काठमाडौं । सरकारमा दल फेरिएसँगै राजदूत फिर्ता गर्ने खराब प्रचलनकै हिमायती बनेको छ, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार । मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार ११ देशका लागि नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय लिएको छ ।

नयाँ सरकारमा नयाँ शक्तिका रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘बीचैमा राजदूत फिर्ता गर्ने’ खराब परिपाटीविपरीत उभिन सकेन । अझ ‘भागबण्डा’ खोज्दै ‘आफ्ना मानिस’ पठाउनकै खातिर हुनुपर्छ, त्यो दल राजदूत फिर्तीकै पक्षमा उभियो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फिर्ता बोलाएकामा भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकरप्रसाद शर्मा, अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत प्रा. श्रीधर खत्री, बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य, कतारका लागि नेपाली राजदूत नरेश विक्रम ढकाल र साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत नवराज सुवेदी थिए ।

यस्तै, दक्षिण कोरियाका लागि नेपाली राजदूत प्रा.डा. ज्योति प्याकुरेल (भण्डारी), मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत दिल्लीराज पौडेल, स्पेनका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली ढकाल, पोर्चुगलका लागि नेपाली राजदूत शनिल नेपाल, डेनमार्कका लागि नेपाली राजदूत रामस्वार्थ राय र इजरायलका लागि नेपाली राजदूत कान्ता रिजाललाई पनि सरकारले फिर्ता बोलाएको छ ।

सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूत शर्मालाई यस्तो बेलामा फिर्ता बोलाएको छ, जतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत जाँदैछन् । 

नरेन्द्र मोदीले तेस्रोपटक भारतको प्रधानमन्त्रीको सपथ लिने विशेष समारोहमा भाग लिन प्रचण्ड शनिबार नयाँदिल्ली जाँदैछन् । फिर्ती सूचीमा परेका शर्मालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने नैतिक संकट परेको छ । अर्थात्, सरकारले एक साता कुर्न पनि चाहेन ।

आफ्नो राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर प्रधानमन्त्रीको शपथ जस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रममा आफू जाँदा भारतले पनि यसलाई राम्रो नमान्ने बुझाई पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईको छ ।

“यो घटना अन्य देशको हुन्थ्यो भने राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणमा साथ दिन नसक्ने जवाफ दिन्थे । जसमाथि विश्वास नभएर फिर्ता बोलाइएको छ, उसैले फिर्ता बोलाउनेलाई कसरी साथ दिन सक्छ । तर हाम्रा राजदूतले त्यतिसम्म नगर्लान्,” सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनीहरूका विदेश मामिला सल्लाहकार समेत रहेका भट्टराईले बाह्रखरीसँग भने ।

त्यसो त, राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाइएको यो पहिलो घटना भने होइन । २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि बनेका सरकारले पटक पटक राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको थियो । 

खासगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच राजदूत फिर्ता बोलाउने विषयमा होडबाजी नै चलेको छ । उनीहरूको होडबाजीले विश्व समुदायमा नेपालको विश्वासनीयता र छविमा प्रश्न उठाएको छ ।

“जसरी राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाइएको छ यस्तो अभ्यासले देशको विश्वसनीयता घटाउँछ,” पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले बाह्रखरीसँग भने, “पठाइएका राजदूतलाई विदेशीले विश्वास गर्दैनन् । कति दिन फर्किने हो भनी विश्वास गर्दैनन् । यस्तो हुँदा हाम्रा राजदूतमार्फत काम पनि अघि बढाउँदैनन् ।”

पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक कोटामा राजदूत नियुक्त भई जानेहरूलाई सत्तारुढ गठबन्धनमा फेरबदल हुनेबित्तिकै फिर्ता बोलाउने गरिएको छ । 

सुरुवातकर्ता ओली 

पार्टीको भागबण्डामा राजदूत भई गएकालाई फिर्ता बोलाउने कार्यको सुरुवात केपी शर्मा ओलीले गरेको देखिन्छ ।  ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाएका थिए । 

नेपाली कांग्रेसका नेता उपाध्यायलाई सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारतका लागि राजदूत बनाएको थियो । 

नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा राष्ट्रको हितमा काम गर्न नसकेको भन्दै २०७३ वैशाख २४ गते उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । उपाध्यायलाई यस्तो बेला भारतका लागि राजदूत नियुक्त गरी पठाइएको थियो, जसअघि ६ वर्षदेखि नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास राजदूतविहीन थियो । 

