कम्युनिस्ट पार्टीहरू एमाले, माओवादी केन्द्रको बलमिचाइमा प्रदेश प्रमुख सामेल भए र प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतबहादुर कार्कीलाई बलजफ्ती स्थापित गराइयो । विडम्बना, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको पूर्ण इजलासले प्रदेश प्रमुखको असंवैधानिक कदमलाई लालमोहर लगाइदिएको छ । कोसी प्रदेशमा छोटो समयमा भएका गणितीय खेलले नयाँ जनादेशको आवश्यकता देखाएको छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिका शीर्षहरूलाई जनताको अधिकार कुण्ठित गरेर सत्ता चलाउने सुविधा दिन मिल्दैन  ।

सत्तारुढ राजनीतिक नेतृत्वको आदेशमा प्रशासनिक कामकाज हुने गरेका त प्रशस्त उदाहरण छँदै थिए । हुँदाहुँदा न्याय सम्पादनमा समेत त्यस्तै प्रवृत्ति देखिन थालेको त होइन ? प्रश्न गम्भीर छ । राजनीतिक र न्यायिक कार्य सम्पादन संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्देशित हुनुपर्ने मान्य सिद्धान्तको क्षयीकरण भइरहेको त होइन ? राजनीतिक दलहरूले जस्ता मामिला पनि अदालतमा लैजाने र अदालतबाट सकेसम्म आफूअनुकूल फैसला गराउने प्रवृत्ति बढेको छ । यही क्रममा कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री विवादमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको पछिल्लो फैसलाले निश्चय पनि विवाद बढाएको छ ।

केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिनेबित्तिकै प्रदेशहरूमा पनि सरकारको नेतृत्व बदल्ने गरेपछि केही जटिल संवैधानिक, कानुनी विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुगेका छन् । ढिलोचाँडो अदालतका विभिन्न इजलासबाट फैसला हुने गरेका छन् । अदालतका फैसला राजनीतिक दल र नेतृत्वले अस्वीकार गरेका छैनन् । यो राम्रो पक्ष हो । अदालतका फैसला नउल्टिँदासम्म पालना नगर्न मिल्दैन । तर, पछिल्लो समयमा देखिएका बहुमतको बलमा संविधानको आफूखुसी व्याख्या गर्ने, लोकतान्त्रिक पद्धति मिच्ने र आफूले गरेका कामलाई वैधानिकता दिन प्रदेश प्रमुखलगायतका सवैधानिक पदको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति भने आपत्तिजनक छन् । कोसी प्रदेशमा यही देखियो ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले असार ११ गते गरेको पछिल्लो फैसलाको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन । पूर्ण पाठ आएपछि फैसालाले लिएका आधारहरू थप स्पष्ट हुँदै जालान् । फैसलासँगै प्रदेश सभाको सञ्चालन, प्रदेश सरकार गठन र विघटन तथा प्रदेश प्रमुखको भूमिकाबारे गंभीर संवैधानिक राजनीतिक प्रश्न सतहमा ल्याएको छ र त्यसमा व्यापक संवैधानिक, राजनीतिक विमर्शको आवश्यकता देखिएको छ ।

अब कोसीको विवाद केलाऊँ ।

कोसी प्रदेशमा सरकार गठनका सबै संवैधानिक प्रावधान प्रयोग गरिसकिएको थियो निर्वाचन भएको दुई वर्ष नपुग्दै ।  गत वर्ष असोजदेखी नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीले संविधानको धारा १६८(५) अनुसार प्रदेश सभामा बहुमत देखाएर सरकारको नेतृत्व गर्दैआएका थिए । अहिले वैशाख २७ यता उनी प्रदेश प्रमुखको आदेशबाट सत्ताच्युत भएका छन् । संविधानको धारा १६८(५) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको सरकार अन्तिम विकल्प भनिएको थियो । संविधानका अक्षर र भावनाले त्यही सन्देश दिइरहेका थिए । केदारको सरकारको निरन्तर नहुने भए प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने भन्ने अर्थ लगाइन्थ्यो केही महिना अघिसम्म । तर, अहिले एमालेका हिक्मत कार्की संविधानको सोही धारा १६८ (५) टेकेर मुख्यमन्त्री बनेका छन् । संघीय सरकार गठनका लागि धारा ७६ र प्रदेश सरकार गठनका लागि धारा १६८ प्रयोग हुनेगर्छ । दुवै धाराका भाषा र प्रावधान समान छन् ।

