काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमण जानु दुई दिनअघि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चितवन पुगेर दोहोर्याए–भगवान राम माडीमै जन्मिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ समारोहमा जाने तय भइरहेका बेला ओलीले विवादित बनेको विषय दोहोर्याएका थिए ।
“शास्त्रले भनेका प्रमाण, रामायणले भनेका प्रमाणहरू । वाल्मिकीले आफैँले लेखेको प्रमाणहरू सबै कुराले त्यो देखाउँछ,” ओलीले जेठ २५ गते प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्लामा भने, “अयोध्यापुरी रामको जन्मभूमि यहीँ हो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।”
ओलीले यस विषयमा आफूले राजनीति गर्न नखोजेको प्रष्टीकरण पनि दिएका थिए ।
“मैले राजनीति गर्न खोजेको होइन । राजनीतिसँग सरोकार होइन । हाम्रो सभ्यता, संस्कृति परम्परा, सनातनसँग जोडिएको विषय हो,” ओलीले भनेका थिए ।
उता माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भने उक्त अभिव्यक्तिलाई ओलीले व्याख्या गरेभन्दा फरक शैलीमा बुझेका छन् । ओलीको उक्त अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई असर गरोस् भन्ने मनसायका साथ आएको बुझाई उनीहरूको छ ।
“पछिल्लो समय प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच सम्बन्ध राम्रो हुँदै गएको छ । प्रचण्ड र मोदीबीच दूरी बढाउने ध्येयले ओलीको अभिव्यक्ति आएको हो । नत्र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको दुई दिनअगाडि सत्तारुढ दलकै नेताले किन यस्तो अभिव्यक्ति दिनुपर्थ्यो ?,” माओवादीका तर्फबाट सरकारमा रहेका एक मन्त्रीले भने ।
ओलीले चितवन गएर ‘विवादास्पद’ अभिव्यक्ति दिएको अघिल्लो दिन अर्थात् जेठ २४ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ११ देशका लागि नेपाली राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
जुन सूचीमा भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्मा पनि थिए ।
“भारत भ्रमणमा आफू जानु तीनदिन अगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कस्को दबाबमा भारतका लागि नेपाली राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुभयो होला ? यो दबाब कसले र किन दियो त्यसै बुझिँदैन र ? आफूले भ्रमण गर्ने देशको राजदूत फिर्ता बोलाएर आफू जाँदा देशको मान प्रतिष्ठा, इज्जत के भयो ?” ती मन्त्रीको प्रश्न थियो ।
ती मन्त्रीका अनुसार, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष ओलीको दबाबमा राजदूत फिर्ताको निर्णयमा पुगेका थिए । राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको पर्सिपल्ट अर्थात् गत जेठ २७ गते शपथ ग्रहण समारोहमा सरिक हुन दाहाल दिल्ली गएका थिए ।
सीमामा काँडेतार लगाउन माग
सत्तारुढ प्रमुख घटक एमालेका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको पछिल्ला बैठकहरूमा छिमेकी मुलुक भारतसँगको खुल्ला सीमामा काँडेतार लगाउनुपर्ने विषय उठाएका छन् ।
खुला सीमाका कारण अपराध बढेकाले रोकथामका लागि तारबार लगाउनुपर्ने तर्क एमाले सांसदहरूको छ । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा सांसद रघुजी पन्तले नेपाल–भारतबीचको खुला सीमा एक स्वतन्त्र देशको नाताले नेपालले नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