२०६६ पुस ६ गते कूटनीतिक मर्यादाविपरीत कार्य गरेको भन्दै तत्कालीन राजदूत रुक्मशम्शेर जबरालाई सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो । त्यसपछि ६ वर्षसम्म नयाँदिल्लीमा सरकारले राजदूत पठाउन सकेको थिएन । 

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि उपाध्यायलाई कांग्रेसले आफ्नो कोटामा राजदूत बनाएको थियो । २०७३ सालमा ओलीको सरकार ढलेपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार बनेको थियो । प्रधानमन्त्री बनेका थिए प्रचण्ड । 

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए लगत्तै २०७३ भदौ १६ गते पुनः भारतका लागि राजदूतमा उपाध्यायको नाम सिफारिस गरे र उनी राजदूत भएर गएका थिए ।  तर उपाध्याय तीनवर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै २०७४ साल मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुन पदबाट राजीनामा दिएका थिए । 

२०७४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएपछि सरकारको नेतृत्व सम्हाले ओलीले । २०७४ फागुन ३ गते ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका थिए । ओलीअघि देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्री भएको केही महिनामा नै ओलीले देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका पाँच राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । 

ओली सरकारले फिर्ता बोलाएको राजदूतमा दक्षिण कोरियाका लागि अर्जुन जंगबहादुर सिंह, इजरायलका लागि निरञ्जन थापा, बंगलादेशका लागि डा. चोपलाल भुषाल, कतारका लागि रमेशप्रसाद कोइराला र स्पेनका लागि राजदूत भरतबहादुर रायमाझी थिए । 

उनीहरू सबै कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को कोटाबाट राजदूत भएका थिए । तर ओली सरकारले देउवाकी सासु प्रतिभा राणा जो त्यतिबेला जापानको लागि राजदूत रहेकी थिइन्, उनलाई भने फिर्ता बोलाएन । 

ओलीको दोस्रो कार्यकालमा एक जना नेपाली राजदूतले पदबाट राजीनामा दिए । उनी थिए, तत्कालीन श्रीलंकाका लागि राजदूत विश्वम्भर प्याकुरेल ।  प्याकुरेलले भने सरकारबाट सहयोग प्राप्त नभएको जनाउँदै राजीनामा गरेका थिए । 

ओली नेतृत्वको सरकारले चीनका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललाई पनि फिर्ता बोलाएको थियो । उनलाई २०७६ फागुन १८ गते फिर्ता बोलाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।
 
२०७३ कात्तिक महिनामा पौडेललाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चीनका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरिएको थियो । पौडेललाई फिर्ता गर्दै ओली नेतृत्वको सरकारले एमालेका नेता तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई चीनका लागि राजदूत बनाई पठाएको थियो । 

२०७८ वैशाख २१ गते ओली नेतृत्वको सरकारले अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत महेश दाहाललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । माओवादी पार्टी निकट रहेका कारण दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै उनलाई फिर्ता बोलाइएको थियो ।

ओली सरकारले नै दाहाललाई राजदूत नियुक्त गरेको थियो । सरकारबाट माओवादी केन्द्र हटेपछि ओलीले दाहाललाई फिर्ता बोलाएका थिए । 

ओली पथमा देउवा 

आफूले बनाएका राजदूतहरूलाई ओलीले फिर्ता गरेपछि देउवाले पनि त्यही बाटो रोजे । ओली सरकार ढलेपछि २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले ३१ गते नै ११ देशको लागि गरिएको राजदूत नियुक्तिको सिफारिस रद्द गर्ने निर्णय गरेका थिए । 

ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ वैशाख २५ गते उनीहरूलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । 
 
देउवाले रद्द गरेका राजदूत सिफारिसमा परेकाहरूमा इजिप्टका लागि जीवनप्रकाश श्रेष्ठ, अष्ट्रियाका लागि निर्मलराज काफ्ले, दक्षिण कोरियाको लागि कृष्णचन्द्र शर्मा, श्रीलंकाको लागि रमेशचन्द्र पौडेल, बहराइनका लागि युवराज कार्की, साउदी अरेबियाका लागि मेराज मुसलमान, डेनमार्कका लागि सुमित्रा सुवेदी, रुसका लागि जंगबहादुर चुहान, म्यानमारका लागि नारायाणप्रसाद संग्रौला, अष्ट्रेलियाका लागि सुम्निमा तुलाधर र ब्राजिलका लागि कुलप्रसाद नेपाललाई राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । 

