काठमाडौं । संसदीय सुनुवाई समिति ‘कर्मकाण्डी’ मात्र बन्दा सरकारले जतिसुकै खराब पात्रलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको खण्डमा पनि अनुमोदित हुने गरेको छ । 

समिति केवल प्रस्तावित राजदूतका ‘हावादारी योजना’ सुन्छ, अनुमोदित गर्छ । यहाँसम्म कि सरकारद्वारा स्वीकृत निर्देशिका अनुकूलका छन् कि छैनन् भन्ने समेत हेर्दैन । 

संसद्ले सार्वभौम चरित्र प्रदर्शन गरेको भए सिफारिश पात्रलाई अयोग्य ठहर्‍याउने मात्र होइन कि सरकारी स्वेच्छाचारी चाहनामा बन्देज लाग्ने थियो ।  कूटनीतिका ‘कू’ थाहा नपाएका यसरी सिफारिसमा पर्ने थिएनन् । यसपालि समितिले ‘सार्वभौम रुप’ देखाउँछ कि सरकारको निर्णयमा ल्याप्चे लगाउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७४ असार २४ गते बसेको बैठकले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गर्दा धेरै सोचेका थिए, अब राजदूत नियुक्तिमा देखिँदै आएको बेथितिको अन्त हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले ‘झुक्किएर’ त्यस्ता पात्र नियुक्त गरेको खण्डमा संसदीय समितिले रोक लगाउँछ भन्ने सामान्य सोच हो ।

तर, निर्देशिका आएको सात वर्ष बित्न लाग्यो, प्रवृत्तिमा कहीँ कतै फेरबदल आएको छैन । निर्देशिकाको पालना गरिएन, विगतमाजस्तै आफ्ना नातागोता, पहुँचवाला कार्यकर्ता र नेतालाई रिझाउन सक्ने गाँठवालाकै बोलवाला राजदूत नियुक्तिमा देखियो । 

२०७४ असोज १७ गते एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी गठबन्धनको घोषणा गरेका थिए ।  २०७४ मसिंरमा भएको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले बहुमत ल्याए । 

राजदूत फिर्ता बोलाउने होडबाजी ! ओलीले सुरू गरे, देउवा र प्रचण्डले पछ्याए 

त्यसपछि २०७४ फागुन ३ गतेबाट सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले । ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा २०७४ चैत २ गतेदेखि प्रदीप ज्ञवालीले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
२०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भयो र पार्टीको नाम राखियो– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) । 

पार्टी एकता भएलगत्तै राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका बनाउन तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली लागेका थिए ।  उनले निकै मिहेनत पनि गरे । ज्ञवालीले विभागीय मन्त्रीका हैसियतमा २०७५ असार २४ गते ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेका थिए । 

त्यसपछि २०७५ असार २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर यो निर्देशिकाको पालना त्यसपछि बनेका तीन जना प्रधानमन्त्री कसैले पनि गरेनन् ।
 
यसबीचमा कहिले एमालेका अध्यक्ष ओलीको नेतृतवमा सरकार बन्यो त कहिले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ।  माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि प्रधानमन्त्री बने । अझ माओवादी त एमाले र कांग्रेस दुवैले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी भएको छ । 

एमाले र माओवादीको नेतृत्वमा ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’  आएको थियो । र, यसको दुरुपयोग पनि तिनै दुई दल एमाले र माओवादीले बढी गरेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको मन्त्रिपरिषद्को बैठले गत शुक्रबार गरेको ८ देशका लागि नेपाली राजदूतको सिफारिस ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत शुक्रबार भारतका लागि पूर्वमुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, अमेरिकाका लागि पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे, दक्षिण कोरियाका लागि मानवअधिकारवादी सुशील प्याकुरेल, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, बेलायतका लागि डा. बिजन पन्त, साउदी अरेबियाका लागि अबुसुफ्यान खान मुसलमान र स्पेनका लागि डा. पुष्पराज राजकर्णिकारको नाम सिफारिस गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्ले ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ मिचेर राजदूतको नाम सिफारिस गरेका छ । सिफारिसमा परेकामध्ये एक सुशील प्याकुरेलले आफ्नो नाम फिर्ता लिन सरकारलाई अनुरोध गर्दै पत्र समेत लेखिसकेका छन् । राजदूतमा आफ्नो नाम सिफारिस गर्नुअघि सरकारले आफूसँग कुनै छलफल नगरेको आरोप उनले लगाएका छन् । 

