बहालवाला मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । सम्भवतः नेपालको इतिहासमै पहिलोपल्ट बहालवाला मुख्यसचिवविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको हो । 
अर्याललाई सचिवबाट अवकासमा जान केही दिनमात्रै बाँकी हुँदा बहालवाला मुख्यसचिवलाई अन्यत्र सार्दै मुख्यसचिवमा नियुक्त गरिएको थियो । उनै अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध ३८ करोड भ्रष्टाचारको आरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । 
मुख्यसचिवलाई नै यसरी भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि कर्मचारीतन्त्रको मनोदशा कस्तो होला ? पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालासँग बाह्रखरीले गरेको कुराकानीको अंश–

–आज मुख्यसचिव डा. बैकुन्ठ अर्यालमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्‍यो, पूर्वमुख्यसचिवको हैसियतले तपाईंले यो घटनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो निजामित सेवाकै बहालवाला मुख्यसचिवलाई मुद्दा लागेको घटना पहिलो हो । हुन त सचिव भएको बेलाको हो । भए पनि बहालवाला मुख्यसचिव यस्तो केसमा परेका थिएनन् पहिले । कर्मचारीले ऐन कानुन छाडेर राजनीतिक कार्यकारीको मोहमा फसेर गलत काम गर्नुहुँदैन भन्ने सबक सिकाएको छ । यसमा संलग्न राजनीतिक कार्यकारी चाहिँ कारबाहीमा नपर्ने, खाली कर्मचारीमात्रै पर्दा अन्योल अवस्था आएको छ । कर्मचारीमात्रै दोषी हुन् त भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।
–अर्याललाई मुख्यसचिवमा अस्वाभाविक शैलीमा ल्याइएको आरोप लागेको थियो, कार्यकारीले डिजाइनपूर्वक नै ल्याएका थिए भन्न मिल्छ ? 

कर्मचारीतन्त्रमा परिस्थिति निकै बिग्रेको छ, आफूलाई मन परेको मुख्यसचिव ल्याउने प्रचलन बढेको छ । अघिल्लोलाई राजीनामा गराउने, केही लोभलालच देखाउदै अर्को पदमा लैजाने प्रवृत्ति बढेको छ । यसरी मुख्यसचिवलाई तोकिएको पदावधि पूरा गर्न नदिने वातावरण पनि बढ्दै गएको छ । त्यसमा मुख्यसचिव पनि लोभिँदै गए । हुनेवाला मुख्यसचिव र भविष्यका पनि त्यही अवस्थामा छन् ।

उमेरहदबाहेक मुख्य सचिवको पद तीन वर्षसम्म कायम रहनुपर्ने होे । तीन वर्षसम्म निर्धक्क काम गर्छ भन्ने परिस्थिति बनेन । जसले गर्दा प्रशासनिक संयन्त्रमा प्रक्षेपणयोग्य थियो, त्यो हराउँदै गयो ।

–भ्रष्टाचारको आरोप कर्मचारीतन्त्रको शीर्ष नेतृत्वकर्तालाई नै लागेपछि कर्मचारीतन्त्रको मनोबल कस्तो होला ?

यसले दुईवटा किसिमको अवस्था निर्माण गर्छ । पहिलो, कर्मचारीतन्त्र डराउँछन्, निर्णय गर्दैनन् । प्रक्रियामा लैजाँदा पनि आफू जोगिनेमात्रै काम गर्छन् । त्यसले गर्दा हाम्रो निर्णय प्रक्रिया अझ कमजोर हुन्छ । विकास निर्माणका आयोजनाहरुमा पनि सुस्तता आउँछ । 

दोस्रो कुरा, यसले कर्मचारीतन्त्रलाई अब ऐन कानुनभन्दा बाहिर जानुहुँदैन भनेर सचेत बनाउँछ । हामीले ऐन कानुनको परिपालना गरेर स्वस्थ प्रशासन दिनुपर्छ भन्ने चेत पनि पैदा गर्छ । 

–राजनीतिक पात्रको स्वार्थबेगर ठूला निर्णय हुन सक्दैनन्, तर उनीहरुलाई अख्तियारले कुनै पनि अभियोग नलगाउँदा यसको सन्देश कस्तो जाला ? 

अख्तियारको यस्तो निर्णयले हाम्रा संस्थाप्रति पत्यार घट्न थाल्यो । यो भनेको राज्यप्रतिको विश्वास घट्नु हो । यो शुभसंकेत होइन । 

अख्तियारमा किन आफ्ना मान्छे ल्याउँछन् भनेको त यसैको लागि होइछ नि त ! आफ्ना मान्छे ल्यायो भने त्यहाँ चाहिँ जोगाइदिन्छ भनेर राजनीतिकर्मीहरु मरिहत्ते गरेर यो नियुक्तिमा लाग्दा रहेछन् । अब यो परिस्थिति विस्फोटक भयो भने नराम्रो हुन्छ । मलाई त्यहाँ डर पनि लागिरहेको छ । अहिलेसम्म त मान्छेहरुले दबाएका छन् । तर अब विस्फोट भयो र विद्रोह भयो भने नराम्रो परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ ।

–अर्कातिर कर्मचारीतन्त्रले ठूला निर्णयको फाइल अघि बढाउँदा सचेत र सतर्क हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि स्थापित हुन सक्दैन र ?

मैले अघि पनि भनेँ नि, दुईवटा कुरा प्रष्ट देखाउँछ । कर्मचारी अब निर्णय गर्दैनन्, पन्छाउछन् । 

अर्को स्वस्थ निर्णय लिने परिपाटी पनि बस्न सक्छ । राजनीतिक कार्यकारीले भन्यो भन्दैमा ऐन नियम विपरीत नजाने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ । कर्मचारीतन्त्र आफूलाई जोगाउन पनि ऐन नियमको पालना गर्ने परिपाटी बस्न सक्छ । पछिल्लो भयो भने राम्रो हुन्छ ।

–अन्त्यमा, निर्णय प्रक्रियामा मुख्यसचिवको हात कति हुन्छ, उसले चाहँदा यस्ता अनियमितिता रोक्न सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन ?

मुख्यसचिवको त्यत्रो भूमिका त हुँदैन । उहाँ मुख्य सचिव हुँदा गरेको निर्णयमा अभियोग लागेको त होइन तर पनि मुख्यसचिवले अनुशासनमा राख्न सक्छ । मुख्यसचिव आफू उदाहरण बनेर अनुशासनमा राख्ने, ऐन कानुन विपरीतका सिफारिसलाई प्रक्रियामा जान नदिने निर्णय लिन सक्छ ।