यसअघि सर्वोच्च अदालतले युवराज कार्कीको राजदूत बन्ने योग्यता नपुग्ने भन्दै सिफारिस खारेज गरेको थियो ।  राजदूत फिर्ता गर्ने मामिलामा देउवा ओलीभन्दा एक कदम अघि देखिए ।  ओली सरकारले करियर डिप्लोमेट्स (परराष्ट्रका कर्मचारी) नाम रद्द र फिर्ता गरेका थिएन । तर देउवाले भने राजदूतमा सिफारिस भएका करियर डिप्लोमेट्सहरूको नाम पनि रद्द गरिदिएका थिए । 

देउवा यत्तिमै रोकिएनन् । २०७८ असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अघिल्लो ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नियुक्त गरी पठाएका १२ जना राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे । 

देउवा नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएकामा इजरायलका लागि राजदूत अन्जान शाक्य, दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूत निर्मलकुमार बिक, स्पेनका लागि राजदूत आङफुटी शेर्पा, भारतका लागि राजदूत निलाम्बर आचार्य, कतारका लागि राजदूत नारद भारद्वाज, चीनका लागि राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डे, बेलायतका लागि राजदूत लोकदर्शन रेग्मी, अमेरिकामा लागि राजदूत डा. युवराज खतिवडा, जापानका लागि राजदूत प्रतिभा राणा, ओमानका लागि राजदूत शर्मिला पराजुली, मलेसियाका लागि राजदूत उदयराज पाण्डे र बंगलादेशको लागि राजदूत वंशीधर मिश्र रहेका थिए । 

फिर्ता बोलाइएकामध्ये पराजुली  र राणा कार्यकाल समाप्त भइसकेका थिए । अघिल्लो सरकारले कार्यकाल सकिए पनि उनीहरूलाई अर्को सूचना जारी नहुन्जेलसम्म राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्न भनेको थियो । 

प्रचण्ड पनि के कम

ओली र देउवाबीचको प्रतिस्पर्धामा प्रचण्ड पनि मिसिएका छन् । गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस बाहिरिएर एमाले प्रवेश गरेपछि उनले कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको कोटामा राजदूत भएका ११ जनालाई फिर्ता बोलाएका छन् । 

पूर्वराजदूत भट्टराई भन्छन्, “राजदूत भनेको देशको विश्वासको प्रतीक हो । बिना कारण राजदूतलाई फिर्ता बोलाउँदा देशको विश्वास घट्छ । यस्तो मनोमानी ढंगले कूटनीतिक चलाउनु हुँदैन ।”
 
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फिर्ता बोलाएका राजदूत सिफारिस र नियुक्त हुँदा उनी अध्यक्ष रहेको माओवादी केन्द्र पार्टी सरकारमा थियो । सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति देउवाले गरेका थिए ।  आफ्नै सहमतिमा राजदूत सिफारिस र नियुक्त भएका व्यक्तिलाई उनी आफैँले फिर्ता बोलाएका हुन् । 

“राजदूत संसदीय सुनुवाई गरेर नियुक्त गरिएको हो । संसदीय समितिमा सबै दलका प्रतिनिधि हुन्छन् । उनीहरू सबैको सहमति राजदूत बनाएर पठाएका व्यक्तिलाई एकाएक किन फर्काउनु पर्‍यो ?,” पूर्वपरराष्ट्र सचिव आचार्य प्रश्न गर्छन् ।

उनी भन्छन्, “राजनीतिक कोटामा नियुक्ति हुनेहरूले देशका लागि नभई पार्टीको हितमा काम गर्ने रहेछन् भन्ने बुझाई हाम्रा राजनीति दलको रहेछ भन्ने यस्ता घटनाले देखाउँछ ।” 

२०७२ असोज ३ गते नयाँ सविधान जारी भएपछि हालसम्मको अवधिमा देउवाले १२ जना राजदूत फिर्ता बोलाएका छन् भने राजदूतमा सिफारिस गरिएका ११ जनाको नाम रद्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । सोही अवधिमा ओलीले ८ राजदूत फिर्ता बोलाएका छन् । प्रचण्डले ११ जना राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेका छन् ।
 
“पटक पटक राजदूत फिर्ता बोलाएर हामीले कूटनीतिक समुदायलाई स्थायित्वको सन्देश दिन सकेनौं,” पूर्वराजदूत भट्टराईले भने । 