धारा १६८ को उपधारा (१) मा बहुमतको सरकार गठनको विषय छ । त्यसअनुसार संघ वा कुनै पनि प्रदेशमा एकल सरकार बन्न सक्ने स्थिति अहिले  छैन । धारा १६८ (२) मा एकभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्ने र एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै धारा १६८ (३) मा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताले सरकार बनाउने र एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने प्रावधान छ । यस प्रावधानबाट सरकार बन्ने, केही समय चल्ने र विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्था पनि आयो । निर्वाचनपछिका २ वर्षको अवधिमा अहिले छैठौं मुख्यमन्त्री कार्यरत छन् कोसी प्रदेशमा ।

राजनीतिक घटनाक्रम, सरकार परिवर्तन र सर्वोच्चमा रिट निवेदनका क्रममा धारा १६८ (५)मा टेकेर २०८० असोजमा अर्को प्रयोग भयो । प्रदेशसभाको कुनै सदस्यले बहुमत प्रस्तुत गरेर मुख्यमन्त्री बन्ने प्रावधानअनुसार कांग्रेसका केदार कार्कीले दाबी पेस गरे । त्यसबेला केन्द्रमा कांग्रेस माओवादी गठबन्धन सत्तामा थियो । गठबन्धनले कोसीमा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई उमेदवार बनाउको थियो । तर, कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला निकट केदार कार्कीलाई विपक्षमा रहेको एमालेले साथ दियो । एमालेका ४० र काग्रेसका ८ सांसदको समर्थनमा केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने । कोसी प्रदेश सभामा एमालेका ४० नेपाली कांग्रेसका २९ माओवादीका १३ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ जनता समाजवादी पार्टीका १ राप्रपाका ६ गरेर ९३ सदस्य छन् । केदार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको साता दिन बित्न नपाउँदै उनले विश्वासको मत लिए । विसं २०८० कात्तिक १ मा विश्वासको मत दिनेमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलगायत ४० जना, कांग्रेसका सबै २९ जना, माओवादीका र समाजवादी, जसपा सबैका सबै केदारको पक्षमा उभिएका थिए ।

धारा १६८ (५) अनुसार नियुक्त केदारले त्यसबेला विश्वासको मत नपाए भए भने पनि उनको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले कोसी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, विश्वासको मत पाएपछि कोसी प्रदेशमा मध्यावधि चुनाव गर्नुपरेन ।

केन्द्रमा कांग्रेससँगको समीकरण भत्किएर माओवादी एमाले गठबन्धन बनेपछि भने प्रदेशमा पनि त्यसको असर पर्नगयो । केदारलाई राजीनामा गराउने प्रयास लामो समयसम्म गरियो । एमाले र माओवादीका सांसदहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दिन दबाब दिए । आफू दलगत आधारमा नभएर सांसदहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै केदारले राजीनामा दिन नमानेपछि वैशाखमा अर्को कदम चालियो । एमाले र माओवादीका सांसदहरूले विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख समक्ष निवेदन दिए ।

वैशाखमा आह्वान भएको विशेष अधिवेशनमा संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरियो ।  मुख्ममन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने वा विश्वासको मत लिनुपर्ने नच्र प्रदेश प्रमुखले पदमुक्त गर्ने कदम चाल्न सक्ने बुँदा त्यसमा थिए । संकल्प प्रस्तावमा पारित त गरियो तर केदारले राजीनामा पनि दिएनन्, विश्वासको मत लिनुपर्ने पनि देखेनन् । संकल्प प्रस्तावमाथिको मतदानमा नेपाली कांग्रेस सहभागी नै भएन । एमाले, माओवादीलगायत ५२ सांसदको बहुमतले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्‍यो । त्यही संकल्प प्रस्तावको आडमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई धारा १६८(५) को मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरे ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले राजीनामा पनि नदिएको, विश्वासको मत लिएर पराजित पनि नभएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले उनलाई अपदस्थ गर्न मिल्छ ? संविधानको कुन धारामा त्यस्तो अधिकार दिइएको छ प्रदेश प्रमुखलाई ?

