काठमाडौं ।  प्रतिनिधिसभाका दुई बैठकमा नेपाल–चीनबीच हस्ताक्षर भएको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ (बीआरआई) समझदारीपत्र (एमओयु)का विषयमा लगातार प्रश्न उठेका छन् । 

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको सात वर्षपछि त्यो विषयमा संसदमा प्रश्न उठेको हो ।  नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मा बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सात वर्षसम्म नेपाल–चीन दुवैले समझदारीपत्र गोप्य राखेपछि सार्वजनिक गर्न र संसद्भित्र बहस हुनुपर्ने माग सांसदहरूबाट आएको छ । 

जसरी अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सदनमा छलफल र अनुमोदन भएको थियो, त्यसरी नै बीआरआई समझदारीपत्रमाथि पनि छलफल गर्नुपर्ने माग सांसदहरूले राखेका छन् ।
 
अमेरिकीले सम्झौताअन्तर्गत अनुदान रकम उपलब्ध गराएको हो भने चिनियासँग भएको बीआरआईबारे अन्योल छ ।

प्रतिनिधिसभामा बीआरआईबारे बहस छेडिरहँदा नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू समझदारीपत्र र अब हुने भनिएको बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौताका हकमा सशंकित बनेका छन् । कम्युनिस्ट पक्षधर सांसदहरू भने नेपालको ‘हित गर्ने’ भन्दै बीआरआईको पक्षमा उभिएका छन् ।

सांसदहरूको बीआरआईका हकमा एउटै जिज्ञासा छ– ‘‘बीआरआई ऋणमा चल्ने परियोजना हो कि अनुदानमा ?’’ 

बिडम्बना यसको जवाफ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेसँग पनि छैन ।  बिहीबार प्रतिनिधिसभामा विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरूले पक्ष–विपक्षमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।  विशेषगरेर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूले सहमतिको दस्तावेज सदनले हेर्न पाउनुपर्ने र बहस हुनुपर्ने माग गरेका थिए । 

कांग्रेसका सांसदले बीआरआई अनुदान हो भने मात्र लिनुपर्ने मत राखेका छन् । तिनको धारणा छ, “चीनसँग ऋणमा परियोजना लिने हो भने अस्वीकार गर्नुपर्छ ।”

‘सरकारको दोहोरो चरित्र’ 

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा कांग्रेस सांसद नारायणप्रकाश (एनपी) साउदले अनुदान हो वा हैन स्पष्ट भएर मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने बताए ।  निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री साउदले समेत बीआरआईप्रति ‘अनभिज्ञता’ प्रकट गर्नु आफँैमा आश्चर्यको विषय हो ।

देशको परराष्ट्रमन्त्री भइसकेका व्यक्ति समेत बीआरआईबारे प्रष्ट छैनन् भने सर्वसाधारणले कति बुझेका होलान् भन्ने प्रश्न जगाएको छ ।  साउदले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधिसभा बैठकमा बीआरआईका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति स्मरण गर्दै जिज्ञासा राखे, “बीआरआईको कार्यान्वयन पक्ष कहाँ पुग्यो ?”

उनले बीआरआईबारे सरकारले प्रतिपक्षीसँग छलफल नगरेको असन्तुष्टि मात्र जनाएनन् कि यसमा नेपाल सरकारले दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लगाए ।  उनको बुझाइमा सरकार एकातिर चीनलाई सम्झौता हुन्छ भनी सत्ता समीकरण मिलाउने काम गरिरहेको छ । 

अर्कातिर सांकेतिक रूपमा अमेरिका र भारतलाई बीआरआई रोकेर राखेका छौं भन्ने कच्चा कूटनीति सरकारबाट प्रदर्शन भइरहेको छ । साउदले भने, “बीआरआईमा चीनलाई सम्झौता गर्न चाहान्छौं भन्ने सन्देश निरन्तर दिइरहने र अन्य मुलुकलाई बीआरआई रोकिरहेका छौँ भन्ने अनुभूति दिलाउन कच्चा किसिमको कूटनीति प्रदर्शन सरकारले गरेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिष्ठा घट्छ ।”
 
उनले स्पष्ट शब्दमा भने, ‘‘बजारको प्रबन्ध नभएसम्म ठूलो ऋण लिएर परियोजना अघि बढाउँदा गलपासो बन्नेछ । अनुदान भए लिन सकिन्छ । तर संसद्मा छलफल गराएर विश्वासको वातावरण र राष्ट्रिय सहमति नबनेसम्म बीआरआईमा अघि बढ्न हुँदैन ।’’ 

“ऋणको कुरा हो भने यसका आफ्ना प्राथमिकता हुन्छन् । यसका लागि योजना हुनुपर्छ । अर्थको प्रबन्ध र बजारको सुनिश्चितता हुनुपर्छ,” साउदले तर्क भने, “ठूला परियोजना ऋण लिएर अघि बढाए गलपासो बन्ने जोखिम हुन्छ ।”

