन सम्झौता सार्वजनिक नभए पनि ओलीले डेढ वर्षपछि देउवालाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मा दिने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालका विगतका अनुभवहरूले यस्ता सम्झौताहरू प्रायः भङ्ग हुने गरेको देखाउँछ ।”
ओलीले साना वामपन्थी दललाई स्वीकार गरेमा एमाले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सक्ने अनुमान उनको छ । अहिले कांग्रेस र एमालेबीच प्रतिनिधिसभामा १० सिटको मात्र भिन्नता रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
वर्तमान गठबन्धन भत्केमा र नयाँ गठबन्धन बन्न नसकेमा ठूलो दलले सरकार बनाउन पाउने व्यवस्था संविधानमा रहेको स्मरण लेखमा उनले गरेका छन् । पछिल्लो पटक सन् २०१४ मा कांग्रेस र एमाले मिलेर नयाँ संविधान निर्माणका लागि गठबन्धन सरकार बनाएको स्मरण पनि उनले लेखमा गरेका छन् ।
“दुई प्रतिद्वन्द्वी एकै ठाउँमा आउनुको स्पष्ट कारण अहिले संविधानका चित्तबुझ्दो नदेखिएका ती पक्षहरूको समीक्षा र परिमार्जन नै हो,” पूर्वराजदूत रायको तर्क छ ।
विशेष गरी, तल्लो सदनको ४० प्रतिशत निर्वाचित गर्ने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले अस्थिरता निम्त्याएको भन्ने बुझाइ ठूला दलमा रहेको उनले जनाएका छन् । संविधानमा व्यवस्था गरिएको धर्मनिरपेक्षताका विषयमा पनि दलहरुले सोचेको हुनसक्ने उनको अनुमान छ ।
नयाँ गठबन्धनसँग संविधान संशोधनका लागि आवश्यक बहुमत भए पनि संविधानका केही कुरा संशोधन गर्दा अरु संशोधनको माग आउनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनले जनाएका छन् । राजतन्त्र पुनःस्थापन, हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापनाका मागहरु नेपालमा उठिरहेको पनि उनले लेखमा उल्लेख गरेका छन् ।
“राजनीतिक दलहरूले होसियारीपूर्वक हिँड्नु आवश्यक छ, विशेष गरी यदि संविधानको मूल विशेषताहरू पुनः खोलिन लागिएको हो भने,” पूर्वराजदूत रायले भनेका छन् ।
लेखमा ओली पहिलो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग व्यापार, पारवहन र कनेक्टिभिटी सम्झौता भएको स्मरण उनले गरेका छन् । ओलीकै पालामा भारतसँगको सीमा विवाद उछालिएको पनि उनको आरोप छ ।
अहिले ओली नेतृत्वको सरकारले चीनको बेल्ट एण्ड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) परियोजना अगाडि बढाउँवा वा बढाउँदैन भन्ने हेर्न बाँकी रहेको उनले जनाएका छन् ।
यसअघि कांग्रेस नेतृत्वको र माओवादी नेतृत्वको सरकारले बीआरआईमा अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋणमा जोड दिएको र त्यसमा चिनियाँहरू सहमत हुन नसकेको तर्क पूर्वराजदूत रायको छ ।
लेखमा पूर्वराजदूत रायले नेपालमा सन्तुलनका दृष्टिले सबै वाम गठबन्धनभन्दा नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धन उपयुक्त हुने बताएका छन् । सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा कांग्रेसले ओलीको केही निरंकुश आवेग र एकपक्षीय निर्णयमा ब्रेक लगाउन सक्ने उनको बुझाइ छ ।
भारतको दिगो हित भनेको नेपालमा जलविद्युत र कनेक्टिभिटी परियोजनाहरू तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनुमा रहेको उनले जनाएका छन् । ६ हजारभन्दा बढी मेगावाटको पञ्चेश्वर आयोजना जस्ता अलपत्र परेका आयोजनालाई अघि बढाउन एकजुट हुन आवश्यक रहेको उनले औल्याएका छन् ।
यसलाई अघि बढाउन वर्तमान सरकार सक्षम रहेको संकेत उनले लेखमा गरेका छन् किनभने अहिले सरकारमा सबैभन्दा ठूला दुई दल रहेका छन् । पञ्चेश्वर आयोजनालाई अगाडि बढाउन सकिने उनले दुई वटा आधार पेश गरेका छन् ।
पहिलो, पञ्चेश्वरले पहिले नै ओलीको समर्थन पाइसकेको छ ।
दोस्रो, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सुदूरपश्चिमका हुन् र यो परियोजना सोही क्षेत्रमा अवस्थित छ । “नेपालमा बढ्दो अमेरिका–चीन द्वन्द्वलाई नयाँ सरकारले कसरी व्यवहार गर्छ भनेर भारतले पनि ध्यानपूर्वक अनुगमन गर्नुपर्नेछ,” पूर्वराजदूत रायले लेखेका छन् ।
नयाँ सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण एजेन्डा आर्थिक विकासलाई गति दिने हनुपर्ने धारणा उनको छ ।
“यसमा भारतको पूर्ण समर्थन हुनुपर्छ,” उनले भनेका छन् ।
-1716278128.jpg)
-1723532556.jpg)
-(1)-1723345266.jpg)