“केही दिनदेखि तराईमा मान्छे मारिएका, दिउँसै गोली हानिएका समाचार आइरहेका छन् । यसको मूल कारण भनेको खुला सिमाना हो । खुला सिमानालाई स्वतन्त्र देशले नियमन गर्नैपर्छ, नियन्त्रित गर्नैपर्छ,” पन्तको भनाइ छ ।
उनले भारतबाट आउनेको आधार कार्ड जाँच गर्नुपर्ने र नेपालबाट भारततर्फ जानेको नागरिकता हेर्नुपर्ने बताए । त्यसपछि चरणवद्ध रुपमा सीमामा काँडेतार लगाउने र पासपोर्टका आधारमा आवत–जावत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव उनको थियो ।
“हामी एकैचोटी पासपोर्ट सिस्टम लागू गर्ने चरणमा नजाऔंैला । तर, अचेल राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि दिन थालिएको छ । नागरिकता पनि दिन थालिएको छ । उताबाट आउँदा पनि भारतसँग आईडीकार्ड, आधार–कार्ड हेर्न सकिन्छ,” पन्तले बैठकमा भने, “यताबाट जाँदा पनि नागरिकताको प्रतिलिपि हेर्न सकिन्छ । विस्तारै त्यहाँबाट सुरु गरेर काँडेतार लाउँदै सीमालाई व्यवस्थित गर्दै पासपोर्ट सिस्टममा जानैपर्छ ।”
उनले यसका लागि सशस्त्र प्रहरी बललाई साधन, स्रोत, जनशक्ति लगायत जे÷जस्ता सुविधा चाहिन्छ त्यो उपलब्ध गराउन माग गरे । “जहाँ जहाँ सशस्त्र प्रहरी बल बसेको छ । त्यहाँ सीमा सुरक्षित पनि भएको छ । मान्छेले सुरक्षा पनि फिल गरेका छन्,” पन्त भन्छन् ।
आन्तरिक शान्ति सुरक्षा नेपाल प्रहरी र सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीलाई दिनुपर्ने पन्तको भनाइ छ । एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सीमा सुरक्षाका लागि तारबार लगाउन जरुरी रहेको बताएका थिए ।
बर्तौलाले खुला सीमाका कारण अपराध बढेको र राजस्व संकलनमा पनि चुनौती बढिरहेको भन्दै तत्काल तारबार गर्न गृहमन्त्री रवि मन्त्री लामिछानेको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।
“नेपाल–भारत खुला सीमाले अपराध गरेर एक देशबाट अर्को देशमा भाग्ने प्रवृत्ति बढेको छ । अर्कोतिर राजस्व संकलनमा चुनौती छ,’ बर्तौलाले भने, “म गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, भारतसँग प्रत्यक्ष सीमा जोडिएका तराई क्षेत्रका सीमामा तारबार लगाएर सुरक्षित गर्ने सवालमा दृढताका साथ अगाडि बढौं । अब तारबार लगाउन ढिला नगरौं ।”
भारतसँग रोटीबेटीदेखि भाषा, संस्कृतिसम्म विविधतायुक्त सम्बन्ध भए पनि सीमा सुरक्षाका लागि तारबार लगाउन जरुरी रहेको भनाई उनको थियो । बर्तौलाले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीयलगायत विदेशी नागरिकको रेकर्ड अनिवार्यरुपमा राख्न पनि गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरे ।
“जसरी नेपालबाट बाहिरिने नागरिकको रेकर्ड राखिन्छ, हामीले पनि गम्भीरतापूर्वक नेपालमा कति प्रवेश गरेका छन्, कहाँबाट आएका छन्, रेकर्ड राखौं,” उनले भने ।
‘राष्ट्रवादी देखिन होडबाजी’
नेपालमा ‘राष्ट्रवादी बन्ने’ कि ‘राष्ट्रवादी देखापर्ने’ भन्नेमा पछिल्लो समय नेताहरूबीच होडबाजी नै चलेको बुझाई माओवादी केन्द्रका सचिव समेत रहेका परराष्ट्र मामिलाका जानकार सुरेन्द्र कार्कीको छ ।
