काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसँग भेट गरी न्यायाधीशको वरीयतासम्बन्धी संशोधित नियमावली तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे नेतृत्वको टोलीले आइतबार प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग भेट गरी रजिस्ट्रार, मुख्य रजिस्ट्रार र सचिवहरूको वरीयता माथि हुने प्रावधानप्रति असन्तुष्टि बढेको उल्लेख गरेको हो । उक्त संशोधित नियमावली तत्काल खारेज गर्न प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग उनीहरूले आग्रह गरे ।

न्याय परिषद्ले २०८० साल असोज १ गते संशोधन गरेको उक्त नियमावलीले न्यायाधीशहरूको वरीयतामा परिवर्तनप्रति असन्तुष्टि रहेकाले त्यसलाई खारेज गर्न प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराइएको नेपाल बारका अध्यक्ष घिमिरेले जानकारी दिए । उनले आफूहरूको माग पूरा नभए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए ।

यस्तै, संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश रहन नहुने, न्याय परिषदको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संख्या थपेर २५ बनाउनुपर्ने, उनीहरूको कार्यावधि तोक्नुपर्नेलगायत विषयमा संविधान संशोधन गरेर जानुपर्ने एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई सचेत गराइएको थियो ।

नेपाल बारको १६औँ राष्ट्रिय सम्मेलनबाट संविधान संशोधनसम्बन्धी आठबुँदे एजेन्डा पारित गरिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले फेरि बार पदाधिकारीसँग बसेर उक्त विषयमा के गर्ने भनेर आफू निष्कर्षमा पुग्ने बताएको उनले जानकारी गराए । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँगको भेटमा बारका अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्षहरू सहभागी थिए ।

नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको भनाइ पढ्नोस्–
मूलतः प्रधानन्यायाधीशसँग भेट्नुपर्ने दुईवटा कारण थियो । एउटा त संविधान संशोधनको विषय, जो नेपाल बार एसोसिएसनको १६औँ राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित संविधान संशोधनका आठवटा एजेन्डा छन् – जसमा संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश रहनु हुँदैन भन्ने विषयदेखि लिएर न्याय परिषद्को संरचनासम्मको विषयलाई उठान हामीले गरेका छौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संख्या थपेर २५ बनाउनुपर्ने, साथै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको कार्यावधि तोक्नुपर्नेसम्मको विषयहरू उल्लेख भएका छन् । त्यो विषयमा हामीले कुरा गर्‍यौँ । र, अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको के हो भने  कि यो न्याय परिषद्ले २०८० साल असोज १ गते जारी गरेको जुन नियमावली छ, संशोधन गरेको नियमावली छ, त्यसले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको वरीयतामा आमूल परिवर्तन गरिदियो र प्रशासनिक तहबाट गएका रजिस्ट्रारहरू, मुख्य रजिस्ट्रारहरू र सचिवहरूको स्थान माथि राखिदियो, न्यायाधीशहरूभन्दा । यसले गर्दा व्यापक असन्तुष्टि छ । हामीले यो विषयमा पटक–पटक कुरा उठायौँ । यो कुरा आज हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । अब यसलाई उहाँले कुन रूपमा लिनुहुन्छ, हामीले हेरिराखेका छौँ । अब यसलाई सिरियसली लिनु भएन भने बाध्य भएर नेपाल बार एसोसिएसन कुनै अभियान सञ्चालन गर्न बाध्य हुन्छ भन्ने कुराको आभास हामीले आज प्रधानन्यायाधीशलाई गराएका छौँ । यो नियमित भेटघाटबाट जानकारी गराउने हाम्रो दायित्व थियो, गरायौँ । तर, यो विषय यदि सिरियसली लिइएन भने शान्तिपूर्ण रूपमा मलाई लाग्छ, आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउने छैन । तर, यो अभियान हामीले सञ्चालन गर्नेछौँ । र, त्यो नियमावलीलाई खारेज गर्नेतर्फ हाम्रो पहल भइराखेको छ । र, त्यो खारेज हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई लागेको छ । प्रधानन्यायाधीशले मैले तपाईंहरूको कुरा सुनेँ भन्नुभयो । हामी सिरियसली यो विषयलाई क्याटोगराइज गरेर कुनकुन विषय तत्काल पूरा गर्न सकिन्छ भनेर हेरिराखेका छौँ भन्नुभयो । उहाँको स्पष्ट जवाफ थिएन । जसको कारणले गर्दाखेरि हामी यही हुन्छ भनेर भन्ने अवस्थामा रहेनौँ । तर, नेपाल बार एसोसिएसनचाहिँ यो विषयमा कमिटेड छ । यो कुरा हामी अघि बढाइराख्नेछौँ । न्युज एजेन्सी नेपाल