कांग्रेसका अर्का सांसद राजेन्द्र बजगाईंले पनि बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्र सदनमा उपलव्ध गराउन र अध्ययन गर्न पाउने वातावरण बनाइदिन अनुरोध गरे । 

एमसीसी र बीआरआईलाई जोडेर हेर्न नहुने पक्षमा आफू रहेको उनले बताए । बजगाईंले एमसीसी अनुदान र बीआरआई ऋण भएको जनाउँदै यथार्थ विषय के हो सदनमा छलफल हुनुपर्ने माग गरे । 

“यसलाई निर्मम भएर छुट्याउनु पर्छ । चर्को व्याजदरमा ऋण बोक्न सक्दैनौं,” उनले भने, “यसको एमओयू सदनलाई जानकारी हुनुपर्छ ।” 

बीआरआई समझदारीपत्रबारे बोल्ने क्रममा बजगाईंले चीनको ऋण सहयोगमा निर्माण भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्मरण गरे ।  चीनसँग अर्बौ ऋण लिएर जुन प्रयोजनका लागि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिएको थियो, त्यो विमानस्थल हालसम्म उक्त प्रयोजनमा आउन सकेको छैन । उनले यस्ता विषयमा गम्भिर हुन आग्रह गरे ।

कांग्रेस सांसद दिनेश यादवले बीआरआई परियोजना अनुदान सहयोगमा मात्र अघि बढाउन सकिने बताए ।  “ऋणमा भए स्वीकार गर्न सकिँदैन । अनुदान हो भने लिन सकिन्छ,” यादवले भने ।
 
संसद्‍मा छलफलको माग पहिला कसले उठायो ? 

बीआरआई समझदारीपत्रमाथि संसदमा छलफल हुनुपर्ने विषय बिहीबारको बैठकमा मात्र उठेको होइन । गत मंगलबारको बैठकमा पनि सांसदले यो विषय उठाएका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले चीनसँग भएको ‘बीआरआई फ्रेमवर्क’ समझदारी पत्रबारे सदनमा औपचारिक छलफल गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग मंगलबारको बैठकमै माग गरेका थिए । 

एमओयुबारे सदनमा छलफल नहुँदा बाहिर अनावश्यक र नकारात्मक चर्चा परिचर्चा हुने गरेको बताउँदै उनले यसले नेपाल–चीन सम्बन्धमा असर गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।

“उक्त सहमति सम्झौताबारे यस सदनमा औपचारिक छलफल नभएको हुँदा यसले अनावश्यक रुपमा उक्त सहमतिबारे बाहिर बढी चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । जसले गर्दा हाम्रो छिमेकी मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा पनि टेन्सन आउने देखिन्छ । उक्त सम्झौताका बारे औपचारिक जानकारी र छलफल गराउनेबारे सरकारले के सोचिराखेको छ ?,” उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रश्न गरेका थिए । 

त्यसपछि प्रतिनिधिसभा बैठकलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बीआरआईका विषयमा जवाफ दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले के जवाफ दिए ? 

सदनमा असार ११ गते बीआरआईबारे सांसदहरूले प्रश्न गरेपछि जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छिट्टै नेपाल र चीन बीच ‘बीआरआई इम्प्लिमेन्टेसन प्लान’मा हस्ताक्षर हुने बताएका थिए । 

“बीआरआई इम्प्लिमेन्टेसन प्लान अगाडि बढाउनेबारे अन्तिम काम भइरहेको छ । केही समयभित्रै यसमा हस्ताक्षर हुन्छ,” प्रचण्डले भनेका थिए ।

आफू दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला बीआरआईसम्बन्धी समझदारीमा नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर भएको उनले स्मरण गरे ।  तेस्रो पटक देशको प्रधानमन्त्री भएर गतवर्ष चीनको भ्रमण गर्दा पनि चिनियाँ समकक्षीसँग बीआरआईका विषयमा गहन छलफल गरेको दाबी उनको थियो ।

चीन भ्रमणका बेला बीआरआई अघि बढाउन इम्प्लिमेन्टेसन प्लानलाई अन्तिम रुप दिने र हस्ताक्षर गर्नेबारेमा छलफल भएको जानकारी उनले प्रतिनिधिसभालाई गराएका थिए ।  उनका अनुसार, यसैकारण नेपाल–चीन संयुक्त वक्तव्यमा बीआरआई इम्प्लिमेन्टेसन प्लान जतिसक्दो छिटो अन्तिम रुप दिने र हस्ताक्षर गर्ने भन्ने वाक्य समेटिएको थियो ।

बीआरआई इम्प्लिमेन्टेसन प्लान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि धेरैलाई नेपाल चीनले उपलब्ध गराउने ऋणको माखेसाङ्लोमा पर्ने चिन्ता रहेको उनले बताएका थिए । 

