काठमाडौं । सहकारी ठगीमा अनुसन्धानका लागि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने र नपर्नेमा न्यायाधीशबीच राय बाझिएको रवि लामिछानेको मुद्दाको पेसी असोज १० मा पुगेको छ । 

सहकारी ठगीमा निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि निलम्बन माग गरिएको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीबीच राय बाझिएको थियो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईको रिटमा न्यायाधीश मल्लले राजीनामा व्यक्तिको नैतिक विषय भन्दै छनोट गर्ने अधिकार उनैमा हुने राय राखेकी थिइन् । उनले सहकारी ठगीमा अनुसन्धान भने हुनुपर्ने भन्दै निष्पक्ष अनुसन्धान हुन दिनु भन्ने आदेश जारी गरेकी थिइन् । 

न्यायाधीश सुवेदीले भने जुन निकायले अनुसन्धान गर्ने हो त्यहीको कार्यकारी नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिमाथि पदमै रहेर निष्पक्ष अनुसन्धान हुन नसक्ने भन्दै मार्गप्रशस्त गर्नु भन्ने आदेश जारी हुने राय राखेकी थिइन् । न्यायाधीश सुवेदीले संविधान र कानुनका वैध अपेक्षा अनुरुप लामिछानेलाई राजीनामाको आदेश हुने राय राखेपछि मुद्दा पूर्ण इजलासबाट टुंग्याउनुपर्ने भएको हो । तर, त्यसरी राय बाझिएको मुद्दाको आदेशमा अग्राधिकार वा पेसी मिति दुवै नहुँदा सर्वोच्च प्रशासनले अटोमेसनमा राखी सामान्य मुद्दाकै प्रक्रिया अनुसार अघि बढाएको हो । 

“आदेशमा अग्राधिकार वा पेसी मिति तोकिएको पाइएन । त्यसकारण अटोमेसनमा पेसी तोकिएको हो,” सर्वोच्च प्रशासनका एक अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “अटोमेसनमा राख्दा आगामी असोज १० का लागि पेसी परेको छ ।”

सहकारी ठगीमा नाम जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले वैशाख १४ मा कतै पनि उजुरी र अभियोजन नरहेको भन्दै पत्र दिएको थियो । कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारीपीडितले लामिछानेविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको भए पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिएपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए । जेठ १ गते नै दायर भएको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो । अधिवक्ता भट्टराईले दरपिठविरुद्ध दिएको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले खारेज गरिदिएपछि जेठ १४ मा रिट दायर भएको थियो । 

यसअघि सर्वोच्चको आदेशबाटै कास्कीबाट लामिछानेविरुद्धको उजुरी र बुटवलको सुप्रिम सहकारीको अभियोजनको मिसिल झिकाइसकिएको छ । न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासमा अन्तिममा परेको रिटमा पेसी चढिसकेपछि न्यायाधीश डा. शर्माका पूर्व ल फर्म पार्टनर रमेश बडालले वकालतनामा चढाएपछि मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेर सुनुवाइ प्रभावित भएको थियो । 

संघीय संसद्‌मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लामिछानेमाथि छानबिनको माग गरेपछि संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ । कांग्रेसले उठाएको प्रश्नबाट उन्मुक्ति लिनकै लागि लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट कतै पनि उजुरी र अभियोजन नभएको पत्र लिएका थिए । रविमाथि छानबिन हुन नदिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर रवि निर्दोष रहेको भनेका थिए । गृहमन्त्री स्वयं आफू निर्दोष रहेको भन्दै प्रश्न उठाउनेहरूमाथि नै लाञ्छना लगाउने अभिव्यक्ति दिएर थप विवादित बनेका थिए ।  

लामिछानेविरुद्ध पोखराको सहारा सहकारीपीडितले दर्ता गराएको उजुरीलाई पूरक र ठाडो उजुरी मात्र भएको बताएका थिए । उनले गृहमन्त्रीको शक्ति प्रयोग गरी आईजीपीलाईसमेत कतै पनि ठगीमा संलग्नता नदेखिएको भनेर संसदीय समितिमा बोल्न लगाइसकेका थिए । यी सबै विषयको प्रश्न सर्वोच्चको आदेशमा टुंगिएको छ । 

पदबाट निलम्बित हुने वा पदमै रहेर अनुसन्धान हुनसक्छ भन्ने विषयमा मात्र न्यायाधीशको राय बाझिएको छ । तर, छानबिन गर्ने विषयमा भने दुवै न्यायाधीशबीच साझा राय आएको छ ।