“नेपाल–भारत सीमा नियमन हुनुपर्छ भन्ने कुरा त धेरै पहिल्यैदेखि नै उठेको हो । त्यसका निम्ति गृहकार्य हुनुपर्यो, खाका हुनुपर्यो । त्यसको सम्भावना हुनुपर्यो । भारतसँग कुरा हुनुपर्यो,” उनी भन्छन्, “नेपालमा ‘राष्ट्रवादी देखापर्ने’ कि ‘राष्ट्रवादी बन्ने’ भन्ने गम्भीर प्रश्न छ ।”
नेपालको आफ्नो राष्ट्रिय हित के हुन् भन्ने परिभाषित गर्न एकपटक दलहरूबीच एउटा सम्मेलन नै गर्नुपर्ने देख्छन् उनी । सीमाका विषयमा झोँक चल्दा बोल्ने र केही दिनपछि सेलाउने शैलीको कुनै अर्थ नहुने उनको ठम्याई छ ।
“राष्ट्रहित के हो भनी सबै दल बसेर छलफल गर्नुपर्ने हो । त्यसमा सबैको एकमत हुन्छ भन्ने त नहोला । एकाध पार्टी छोडेर दलहरू सहमतिमा पुग्न सक्छन् । हामीले पहिले संगठित अभिमत हासिल गर्नुपर्यो,” उनले भने, “यस्ता विषयमा एउटा नेता विशेषले, झोँक चल्दा पार्टीको नेताले बोल्ने कुरा होइन । यस्ता विषयमा एकमत हुनुपर्छ ।”
उनले राजदूत फिर्ताका विषयमा भने दलहरूबीच एँचो–पैँचो अँचोपैँचो चलेको बताए । पहिले नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा पनि एमालेको सिफारिसमा राजदूत बनेकाहरूलाई फिर्ता बोलाइएको स्मरण गरे ।
“बेला कुबेलामा फिर्ता गर्ने भन्ने ख्याल नै गर्दैनौं । महत्वपूर्ण काम पो सुरु गरेको छ कि भन्ने हेर्दैनौं । राजदूत फिर्ता त एँचोपैँचोजस्तै भयो,” उनले भने ।
एमालेका नेताहरूको पछिल्ला अभिव्यक्तिले नेपाल–भारत सम्बन्धमा अप्ठेरो पार्छ कि पार्दैन ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा गठबन्धन बनेको भए मर्यादित हुन्थ्यो । नेता नेताका कुरा मिलेर बनेको गठबन्धनको हालत यस्तै हुन्छ ।”
के भन्छन् विश्लेषक ?
राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन सीमाका विषयमा कुरा गरेर राष्ट्रवादी बन्ने धङधङी नेतामा कायमै रहेको स्वीकार्छन् । सार्वजनिक खपतका लागि यस्ता विषय उठाउने चलन रहेको उनको टिप्पणी छ ।
“एमाले होस् या वामपन्थी पञ्चायतकालीन राष्ट्रवादको धङधङी कायमै छ । बाहिर विदेशी शक्तिको साथ लिने र देशभित्र राष्ट्रवादी भनेर देखाउने प्रवृत्ति छ । सीमानाको हकमा दलका कुनै न कुनै नेतामार्फत् यस्ता कुरा बाहिर आइरहेका हुन्छन्,” उनी भन्छन् ।
खुला सीमाको वस्तुस्थिति हेरेर त्यस अनुसार व्यवस्थापन गनुपर्ने सुझाव उनको छ ।
“कतै पहाड छ, कतै के छ । सीमामा गएर त्यहाँको वस्तुस्थिति हेर्नुपर्छ । नेपालीहरूको भारतमा जग्गा जमिन व्यापार छ । भारतको पनि यता व्यापार छ । त्यहाँ बस्नेहरूको हित हेरेर सीमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन् ।
सैनिक खटाएर सीमाको नियमन गर्ने कि छलफल गरेर सिमाना व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने भनाई उनको छ ।
कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउनेभन्दा पनि कसको राजदूत पठाउने भन्ने कुरामा दलहरू केन्द्रित भएको बुझाई महर्जनको छ । सरकारले सामान्य मर्यादा समेत पालना नगरी राजदूत फिर्ता गर्ने गरेको आरोप उनको छ ।
“प्रधानमन्त्री बन्नासाथ पहिलो भ्रमण भारतमै किन जाने भन्ने प्रश्न छ । कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउने भन्दा पनि कसलाई राजदूत पठाउने भन्नेमा धेरै राजनीति हुन्छ । हामी कुन दिशामा जान खोज्दैछौं, कतातिर ढल्किन खोज्दैछौं ?” उनले बाह्रखरीसँग भने ।