पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले गएको असार १ गते २०८०/०८१ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्यायो । बजेट वक्तव्यसँगै पेस भएको विनियोजन विधेयकबारे गण्डकी प्रदेशसभामा छलफल चलिरहेको छ । वार्षिक विकास कार्यक्रम पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । सत्तापक्षलाई धेरै बजेट पार्ने र प्रतिपक्षलाई थोरै बजेट परेपछि विरोध र समर्थन आवाज पनि संसद्मा गुन्जिएकै छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई धेरै र समानुपातिक निर्वाचितलाई थोरै बजेट पारिएको गुनासो पनि छ । आफूलाई विभेदमा पारिएको भन्दै समानुपातिक सांसदहरू भित्री रूपमा आफ्नै सरकारप्रति पनि रुष्ट छन् । तर, व्यक्त गर्न नसक्ने अवस्थामा देखिन्छन् ।

समानुपातिक सांसदलाई बजेटमा गरिएको विभेदमा आवाज उठ्ने गरिरहेका छन् । शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा त अदालत नै जाने विषय पनि उठान भयो । प्रदेशसभा बैठकमा शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमाथि छलफल हुने कार्यसूची थियो । मन्त्रालयगत छलफलमा सामान्यतया विषयमा बोल्ने गरिन्छ ।

तर, माओवादी सांसद दमयन्ती रुचालले भने भावुक र आक्रोशित मुद्रामा समानुपातिक सांसदलाई विभेद गरिएकाबारे मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, पूर्वमुख्यमन्त्री एमालेका खगराज अधिकारी र आफ्नै दलका नेता तथा पूर्वमन्त्री हरिबहादुर चुमानमाथि पनि प्रश्न राखिन् ।

नेतृत्वमा हुँदा आफ्नै दलले पनि समानुपातिक सांसदमाथि विभेद गरी कम्युनिष्ट सिद्धान्त बिर्सिएको आरोप लगाइन् । सरकारले सांसदलाई तीन दर्जामा विभाजन गरेर विभेद गरेको उनको आरोप छ । उनले भनिन्, ‘‘माननीयज्यूहरूलाई सरकारले योजना विन्यासमा ‘डिभाइड एन्ड रुल’ प्रयोग गरिरहेको छ । समानुपातिक माननीय तेस्रो दर्जाको, प्रत्यक्ष माननीय दोस्रो दर्जाको र सत्तापक्षका माननीय पहिलो दर्जाको ।’’

उनका अनुसार, समानुपातिकको हैसियत एक करोड, प्रत्यक्षको दुई करोड, सत्तापक्षका प्रत्यक्ष माननीयहरूको हैसियत पाँचदेखि १२ करोड । सरकारको कमजोर जगमा कुन मानननीयले कस्तो टेको लगाइदियो सो अनुसारको बाँडफाँट भएको देखिन्छ ।

प्रदेशसभामा बोल्नै उनले सरकारले सांसदहरूलाई बेरोजगार बनाएको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्रीले रोष्ट्रमबाट जवाफ दिनुपर्ने बताइन् । ‘‘सरकारको वार्षिक कार्यतालिका खोई ?’’ उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘माननीयज्यूहरूको पहिलो दायित्व विधेयक निर्माण हो भने दोस्रो दायित्व विकास निर्माण हो । ६ महिना विकास निर्माण र ६ महिना विधेयक निर्माणका लागि छुट्याइनुपर्छ ।’’

उनले माननीयज्यूहरूलाई बेरोजगार बनाइएको टिप्पणी गरिन् । भनिन्, ‘‘हामी निर्वाचित भएर आएको पनि १८ महिना बितिसक्यो । वर्षमा दुई महिना जेठ र असार महिनाको केही दिन मात्रै हामी सदन नियमित बसेका छौँ । बजेट पास भएपछि सदन स्थगित, निरन्तर स्थगित के सदन चलाउने तरिका यही हो ? म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु ।’’

‘‘तालिकाविहीन सरकारको कारण माननीयज्यूहरू बेरोजगार’’ टिप्पणी गर्दै भनिन्, ‘‘सरकारको ताल हेरियो, पूर्व सरकार, वर्तमान सरकार । दुःखको कुरा सरकार तालिकाविहीन छ ।