“सरकार यसमा प्रष्ट छ– हामी कुनै ऋणको माखेसाङ्लोमा पर्ने छैनौं । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ– अनुदानमा नै त्यस्ता परियोजना बीआरआईअन्तर्गत आउन् । दोस्रो प्राथमिकता, सहुलियतपूर्ण ऋण एडीबी, विश्व बैंककै जस्तो ब्याजदरमा लिने हुनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनेका थिए ।

नेपाल महँगो ब्याजमा ऋण लिएर तिर्नसक्ने स्थितिमा नरहेको उनले स्पष्ट पारेका थिए । “यो कुरा मैले चिनियाँ पक्षलाई बेइजिङ जाँदा स्पष्ट पारेको छु । अहिले पनि त्यो कुरा भइरहेको छ । हामी ऋणको माखेसाङ्लोमा नपर्ने गरी परियोजना अगाडि बढाउने कुरामा स्पष्ट छौं,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका थिए ।

पछिल्ला दिन बीआरआई समझदारीपत्रलाई संसदमा छलफल गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ । बीआरआईको आधिकारिक कागजपत्र सदनको अंग बनाउनुपर्ने र एमसीसीको विषयमा भएको छलफल जस्तै बहस सदन र सडक दुवैतिर हुनुपर्ने माग बढ्दो छ ।

कम्युनिस्ट सांसहरूको बुझाई के छ ? 

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कम्युनिस्ट सांसदहरूले पनि बीआरआई समझदारीपत्रका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।  राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकीपा)का सांसद प्रेम सुवालले बीआरआई नेपालको हितमा भएको दाबी गरे ।

नेमकिपाका सांसद सुवालले एमसीसी सैन्य गठबन्धन भएको तर बीआरआई नेपालको हितमा रहेको तर्क गरे । उनले एडीबी, विश्व बैंकबाट ऋण लिनुभन्दा बीआरआईबाट ऋण लिन उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए । 

“बीआरआई विश्व मानव जातिको साझा हितसँग सम्बन्धित अगुवाई हो, सैन्य मोर्चा होइन,” सांसद सुवालले भने, “विश्व बैंक, एडीबीबाट ऋण लिनुभन्दा बीआरआईबाट ऋण लिनु नेपाललाई खतरामुक्त राख्नु हो ।”

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद केसीले एमसीसीमा अमेरिकी साम्राज्यवादको पासो स्वीकार गरेको नेपालले बीआरआई किन स्वीकार नगर्ने भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।  उनले एमसीसी देखाएर बीआरआई रोक्न खोजेकामा गम्भीर आपत्ति जनाए । ‘कथित बाह्रबुँदे जामा लगाएर’ एमसीसी पास गरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखेका थिए । 

“अमेरिकनले एमसीसीको भारी बोकाउँदा धुमधाम विरोध गरेको हैन ? कथित १२ बुँदेको जामा लगाएर अमेरिकी साम्राज्यवादको पासो नेपाली जनतालाई बोकाको हैन ?,” उनको प्रश्न थियो ।

एमसीसीको माध्यमबाट चीनविरोधी अखडा बनाउने अमेरिकाको षडयन्त्र नेपालले पूरा गरिदिएको आरोप केसीले लगाए । उनले भने, “बीआरआईको पैसाले हो २४ खर्ब ऋण लागेको नेपालीको टाउकोमा ? एमसीसी र बीआरआईलाई एउटै काँटामा राख्न मिल्दैन ।”

बीआरआई चीन सरकारको महत्वकांक्षी योजना हो । सन् २०१३ सेप्टेम्बरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले यसको घोषणा गरेका थिए । यसको उद्देश्य विश्वका देशहरूलाई एकआपसमा जोड्ने, विकासलाई गति दिने, व्यापार व्यवसाय बिस्तार गर्नेलगायत छन् । 

नेपालले सन् २०१४ मा यस परियोजनामा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको हो । सन् २०१७ मे १२ मा नेपाल र चीनबीच बीआरआई फ्रेमवर्क समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

सझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको सातवर्ष बितिसक्दा पनि एउटा परियोजना बीआरआईअन्तर्गत नेपालमा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।  पछिल्लो पटक नेपालले बीआरआईअन्तर्गगत विकास गर्न ९ वटा परियोजना छनोट गरी चीनलाई प्रस्ताव गरेको थियो ।

परियोजना कार्यान्वयन गर्न बीआरआई इम्प्लिमेन्टेसन प्लान सम्झौता गर्ने तयारी नेपाल र चीनको छ ।  तर लगानी कसरी गर्ने भन्ने मोडालिटीमा सहमति जुट्न नसक्दा सम्झौता परपर धकेलिएको छ ।  यही अन्योलबीच सांसदहरूले बीआरआई समझदारीपत्र सार्वजनिक गरी संसद्भित्र छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।