बरु उल्टो प्याकुरेलले सरकारलाई राजदूत नियुक्ति गर्दा विद्यमान मापदण्डको पालना गर्न भन्दै ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ सम्झना गराइदिएका छन् । 

उनले सिफारिसमा परेको आफ्नो नाम फिर्ता लिन भन्दै जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “यस सन्दर्भमा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी विगतमा सरकारले तय गरेको मापदण्ड र संसदीय सुनुवाईको औचित्य र राजदूतको कार्यकालका विषयमा समेत गम्भीर विमर्श आवश्यक देख्दछु ।” 

राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले राजदूत राष्ट्रिय जीवनका ‘ख्यातिप्राप्त’ व्यक्ति खोजेको छ । 

राजदूत नियुक्तिको बेथिति : जसले निर्देशिका ल्याए, उनैले लत्याए 

निर्देशिकामा भनिएको छ, “राजदूतको रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि नेपाल परराष्ट्र सेवाका विशिष्ट वा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरु र मुलुकको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एव कूटनीतिक क्षेत्रमा हत्वपूर्ण दख्खल राख्ने वा योगदान पुर्‍याएका राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरुमध्येबाट सिफारिस गरिनेछ ।”
 
निर्देशिकामा राजदूत नियुक्ति प्रक्रियाको प्रारम्भ परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गरिने, मन्त्रालयले राजदूतको सम्भावित उम्मेदवारको सूची तयार गर्ने र सूचीबाट प्रारम्भिक छनोट गर्ने उल्लेख छ । तर राजदूत सूची सरकारमा सहभागी दल एमाले, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टीले गरेका थिए ।

“राजदूतका लागि सिफारिस भएका नाम हामीले मिडियाबाट थाहा पायौं । सूची तयार पार्ने, छनोट गर्ने त निकै परको कुरा भयो,” परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले बाह्रखरीलाई बतायो । स्वयम् सिफारिसमा परेका व्यक्तिले पनि आफूसँग सल्लाह नै नगरी आफ्नो नाम राजदूतको लागि सिफारिस गरिएको आरोप लगाइसकेका छन् । 

निर्देशिकामा राजदूतका लागि नाम सिफारिस गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रको प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठा र हित प्रवर्द्धन हुने गरी कूटनीतिक क्षमता, विशिष्टकृत शैक्षिक योग्यता र अनुभवका आधारमा गर्ने भन्ने उल्लेख छ । राजदूतका लागि नाम सिफारिस गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । 

निर्देशिकामा राजदूत पदमा नियुक्ति हुनको लागि एक दर्जनभन्दा बढी योग्यता आवश्यक हुने जनाइएको छ । 

राजदूतको हुन न्यूनतम ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने र विदेशी मुलुकको स्थायी÷अस्थायी आवासीय अनुमति पत्र वा सुविधा प्राप्त नगरेको व्यक्ति हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, गत शुक्रबार सिफारिसमा परेका एक जना व्यक्तिसँग विदेशको पीआर रहेको छ । “नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, द्विपक्षीय÷वहुपक्षीय कूटनीतिक आयामहरुबारे अनुभव हासिल गरी मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने क्षमता भएको,” निर्देशिकामा राजदूत सिफारिस गर्दा व्यक्तिमा हुनुपर्ने योग्यताबारे भनिएको छ । 