चार दर्जन राजदूतलाई फिर्ता बोलाइयो 

नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा हालसम्म करिब चार दर्जन राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाइएको छ । जसमध्ये करिब तीन दर्जनलाई पछिल्लो साढे ८ वर्षको अवधिमा फिर्ता बोलाएको छ । फिर्ता बोलाइएका अधिकांश राजदूत राजनीति भागबण्डाको आधारमा नियुक्त भएकाहरू छन् । करियर डिप्लोमेट्सहरूलाई फिर्ता बोलाइएको छैन । 

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि यता २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गर्नुअघिसम्म यस्तो घटना कमै हुन्थ्यो ।  उक्त अवधिमा सरकार फेरिएपछि प्रायः भारतका लागि नेपाली राजदूतलाई मात्र फिर्ता बोलाउने गरिन्थ्यो ।

डा. भेषबहादुर थापा यस्ता एक मात्र नेपाली राजदूत हुन्, जसले भारतमा पूरा कार्यकाल राजदूत भएर काम गरेका छन् । २०४६ सालपछि बनेका अन्य भारतका लागि नेपाली राजदूतले चार वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन् ।

तर, २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएयता राजदूत फिर्ता बोलाउने अभ्यास थप मौलाएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा भारत मात्र होइन, अन्य देशका लागि नेपाली राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाउन थालिएको छ । यसले नेपालको कूटनीतिक अस्थिरता छताछुल्ल पारेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक सन्देश गएको छ ।
 
चारजना राजदूत बर्खास्त

हालसम्म चार जना नेपाली राजदूतहरू बर्खास्तमा परेका छन् । बर्खास्तमा पर्ने सबै राजनीतिक नियुक्तिमा राजदूत हुनेहरू छन् ।   सरकारले २०६८ सालमा साउदी अरेबियका लागि नेपाली राजदूत हमिद अन्सारीलाई बर्खास्त गरेको थियो । 

मृतक कामदारले पाउने क्षतिपूर्ति रकम पीडित परिवारलाई नदिई आफ्नो खातामा राखेको पाइएपछि सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । अन्सारी एमालेको कोटामा राजदूत भएका थिए ।

२०६६ पुस ६ गते कूटनीतिक मर्यादाविपरीत कार्य गरेको भन्दै तत्कालीन भारतका लागि नेपाली राजदूत रुक्मशम्शेर जबरालाई सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । कांग्रेसको कोटामा राजदूत बनेका उनीमाथि कूटनीतिक जमघटमा आफ्नो कम्पनीको सामग्रीको विज्ञापन गरेको आरोप लागेको थियो । 

सरकारले २०७० सालमा कतारका लागि नेपाली राजदूत माया शर्मालाई बर्खास्त गरेको थियो । उनले एक अन्तर्वार्तामा कतारलाई ‘खुला जेल’ बताएपछि सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । 

२०७५ पुस २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अष्ट्रेलियाका लागि तत्कालस्न राजदूत लक्की शेर्पालाई बर्खास्त गरेको थियो । सवारी चालक अष्ट्रेलिया लैजाँदा उनले ती व्यक्तिसँग पैसा लिएको खुलेपछि सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । 

राजदूत नियुक्तिमा भागबण्डा 

नेपालमा पछिल्लो समय भागबण्डाका आधारमा राजदूत नियुक्त गर्ने गरिएको छ । यो भागबण्डा पनि दुई थरि छ । एउटा, राजनीतिक र अर्को, करियर डिप्लोमेट्स (परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी) ।

राजदूत हुने परराष्ट्रका कर्मचारीमा सहसचिव तहका हुने गर्छन् । राजनीतिक नियुक्तिमा राजदूत हुनेहरू भने सरकारमा सहभागी दलहरूले ‘भागबण्डा’का आधारमा आफ्ना नेता/कार्यकर्ता र दाम बुझाउनेलाई पठाउने गर्छन् । 

सुरुका दिनमा राजदूत भएर जाने धेरैजसो राजनीतिक नियुक्तिमा आधारमा जान्थे । थोरै परराष्ट्रका सहसचिवले मात्र राजदूत हुने अवसर पाउँथे ।  परराष्ट्रभित्र असन्तुष्टि बढेपछि २०६९ सालमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुँदा राजदूत नियुक्त गर्दा ५० प्रतिशत राजनीतिक र ५० प्रतिशत परराष्ट्रका कर्मचारीबाट गर्ने अभ्यासको सुरुवात गरेका थिए । यही अभ्यास निरन्तर छ ।