एमाले, माओवादीको बहुमतीय बलमिच्याइँमा प्रदेश प्रमुख संलग्न भए । जबर्जस्ती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतलाई आसीन गराइयो । त्यसै बलमिचाइलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सदर गरिदियो । प्रदेश प्रमुख र दलहरूको मिलोमतोमा संकल्प प्रस्तावको बलमा मुख्यमन्त्री अपदस्त गर्ने कदम विरुद्ध केदारले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट खारेज गरियो ।

एकजना मुख्यमन्त्री पदमा बहाल रहँदारहँदै अर्को मुख्यमन्त्री कसरी नियुक्त हुनसक्छ ? सामान्य प्रश्न होइन यो । तर, अदालतले यस विषयको निरुपण गरेन । समसायिक विषयमा उच्च प्राथमिकता दिन संकल्प प्रस्ताव ल्याइन्छ । सांसदहरूले त्यस्तो प्रस्ताव सरकारलाई दबाब दिन ल्याउँछन् । त्यस्ता प्रस्तावलाई अग्राधिकार दिएर सम्बोधन गर्ने संसदीय परिपाटी छ । तर, संकल्प प्रस्तावकै बलमा मुख्यमन्त्री अपदस्थ गर्ने अधिकार संविधान, कुनै कानून वा कहीँकतै संसदीय अभ्यास वा प्रचलनमा भेटिँदैन । सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्दा यस्ता यावत प्रश्नको उत्तर दिनु्पर्ने होइन ?

पूर्ण इजलासले केदार कार्कीले धारा १८८ अनुसार विश्वासको मत नलिएकोलाई रिट खारेज गर्ने मुख्य आधार लिएको देखिन्छ । धारा १८८ (२) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । यो प्रावधान धारा १६८ को उपधारा (२) (३) अन्तर्गतका सरकारका लागि हो कि दलको नभएर सांसदहरूको समर्थनमा धारा १६८ (५) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीका लागि हो ? धारा १६८ को (५) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीका हकमा धारा १८८ (२) आकर्षिक हुने हो वा होइन ? इजलासले यसको व्याख्या गरेर आउँदा दिनका लागि मार्गदर्शन गर्नसक्थ्यो ।

प्राथमिक दृष्टिमा त फैसलाले संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधानअनुसार जबर्जस्ती बनाइएको सरकारलाई वैधता दिएको देखियो । फैसलामा '...यस्तो अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको  आह्वान गरी नयाँ सरकार गठन भई सो सरकारले विश्वासको मत लिइसकेको देखिन आएकोले रिट खारेज हुने' भनिएको छ ।

एउटा सरकार अन्त्य नभई अर्को सरकार कसरी गठन हुन्छ ? धारा १६८ को विकल्पमा कसरी अर्को सरकार बन्न सक्छ ? धारा १६८ (५) अन्तिम विकल्प हो । यस प्रक्रियाबाट नियुक्त मु्ख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा पनि पद जाँदैन  बरु प्रदेश सभाको मध्यावधि निर्वाचनमा हुन्छ ।

संसदीय अभ्यासअनुसार यहाँ केदार कार्की पनि चुकेका छन् । विकल्प सकिएका अवस्थामा ताजा जनादेश लिनुपर्ने स्थापित संसदीय अभ्यास हो । उनले बहुमत सदस्यको विश्वास गुमाएको देखिएपछि प्रदेशमा ताजा जनादेशको आह्वान हुनुपर्थ्यो । केदार अनिर्णयको बन्दी बने - विश्वासको मत पनि नलिने, सत्ता पनि नछोड्ने र मध्यावधिमा पनि नजाने ! अनिर्णयका बन्दी बनेका केदार कार्कीलाई एमाले नेतृत्वले मध्यावधिमा जान सुझाएको चर्चा पनि चलेको थियो ।

संसदीय लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको महत्त्व रहन्छ । तर, यसको अर्थ जसरी भए पनि सरकार चलाइरहने र बीचमा ताजा जनादेश नै नलिने भन्ने भने होइन । सरकार गठनको अन्तिम विकल्पसमेत प्रयोग गरिसकेपछि फेरी त्यसैमा अल्झिनु संसदीय राजनीति होइन । कोसीमा प्रदेश प्रमुखले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे भने सर्वोच्च अदालतले प्रदेश प्रमुखको असंवैधानिक कदमलाई सदर गरिदियो । यी दुई काम संविधानसम्मत भएनन् । यस्तै अपदस्थ (?) मुख्यमन्त्री केदार कार्की ताजा जनादेशका लागि प्रदेश सभाको मध्यावधि निर्वाचन गराउनुपर्ने संसदीय राजनीतिक अभ्यास गर्नबाट चुके । कोसीको राजनीति विकृतिको पर्याय बन्न पुग्यो ।