निर्देशिकामा राजदूतका लागि सिफारिसमा पर्ने व्यक्तिमा अंग्रेजी भाषाको ज्ञान राम्रो हुनुपर्ने र नियुक्त हुने मुलुकमा कुनै प्रकारको हित बाझिने अवस्था नरहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।  साउदी अरेबियाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरिएका अबुसुफ्यान खान मुसलमान साउदी नै कामदार पठाउँदै आएका व्यक्ति हुन् ।  परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, उनी एक म्यानपावर व्यवसायी हुन् । 

उनी सामाखुसीस्थित इशान ओभरसिज् प्रा.लि.मा आवद्ध छन् । उनको म्यानपावरले विशेष गरी साउदी अरबमा नेपाली कामदार पठाउने गर्छ ।  मुसलमानको म्यानपावरबाट गएका थुप्रै कामदारले साउदीमा दुःख पाएपछि रियादस्थित नेपाली दूतावासले उनलाई पटक पटक बोलाएर कारबाहीको चेतावनी दिँदै आएको थियो । 

तर उनलाई कारवाही होइन उपहार स्वरुप सोही देशको राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ ।  जुन व्यक्तिको जुन देशमा सबैभन्दा बढी स्वार्थ जोडिएको छ उही व्यक्तिलाई सरकारले त्यही देशको राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । 

बेलायतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिसमा परेका बिजन पन्त सन् २०१५ देखि इन्स्टिच्युट अफ पब्लिक पोलिसी एण्ड एक्सन रिसर्च (आईपीपीएआर) को अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव छ । उनले ‘अक्सफोर्ड पोभर्टी एण्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ्स (ओपीएचआई), सचिवालयको सल्लाहकार भई कार्य गरेका थिए ।

“नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नरहेको,” निर्देशिकामा राजदूत हुन आवश्यक योग्यता बारे भनिएको छ, “लाभको पद धारण गरी वा नगरी विदेशी राष्ट्रले नियुक्ति गरेको जिम्मेवारीमा कार्यरत व्यक्ति भए सोबाट अवकाश लिएको १० वर्ष पूरा भएको ।” 

मन्त्रिपरिषद्ले सुम्निमा तुलाधरलाई डेनमार्कका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । 

उनी मानवअधिकार तथा एनजीओकर्मी हुन् । उनी सिविन–नेपालकी कार्यकारी संयोजक हुन् भने अलाइन्स अगेन्स्ट ट्राफिकिङ इन वमन एण्ड चिल्ड्रेन इन नेपाल (एएटीडब्लुआइएन) र वुमेन्स नेटवर्क फर पिसको संस्थापक सदस्य । उनी आवद्ध एनजीओहरुले विदेश सहयोग लिँदै आएका छन् ।

निर्देशिकामा राजदूतको लागि सिफारिस गरिएको व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनपर्ने उल्लेख छ ।  मलेसियाको लागि राजदूतमा सिफारिस भएका नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना विवादमा तानिएका व्यक्ति हुन् । तिमिल्सिना गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष हुन् । 

उनीसँग थुपै गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)मा काम गरेको अनुभव छ । उनले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा समेत काम गरेका थिए । 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ साउन १२ गते संजिव थापाको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कार्यसमिति विघटन गरेका थिए ।  त्यसपछि तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा नयाँ समिति गठन गरिएको थियो । 

ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो ।  देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ पुस महिनामा तिमिल्सिनालाई समितिबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई निर्धारित सयममा बैधानिकता दिन नसकेको भन्दै उनलाई समितिबाट हटाइएको थियो ।  तिमिल्सिनामाथि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कार्यालय तोडफो गरेको आरोप समेत लागेको थियो । 

उनले २०७९ वैशाखमा उनले रेडक्रस कार्यालय तोडफोड गर्दै गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो ।  तिमिल्सिनाले २०८० असारमा काठमाडौंमा अधिवेशनको आह्वान गरी नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा समानान्तर केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरेका थिए ।